नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पाला अडसर ठरणाऱ्या दहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी गाव सोडून इतरत्र स्थलांतरित व्हावे यासाठी सिडकोच्या वतीने साकडे घातले जाणार आहे. त्यासाठी मागील आठवडय़ात झालेल्या मंत्रिमंडळ निर्णयाच्या अध्यादेशाच्या प्रतीक्षेत सिडको प्रशासन आहे. दरम्यान प्रकल्पग्रस्तांचे वहाळ, दापोली येथे नवीन घर होईपर्यंत त्यांना नवी मुंबई, पनवेल येथे भाडय़ाने राहावे लागणार आहे. त्यासाठी लागणारे दीड वर्षांचे भाडे देण्यास सिडको ऑक्टोबरपासून सुरुवात करणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांकडे स्थलांतरासाठी केवळ २० दिवस शिल्लक राहिले आहेत, मात्र पितृपक्ष संपण्यापूर्वी प्रकल्पग्रस्त स्थलांतर करणार नाहीत, असे समजते. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पात विस्थापित होणाऱ्या दहा गावांतील तीन हजार कुटुंबांच्या प्रलंबित मागण्या मान्य करण्याचा निर्णय मागील आठवडय़ात राज्य सरकारने घेतला आहे. यात प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व अधिकृत- अनधिकृत बांधकामांना पर्यायी भूखंड देण्यापासून ते वाढीव बांधकाम खर्च देण्याच्या मागणीचा समावेश आहे. त्यामुळे दहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांच्या जवळजवळ सर्व मागण्या मान्य झालेल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी आपली निवासी घरे खाली करून गाव सोडण्यास हरकत नसल्याचे सिडको प्रशासनाला वाटते. त्यासाठी मंत्रिमंडळ निर्णयाच्या अध्यादेशाची वाट पाहिली जात आहे. ह्य़ा प्रकल्पाला आता अधिक वेग देण्यासाठी सरकारच्या वतीने पुढील आठवडय़ापर्यंत अध्यादेश काढला जाणार आहे. त्यानंतर सिडको सर्व प्रकल्पग्रस्तांना एका पत्राद्वारे या निर्णयाची माहिती देऊन १ ऑक्टोबरपासून स्थलांतरित होण्याची विनंती करणार आहे. त्यासाठी विमानतळ शेतकरी संघर्ष सर्व समित्यांबरोबर चर्चा केली जाणार आहे. त्यासाठी लवकरच एक वर्तमानपत्रात जाहीर आवाहन केले जाणार असून प्रकल्प पुढे जाण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी आता जास्त आढेवेढे न घेता सहकार्य करण्याचे आवाहन केले जाणार आहे. राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या निर्णयाचे अध्यादेश जारी झाल्यानंतर सर्व प्रकल्पग्रस्तांना त्याची माहिती दिली जाणार असून प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समित्यांबरोबर चर्चा केली जाणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांना आता १ ऑक्टोबरपासून भाडे दिले जाणार आहे. त्यामुळे त्यांनी त्यापूर्वी स्थलांतरित व्हावे, ही सिडकोची अपेक्षा आहे. - विजय पाटील, विशेष कार्यकारी अधिकारी (विमानतळ) सिडको
