विमानतळ प्रकल्पबाधीत १० गावांप्रमाणेच गाभा क्षेत्राजवळील ग्रामस्थांचेही पुनर्वसन करण्याची मागणी देशाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या नवी मुंबई विमानतळातील प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांचा अडसर दूर व्हावा यासाठी राज्य सरकारने प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्याची तयारी दर्शवल्याच्या पाश्र्वभूमीवर पारवाग आणि डुंगी या गावांचेही स्थलांतर करावे, अशी मागणी तेथील ग्रामस्थांनी केली आहे. ही गावे विमानतळाच्या गाभा क्षेत्राजवळच असल्याने अन्य १० गावांप्रमाणेच सुविधा देऊन त्यांचेही पुनर्वसन करावे, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. सिडकोकडून जेवढय़ा मागण्या पूर्ण करून घेता येतील, तेवढय़ा पदरात पाडून घेण्याच्या प्रयत्नात प्रकल्पग्रस्त असल्याचे यावरून दिसून येत आहे. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पाला अडथळा ठरू पाहणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. अशा प्रकारचे पुनर्वसन पॅकेज कोणत्याही प्रकल्पाला देण्यात आलेले नाही. या विमानतळासाठी एकूण २२४३ हेक्टर जमीन लागणार आहे. यात धावपट्टी आणि संचलन व नियंत्रण इमारतीसाठी गाभा क्षेत्र म्हणून केवळ ११६० हेक्टर जमीन वापरली जाणार आहे. यातील ८३७ हेक्टर जमीन सिडकोच्या ताब्यात आहे. विमानतळ प्रकल्पात विस्थापित होणाऱ्या १० गावांतील ६७१ हेक्टर जमिनीची सिडकोला आवश्यकता असून यातील ३०७ हेक्टर जमीन गाभा क्षेत्रासाठी लागणार आहे. त्यामुळे सिडकोने १० गावांतील सुमारे तीन हजार कुटुंबांच्या सर्व मागण्या जवळजवळ पूर्ण केल्या आहेत. राज्य सरकारने नोव्हेंबर २०१२ मध्ये या १० गावांतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी पुनर्वसन व पुनस्र्थापना पॅकेज जाहीर केले होते. त्यातील उणिवा प्रकल्पग्रस्तांनी सातत्याने आंदोलने व विरोध केल्यामुळे पूर्ण झाल्या आहेत. प्रकल्पग्रस्तांनी सध्या राहात असलेल्या घराच्या क्षेत्रफळापेक्षा तिप्पट क्षेत्रफळ मिळवले आहे. या सर्व प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन वडघर, वहाळ, कुडेवहाळ येथे होत आहे. घरातील सामान तिथे नेण्यासाठी वाहतूक खर्चदेखील वसूल करण्यात आला आहे. बांधकाम खर्च वाढविण्याचे अधिकार नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना देण्यात आले आहे. प्रकल्पग्रस्तांना सध्या एक हजार रुपये प्रति चौरस फूट बांधकाम खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. त्यात वाढ होऊन तो दोन हजार रुपये होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी जानेवारी २०१७ पासून घरे बांधून पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत इतर ठिकाणी राहण्यासाठी भाडेपट्टा दिला जाणार होता. तो आता ऑक्टोबर २०१७ पासून दीड वर्षांसाठी दिला जाणार आहे. याशिवाय या स्थलांतराच्या बदल्यात साडेबावीस टक्के विकसित भूखंड, जमिनीची नुकसानभरपाई, नवीन विमानतळ कंपनीत दहा रुपये दर्शनीमूल्याचे १०० शेअर असे भरघोस पॅकेज प्रकल्पग्रस्तांच्या पदरात पडले आहे. त्यामुळे आता दहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांना जमिनी मोकळ्या करून देण्यास कोणताच अडथळा नसल्याचे दिसून येत आहे, मात्र आता शेजारील गावांनी मागण्या पुढे केल्या आहेत. पारगाव, डुंगी, ओवळा, दोपोली आणि कुंडेवहाळ ही गावे विस्थापित होणार नाहीत. यात ओवळा, दापोली, कुंडेवहाळ ही गावे विमानतळ गाभा क्षेत्रापासून चार ते पाच किलोमीटरवर आहेत. या गावांच्या जमिनीही सिडकोने संपादित केलेल्या आहेत. ही गावे विस्थापित होत नसल्याने त्यांना केवळ साडेबावीस टक्के योजनेअंतर्गत विकसित भूखंड दिले जाणार आहेत, पण ही गावे याच ठिकाणी कायम राहिल्यास त्यांना शाळा, मंदिर, समाजमंदिर, मैदाने, स्मशानभूमी, मार्केट, बसथांबा कोण विकसित करून देणार, या प्रश्नाचे उत्तर सिडकोकडून मिळत नसल्याने येथील प्रकल्पग्रस्त नाराज आहेत. विस्थापित न होणाऱ्या पारगाव, डुंगी, ओवळा, दापोली आणि कुंडेवहाळ या पाच गावांना आधुनिक गावांचे (मॉडर्न व्हिलेज) रूप देणार असल्याचे सिडकोने जाहीर केले आहे, पण त्याचा आराखडा तयार नाही. जमिनी घेईपर्यंत सर्व मान्य करणारी सिडको नंतर दुर्लक्ष करणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे या गावांचे आराखडेही जाहीर करा आणि किमान पारगाव, डुंगी गावांचे स्थलांतर करा, अशी आमची मागणी आहे. - महेंद्र पाटील, अध्यक्ष, नवी मुंबई विमानतळ शेतकरी संघर्ष समिती
