नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या बदल्यात न्यायालयांच्या आदेशाने निश्चित करण्यात आलेली वाढीव नुकसानभरपाई देण्यास सिडकोने स्पष्ट शब्दांत शासनाकडे नकार कळविला आहे. अशा प्रकारची नुकसानभरपाई दिल्यास सिडकोच्या तिजोरीत खडाखडाट निर्माण होऊन भविष्यातील प्रकल्पांसाठी सिडकोकडे पैसा शिल्लक राहणार नाही असे सिडकोने स्पष्ट केले आहे. पनवेल तालुक्यातील ६६ प्रकल्पग्रस्तांना एकूण ८०० कोटी रुपये देण्याचे न्यायालयीन आदेश आहेत. नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी जमिनीच्या बदल्यात नुकसानभरपाईबरोबरच साडेबारा टक्केयोजनेतील भूखंड मिळाले आहेत. तरीही दाखल करण्यात आलेल्या नुकसानभरपाई दाव्यांची संख्या हजारांच्या पटीत असून त्याबदल्यात सिडकोला सुमारे बारा ते तेरा हजार कोटी रुपये देण्याची वेळ येणार आहे. त्यामुळे सिडकोचा बाजार उठण्याची शक्यता जास्त असल्याने सिडकोने नकार कळविल्याचे समजते. राज्य शासनाने मुंबईला पर्याय म्हणून नवी मुंबईची निर्मिती केली. त्यासाठी ठाणे, पनवेल आणि उरण तालुक्यांतील १६ हजार हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली. त्याबदल्यात शासनाने प्रकल्पग्रस्तांना अत्यल्प नुकसानभरपाई दिली, मात्र त्यावर बरीच आंदोलने झाल्याने नंतर साडेबारा टक्के योजनेंर्तगत विकसित भूखंड दिले. याच काळात अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी या नुकसानभरपाईच्या विरोधात स्थानिक न्यायालये तसेच उच्च न्यायालयात दावे दाखल केले आहेत. त्या वेळी न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्य शासनाने काही प्रकल्पग्रस्तांना महसूल विभागाच्या वतीने नुकसानभरपाई दिली. त्यानंतर सिडकोचा आर्थिक भार आपण उचलत असल्याचे लक्षात येताच कर्जबाजारी राज्य शासनाने १२ फेब्रुवारी २००८ रोजी एक अध्यादेश काढून यानंतरची प्रकल्पग्रस्तांची नुकसानभरपाई सिडकोने द्यावी असे स्पष्ट केले. तेव्हापासून सिडकोने या वाढीव नुकसानभरपाईपोटी करोडो रुपये शेतकऱ्यांना दिले. प्रकल्पग्रस्तांची ही संख्या आणि नुकसानभरपाईचा हा आकडा दिवसेंदिवस वाढत चालला असल्याचे लक्षात येताच सिडकोने सात मार्च रोजी नगरविकास विभागाला एक पत्र पाठवून संभाव्य धोक्याची कल्पना दिली आहे. नुकसानभरपाईपोटी अशाच प्रकारे प्रकल्पग्रस्तांना रक्कम देत राहिल्यास सिडकोचे विमानतळ, मेट्रो, सागरी मार्गापुढील पनवेलपर्यंतचा रस्ता, वाशी-पनवेल रेल्वेचा विस्तार आणि दक्षिण नवी मुंबईला पायाभूत सुविधा देणे शक्य होणार नाहीत. राज्यातील इतर जमीन संपादनाप्रमाणे नवी मुंबईत प्रकल्पग्रस्तांना केवळ नुकसानभरपाई न देता सिडकोने विकसित साडेबारा टक्के योजनेचे भूखंड देऊन त्यांची जीवनशैली उंचावण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे यानंतर सिडको अशा प्रकारे प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव नुकसानभरपाईपोटी रोख रक्कम देण्यास असर्मथ असल्याचे कळविण्यात आले आहे. विविध न्यायालयांमध्ये प्रंलबित असलेल्या अशा दावांची संख्या सहा हजारांच्या घरात असून त्यापोटी बारा ते तेरा हजार कोटी रुपये सिडकोला द्यावे लागणार असल्याने सिडकोची दिवाळखोरीच निघण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. नवी मुंबईतील जमीन राज्य शासनाने संपादित करून सिडकोकडे हस्तांतरित केलेली आहे. पनवेल तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या ६६ प्रकरणांत सिडकोला ८०० कोटी नुकसानभरपाई देण्याचे शासनाने आदेश दिले आहेत. अशा प्रकारे वाढीव नुकसानभरपाई दिल्यास सिडकोचे पुढील प्रकल्प होणे शक्य नाही. या प्रकरणात ज्यांच्याकडून पैसे घेतले जाणार आहेत. त्या सिडको या शासकीय कंपनीचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आलेले नाही. त्यामुळे शासनाला पत्र पाठवून वस्तुस्थिती निदर्शनास आणण्यात आली आहे. - भूषण गगराणी, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको.
