सिडकोची सद्दी संपण्याची शक्यता नगर नियोजनाच्या बाबतीत गेली वीस वर्षे सिडको नावाच्या श्रीमंत महामंडळाला दचकून राहणाऱ्या नवी मुंबई पालिकेने वाशी येथील आकाश सोसायटीला दोन वाढीव चटई निर्देशांक (एफएसआय) मंजूर केल्याने पहिल्यांदाच नियोजन अधिकाराची जाणीव झाली आहे. या एफएसआय मंजुरीत पालिकेने सिडकोची कोणतीही परवानगी घेतली नसल्याचे दिसून येते. पूर्वी इंचभर एफएसआय मंजुरीसाठी पालिकेला सिडकोच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता भासत असे; परंतु या मंजुरीमुळे सिडकोची गेली ४० वर्षे असलेली सद्दी संपण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नवी मुंबईतील सर्व जमीन सिडकोच्या अर्थात शासनाच्या मालकीची आहे. रहिवाशांना देण्यात आलेले भूखंड किंवा घरे व गाळे हे साठ वर्षांच्या भाडेपट्टय़ावर देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सिडकोची शहरात आजही जमिनीबाबत एकहाती सत्ता आहे. १ जानेवारी १९९२ रोजी नवी मुंबईत थेट ग्रामपंचायतीमधून पालिकेची निर्मिती झाल्यामुळे सिडकोला हळूहळू ठाणे जिल्ह्य़ातील नवी मुंबई क्षेत्र पालिकेला हस्तांतरित करावे लागले. सिडको शहर वसविणारी संस्था असून त्याचे दैनंदिन परिचालन पालिका बघून घेईल, असे आदेश सरकारने दिले होते. त्यामुळे सिडकोने निर्माण केलेले नोड पालिकेला हस्तांतरण करण्यावाचून दुसरा पर्याय शिल्लक राहिला नव्हता. घणसोलीसारखी काही उपनगरे अद्याप याला अपवाद आहेत. हा नोड पूर्णपणे विकसित न झाल्याने सिडको तो पालिकेला हस्तांतरित करीत नाही. नागरी सुविधा आणि काही मालमत्ता पालिकेला हस्तांतरित केल्यानंतर या शहरातील नियोजन प्राधिकरण कोण, असा प्रश्न उपस्थित केला गेला होता. त्याची संदिग्धता संपविताना शासनाने एमआरटीपी कायद्यानुसार पालिकाच या शहराची नियोजन प्राधिकरण असल्याचे शासनाने सप्टेंबर १९९४ रोजी काढलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट केले. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे नवीन बांधकाम करण्यापूर्वी पालिकेच्या नियोजन विभागाकडून विकास आराखडा मंजूर करून घेणे क्रमप्राप्त झाले, पण त्याच वेळी सिडकोचे कोणतेही शुल्क बाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना सिडको व पालिकेत फेऱ्या मारण्यावाचून दुसरा पर्याय शिल्लक नाही. शहरातील सर्व जमिनीची मालक सिडको असल्याने सिडको या बांधकामाचे विकास शुल्क आकारल्याशिवाय राहत नाही. एकाच शहरात दोन शासकीय संस्थांना विकास शुल्क भरण्याची नवी मुंबईत एक वेगळी प्रथा पडली आहे. त्यामुळे वाशी येथे सिडकोकडून दीड एफएसआय मंजूर करून पुनर्बाधणी करण्यात आलेल्या पाच धोकादायक इमारतींना दोन्ही संस्थांचे विकास शुल्क भरून परवानगी घ्यावी लागली आहे. त्याला सेक्टर दहामधील आकाश सोसायटीच्या दोन वाढीव एफएसआयने फाटा फुटला आहे. ‘आकाश’ला मंजुरी देताना पालिकेने सिडकोची कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही. ‘आकाश’ने यापूर्वी दीड एफएसआयने बांधकाम केले असून भोगवटा प्रमाणपत्र न घेतल्याने पालिकेकडून आणखी अर्धा एफएसआय जास्त घेतला आहे. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार एमआरटीपी कायद्याने ‘आकाश’ला वाढीव एफएसआय देण्यात आला असल्याचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी स्पष्ट केले. इमारत पुनर्बाधणीत रहिवाशांची एकता एकसंध न रहिल्यास सिडको, पालिका व विकासक त्याचा गैरफायदा घेण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे सिडकोच्या दबंगगिरीला न जुमानता मोडकळीस आलेल्या इमारतीतील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी वाढीव एफएसआय देण्याचे धारिष्टय़ आयुक्त वाघमारे यांनी दाखविले आहे. त्यामुळे शहरातील सुमारे सवा लाख नागरिक आता वाढीव एफएसआयने तयार होणाऱ्या उंच इमारतींच्या प्रतीक्षेत आहेत. वाशीतील धोकादायक इमारतींचे शुक्लकाष्ठ यामुळे संपुष्टात येणार आहे. या पुनर्बाधणी योजनेत सिडकोला एक तर विकास शुल्क किंवा तयार घरे बांधून देण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे, पण नवी मुंबईतील अनेक सोसायटींच्या पुनर्बाधणीत सिडकोला घरे शिल्लकच राहात नाहीत असे दिसून आले आहे. गेली ४५ वर्षे जमीन हातात ठेवल्याने उत्पन्नाचे सहज सोपे असलेले साधन हातातून जात असल्याने सिडको शांत बसणार नाही. याबाबत त्यांच्याकडून काही तरी हालचाली होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. एप्रिलमध्ये युती शासनाने नवी मुंबईसाठी जास्तीत जास्त अडीच एफएसआय मंजूर केला. वाढीव एफएसआय मंजूर करताना सरकारने अतिरिक्त घरे सिडकोला देण्याचे बंधन घातले आहे, पण वाशीतील अनेक इमारतींचे क्षेत्रफळ लहान आणि रहिवाशी जास्त असल्याने पुनर्बाधणीत अशी अतिरिक्त घरे तयार होत नसल्याचे मत येथील नगरसेवक व एफएसआयचा पाठपुरावा करणारे किशोर पाटकर यांनी स्पष्ट केले. उदाहरण द्यायचे झालेच, तर वाशीतील जेएनवन जेएनटू प्रकारातील रहिवाशांना पुनर्बाधणीत घरे दिल्यानंतर शिल्लक ९० टक्के क्षेत्रफळात विकासक आणि सिडको, पालिका यांना सामावून घेता येणे शक्य होणार नाही, असेच दिसून येते, असे पाटकर यांनी म्हटले आहे.
