भ्रष्टाचाराच्या आरोपांप्रकरणी निलंबनाचा आयुक्तांचा प्रस्ताव नामंजूर नवी मुंबई महापालिकेच्या विद्युत विभागात सर्वेसर्वा म्हणून गेली अनेक वर्षे ठाण मांडून बसलेले वादग्रस्त सह शहर अभियंता जी.व्ही.राव यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि गैरवर्तणुकीचा ठपका ठेवत त्यांना सेवेतून निलंबित करण्याचा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचा प्रस्ताव नवी मुंबईच्या नगरसेवकांनी फेटाळून लावला आहे. नवी मुंबई पालिकेतील गैरव्यवहार उजेडात आणत संबंधितांवर कारवाई करण्याचा धडाका लावणारे आयुक्त मुंढे यांच्याविरोधात सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेनेने हातमिळवणी केल्याचे नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत दिसून आले. विद्युत विभागातील काही मोठय़ा कामांमध्ये राव यांच्या अनुमतीने गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर ठपका यासंबंधी नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीने ठेवला आहे. व्हीजेटीआयसारख्या त्रयस्थ संस्थेने अहवालातही दिवाबत्ती यंत्रणा तसेच विजवाहिन्या भूमिगत करण्याच्या कामांमध्ये चुकीची परिमाणे वापरण्यात आल्याची बाब नमूद करण्यात आली आहे. या एकत्रित अहवालांची दखल घेत राव यांना सेवेतून निलंबित करण्याचा प्रस्ताव मुंढे यांनी सभागृहापुढे ठेवला होता. मात्र, हा प्रस्ताव नामंजूर करत येथील लोकप्रतिनिधींनी सर्वानाच धक्का दिला आहे. महापालिका निवडणुकांच्या प्रचारात भ्रष्टाचारमुक्त महापालिकेचा नारा देणाऱ्या राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांच्या नगरसेवकांनी एकत्रितपणे हा प्रस्ताव फेटाळल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. नवी मुंबई महापालिकेत आयुक्तपदी रुजू होताच तुकाराम मुंढे यांनी येथील गैरकारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगण्यास सुरुवात केली असून वर्षांनुवर्षे एकाच पदावर ठाण मांडत संस्थानिक बनलेल्या काही वादग्रस्त अधिकाऱ्यांच्या त्यांनी मुसक्या आवळल्या आहेत. मुंढे यांच्या काळात मालमत्ता, अभियांत्रिकी तसेच नगररचना विभागातील वादग्रस्त निर्णयांची तसेच कंत्राटांची चौकशी सुरू करण्यात आली असून यामुळे ठरावीक अधिकारी तसेच त्यांच्याभोवती विणली गेलेली राजकीय नेते आणि माध्यम प्रतिनिधींची साखळी निखळू लागली आहे. अशाच एका प्रकरणात अभियांत्रिकी विभागातील विद्युत शाखेचे सर्वेसर्वा म्हणविले जाणारे सह शहर अभियंता जी.व्ही. राव हेदेखील अडचणीत सापडले आहेत. मुंढे यांनी राव यांच्याविषयी चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने महापालिकेतील कंत्राटी कामांमधील गैरकारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगली असून या अहवालाच्या आधारे राव यांचे निलंबन केले जावे अशास्वरूपाचा प्रस्ताव मुंढे यांनी नुकताच सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला होता. मात्र, हा प्रस्ताव सत्ताधारी आणि विरोधकांनी आवाजी बहुमताच्या जोरावर फेटाळून लावला. यासंबंधी महापौर सुधाकर सोनावणे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते सर्वसाधारण सभेत व्यस्त असल्याचे सांगण्यात आले. आरोप काय? राव यांच्या कार्यकाळात जीपीआरएस तंत्रज्ञानावर आधारित दिवाबत्ती व्यवस्थापनाच्या कामात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले होते. यासंबंधी महापालिकेचे शहर अभियंता आणि मुख्य लेखाधिकारी यांच्या सविस्तर अहवालातही राव यांच्यावर कडक ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. हे काम मेसर्स साल्झर इलेक्ट्रॉनिक्स या कंत्राटदारास देताना मोठय़ा प्रमाणावर अनियमितता करण्यात आल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे. या कामाच्या निविदेत २.६१ कोटी रुपयांच्या मूळ देकाराऐवजी पाच कोटी २० लाख रुपयांची निविदा नियमबाह्य़ पद्धतीने मंजूर करण्यात आल्याचे चौकशी अहवाला नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय विद्युतवाहिन्या भूमिगत करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात मोठय़ा प्रमाणावर अनियमितता झाल्याने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा ठपकाही अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
