प्रलंबित प्रकरणांचा दोन महिन्यांत निपटारा नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी गेली २३ वर्षे राबविलेल्या सिडकोच्या साडेबारा टक्के योजनेतील बेलापूर तालुक्यामधील वितरणाला पूर्णविराम देण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. सध्या प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा पुढील दोन महिन्यांत निपटारा करून ही योजना बंद करण्यात येणार आहे. १६ सप्टेंबरनंतर आलेल्या एकाही प्रकरणाचा विचार यानंतर केला जाणार नाही. नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी ५९ हजार प्रकल्पग्रस्तांची १६ हजार हेक्टर खासगी जमीन संपादित करण्यात आली होती. यात ठाणे जिल्ह्य़ातील बेलापूर तालुक्याची सहा हजार हेक्टर जमीन होती. त्या बदल्यात सिडको २३७ हेक्टर जमिनीचे साडेबारा टक्के योजनेंर्तगत भूखंड प्रकल्पग्रस्तांना देणे बंधनकारक होते. त्यातील १७३ हेक्टर भूखंडवाटप करण्यात आलेले आहे. राज्य शासनाने मार्च १९७० मध्ये मुंबईला पर्याय ठरणाऱ्या नवीन शहर निर्मितीचा निर्णय घेतला. त्यासाठी ठाणे व रायगड जिल्ह्य़ातील बेलापूर, पनवेल आणि उरण या तीन तालुक्यांतील १६ हजार हेक्टर खासगी व शासकीय जमीन संपादित करून ३४४ किलोमीटर क्षेत्रफळत नवीन शहर उभारण्याची जबाबदारी सिडकोवर सोपविली. शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करताना राज्य सरकारने कवडीमोल दाम दिल्याचा संताप होता. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी माजी खासदार दिबा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जानेवारी १९८४ मध्ये जासई येथे तीव्र आंदोलन छेडले. त्यात पाच प्रकल्पग्रस्तांचा बळी गेला. त्यामुळे राज्यात संतापाची लाट उसळली. त्याचा परिणाम राज्य सरकारला प्रकल्पग्रस्तांना एकरी साडेबारा टक्के योजनेंतर्गत विकसित भूखंड देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. ऑक्टोबर १९९४ मध्ये ही योजना तीन तालुक्यांतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी लागू करण्यात आली. तब्बल २३ वर्षांनंतर बेलापूर तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी ही योजना बंद करण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बेलापूर तालुक्यातील ८९.८९ टक्के प्रकल्पग्रस्तांना हे वाटप झालेले आहे. शिल्लक १०.११ टक्के वाटप प्रकल्पग्रस्तामुळेच शिल्लक आहे. यात बेकायदेशीर बांधकामे, आपआपसातील हेवेदावे, न्यायालयीन लढाई यामुळे ही प्रकरणे हातावेगळी होणे शक्य नाही. त्यांना १३.७७ हेक्टर जमीन वाटप करणे बाकी आहे. सिडकोच्या दृष्टीने या वितरणाला पूर्णविराम दिला असून शिल्लक वाटप हे न्यायालयीन निर्णयानुसार पूर्ण केले जाणार आहे. गेल्या वर्षी सिडकोने जुलै ते ऑक्टोबर हे चार महिने प्रकल्पग्रस्तांना त्यांची योग्य कागदपत्रे सादर करण्याची मुदत दिली होती. त्या काळात या योजनेतील भूखंडावर दावा सांगणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या संचिका तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. या वाटपात देव, देवस्थान, ट्रस्ट आणि नियाज खात्यावर असलेल्या जमिनीच्या बदल्यात भूखंड देण्यात आलेले नाहीत. हे क्षेत्र ६२ हेक्टर आहे. राज्य सरकारने नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी लागू केलेली साडेबारा टक्के योजना वितरणाच्या दृष्टीने आता अंतिम टप्प्यांत आहे. त्यातील ठाणे जिल्ह्य़ातील भाग असलेल्या बेलापूर तालुक्यातील वितरण बंद करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला असून पुढील साठ दिवसांत शिल्लक प्रकरणांच्या फाइल्स तयार केल्या जाणार आहेत. - जे. एल. राठोड, मुख्य भूमी व भूमापन अधिकारी (ठाणे) सिडको
