दोन गावांचे विमानतळाच्या विरोधात बंडाचे निशाण, प्रकल्पग्रस्त सोसायटय़ांना कामे देण्याची सिडकोची तयारी नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्या मान्य केल्या जात नाहीत तोवर सिडकोने सुरू केलेल्या जमीन सपाटीकरणाच्या कामाला विरोध केला जाईल, असा ठराव पारगाव व ओवळा ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या बैठकीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे दहा गावांपैकी दोन गावांनी विमानतळाच्या विरोधात बंडाचे निशाण फडकवले आहे. दरम्यान प्रकल्पग्रस्तांना छोटी मोठी कामे मिळावीत यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सहकारी संस्थांना सिडकोने स्थापत्य कामे देण्याची तयारी दर्शवली होती; पण ती दोन गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी नाकारली आहे. नवीन वर्षांत नवी मुंबई विमानतळाचे निविदेद्वारे प्रत्यक्षात काम सुरू व्हावे यासाठी सिडकोची धडपड सुरू आहे. या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या सर्व केंद्रीय तसेच राज्य स्तरावरील परवानग्या मंजूर झालेल्या आहेत. त्यामुळे चार निविदाकारांना निविदा प्रती देण्यात आल्या असून पुढील महिन्यात हे निविदाकार आर्थिक निविदा दाखल करणार आहेत. याचवेळी सिडकोने दोन हजार २६८ हेक्टर जमिनीचे सपाटीकरण, त्यासाठी लागणारा मातीचा भराव, उलवा टेकडी कपात, टाटा पॉवरच्या उच्च दाबाच्या वाहिन्यांचे स्थलांतर ही कामे निविदाकाराला करून द्यावयाची आहेत. त्यामुळे सिडकोने एक हजार ६०० कोटी रुपये खर्चाची नागरी कामे काढली आहेत. त्याला विरोध करण्याचे पारगाव व वरचा ओवळा ग्रामपंचायतीतील प्रकल्पग्रस्तांनी ठरविले आहे. या स्थापत्य कामातील काही कामे दहा गावातील सहकारी संस्थांना देण्याचा यापूर्वीच निर्णय झाला असून ती देण्यासाठी सहकारी संस्थांच्या प्रमुखांसाठी संपर्क साधला जात आहे. सिडकोची ही कामे जीव्हीके व गायत्री कंस्ट्रक्शन या दोन कंपन्यांना निविदेद्वारे प्राप्त झाली आहेत. त्यातील छोटीमोठी वाहतूक किंवा पुरवठय़ाची पन्नास लाखाच्या आतील कामे स्थानिक सहकारी संस्थांना देण्याची तयारी दाखविण्यात आली होती. त्यालाही विरोध केला जात असून प्रंलबित मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत या दोन्ही बांधकाम कंपन्यांना त्यांची कामे करू दिली जाणार नाहीत, असा पावित्रा येथील प्रकल्पग्रस्तांनी घेतला आहे. तीन वर्षांपूर्वी सिडकोचे पॅकेज स्वीकारणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रंलबित मागण्या वाढल्या आहेत. त्यात शून्य पात्रता सिद्ध झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना नुकसान भरपाई देण्याची प्रमुख मागणी आहे. काही गावात प्रकल्पग्रस्तांना सव्‍‌र्हेक्षणाअंती कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. त्यांच्यासाठी इतर प्रकल्पग्रस्त संघर्ष करीत आहेत. वनविभागात जमीन असलेल्या ७२ प्रकल्पग्रस्तांना साडेबावीस टक्क्य़ाचे भूखंड देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. त्यांना त्वरित भूखंड देण्यात यावेत. दहा गावापैकी आठ गावातील प्रकल्पग्रस्तांना गावठाण विस्तार, अतिक्रमण, गुरचरण जागेची नुकसान भरपाई दिली गेली आहे, पण या दोन गावातील प्रकल्पग्रस्तांना वंचित ठेवण्यात आले आहे. जवळच्या डुंगी गावातील कोळी बांधवांच्या मासेमारीवर गंडांतर येणार असल्याने त्यांच्या पुनर्वसनाचा या पॅकेजमध्ये विचार करण्यात आलेला नाही, अशा १७ मागण्या नव्याने पुढे रेटल्या जात असून त्या पूर्ण झाल्याशिवाय कामाची घाई करू नका, असा इशारा येथील प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे. सिडकोची कामांना सुरूवात सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांची बदली झाल्यानंतर त्यांच्या जागी आलेल्या प्राजक्ता लवंगारे वर्मा ह्य़ांनी आता प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनात लक्ष घालण्यास सुरुवात केली आहे. वरचा ओवळा ग्रामपंचायतीतील काही प्रकल्पग्रस्तांच्या विनंतीवरून या गावांना भेट देणार होत्या, मात्र मुंबईत नागरी उड्डाण राज्यमंत्री जयंत सिन्हा पुन्हा आल्याने त्यांना तिकडे जावे लागले. या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या ६७१ हेक्टर जमिनीपैकी ९० टक्के जमीन सिडकोने संपादित केली असून तसे संमतीपत्र प्रकल्पग्रस्तांकडून घेतले आहे.आता केवळ गाव वसलेली तुरळक जमीन संपादित होणे आवश्यक असल्याने सिडकोने ही जमीन वगळून कामांना सुरुवात केली आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रंलबित मागण्यांसंदर्भात सिडको चर्चा करीत नाही. त्यामुळे सिडकोने दिलेल्या सपाटीकरणाच्या कामांना विरोध केला जाईल. कामे सुरू करण्याची घाई करू नये. तसे केल्यास निर्माण होणाऱ्या संघर्षांला सिडको जबाबदार राहील. महेंद्र पाटील, माजी सरपंच, वरचा ओवळा
