केंद्राच्या ‘चाचपणी’नंतर प्रकल्पग्रस्तांची प्रतिक्रिया स्थलांतराच्या भीतीने प्रकल्पग्रस्त सहकार्य करतील यासाठी केंद्राने नवी मुंबई विमानतळ कल्याण येथे स्थलांतरित करण्याचे केलेले सूतोवाच प्रकल्पग्रस्तांच्या पचनी पडलेले नाही. त्यामुळे प्रकल्पाला यापूर्वी विरोध नव्हता आणि आताही नाही, पण सिडकोचा पूर्वानुभव पाहता प्रकल्पग्रस्त सर्व प्रलंबित मागण्या पूर्ण करून घेण्याच्या मन:स्थितीत आहेत. नवीन जागेवर समस्या येणारच नाही, असे सरकारला वाटते का, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. स्थलांतरावर जेवढा खर्च करण्यात येणार आहे, तेवढा प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांवर केल्यास नवी मुंबईत कल्याणपेक्षा लवकर प्रकल्प उभा राहू शकतो, असेही प्रकल्पग्रस्त सुचवत आहेत. नवी मुंबई विमानतळासाठी लागणाऱ्या एकूण २२६८ हेक्टर जमिनीपैकी ६७१ हेक्टर जमीन पनवेल तालुक्याच्या दहा गावांतील ग्रामस्थांची आहे. ती संपादित करण्याची प्रक्रिया गेली पाच वर्षे सुरू असून राज्य सरकारने येथील साडेतीन हजार प्रकल्पग्रस्तांना सर्वोत्तम पॅकेज जाहीर केले आहे. या पॅकेजअंर्तगत साडेबावीस टक्के योजनेअंतर्गत भूखंड आणि सध्या असलेल्या घराच्या क्षेत्रफळापेक्षा तिप्पट क्षेत्रफळाचा भूखंड नवीन घर बांधण्यासाठी देण्याच्या सुविधा देण्यात आलेल्या आहेत. याशिवाय घरातील सामान हस्तांतरासाठी खर्च, नवीन घर तयार होईपर्यंत द्यावे लागणारे भाडे, बांधकाम खर्च यासारख्या छोटय़ा-मोठय़ा मागण्यांचा विचार करण्यात आलेला आहे. एवढे देऊनसुद्धा प्रकल्पग्रस्त स्थलांतरास सहकार्य करीत नाहीत, याउलट आता नवीन काही मागण्या त्यांनी पुढे रेटल्या आहेत. त्यात सर्वेक्षणातून सुटलेल्या घरांनाही भूखंड देण्यात यावा, गरजेपाटी बांधलेल्या बेकायदा बांधकामांनाही नवीन घर बांधण्यासाठी तिप्पट क्षेत्रफळाचा भूखंड देणे आणि स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार व व्यवसाय देण्याची मागणी लावून धरण्यात आलेली आहे. त्यामुळे जुलै १५ पासून गाव खाली करण्याची सूचना देऊनही प्रकल्पग्रस्तांनी स्थलांतराला विरोध केला असून सिडको व प्रकल्पग्रस्त अशी संघर्षांची ठिणगी पडली आहे. त्याला जालीम उपाय म्हणून विमानतळ प्रकल्पच स्थलांतरित करण्याचे सूतोवाच केंद्रीय नागरी उड्डाणमंत्री गजपती राजू यांनी मुंबई येथे केले आहे. नवी मुंबईच्या विमानतळाला कल्याणपासून सहा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नेवाळी येथील नौदलाच्या १६०० एकर जमिनीचा पर्याय सुचविण्यात आला आहे. सिडकोने काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रकल्पग्रस्तांच्या या आडमुठेपणाच्या भूमिका विशद केली होती. त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनीदेखील हा राष्ट्रीय प्रकल्प असून याला सर्व प्रकल्पग्रस्तांनी सहकार्य करून आडकाठी न करण्याचा इशारा पनवेल, उरण येथील राजकीय पक्षाच्या नेत्यांच्या बैठकीत दिला होता, पण मुख्यमंत्र्यांची पाठ वळताच या नेत्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या रास्त असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे सिडकोला अपेक्षित असलेले स्थलांतर रखडले आहे. सिडकोने या विमानतळासाठी लागणाऱ्या सर्व केंद्रीय राज्य तसेच न्यायालयीन परवानग्या प्राप्त केलेल्या आहेत. याशिवाय उलवा टेकडीचे सपाटीकरण, विद्युत उच्च दाबाच्या वाहिन्या भूमिगत करणे यासारख्या १७०० कोटी रुपये खर्चाची नुकतीच कामे विविध कंत्राटदारांना दिली असून त्यांची कामे सुरू झालेली आहेत. १५०० हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन सिडकोने संपादित केलेली आहे. नवी मुंबई विमानतळ व्हावा असे सर्व प्रकल्पग्रस्तांना वाटते. त्यासाठी आतापर्यंत सहकार्य करण्यात आलेले आहे, मात्र सिडकोच्या आश्वासनांवर आंधळेपणाने विश्वास ठेवण्यास आता प्रकल्पग्रस्त तयार नाहीत. साडेबारा टक्के योजना पूर्ण राबवलेली नाही. प्रकल्पग्रस्तांना गावात काही वाणिज्यिक वापर करण्यासाठी बांधकाम परवानगी घेणे शक्य होत नाही. सिडको काम होईपर्यंत सर्व अटी मान्य करते आणि नंतर प्रकल्पग्रस्तांना हेलपाटे मारायला लावते हा अनुभव आहे. राज्य सरकारने प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेली घरे कायम करण्यासंदर्भात धोरण ठरविले आहे. त्यामुळे साडेबारा टक्के योजनेत पात्र ठरलेल्या प्रकल्पग्रस्तांची अनधिकृत बांधकाम म्हणून कापण्यात आलेल्या भूखंडातील पात्रतेचे काय, त्यांना त्या भूखंडांची भरपाई कशी देणार, असे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. प्रशांत ठाकूर, आमदार, पनवेल
