खासगी एजन्सीद्वारे शहराच्या विकास योजना (डीपी प्लॅन) तयार न करता नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाद्वारे करण्याचा प्रस्ताव शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला होता. या वेळी सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने याला विरोध केला. त्यानंतर हा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला. प्रशासनाने २०१३ मध्ये खासगी एजन्सीद्वारे शहराची विकास योजना तयार करण्याचा दोन कोटी रुपये खर्चाचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मंजूर केला होता; मात्र शहर विकास योजना करण्यासाठी महापालिकेत स्वतंत्रपणे विशेष घटक तयार करून अधिकाऱ्यांचीही नेमणूक केल्याचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निदर्शनास आले; मात्र अधिकारी प्रत्यक्षात काम करीत नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ज्या कामासाठी अधिकारी नेमले आहेत त्यांच्याकडूनच काम करून घेण्याच्या दृष्टीने सदरचा प्रस्ताव महासभेच्या मंजुरीसाठी ठेवला होता. यात २०१३ च्या प्रस्तावात खासगी एजन्सीद्वारे विकास योजना तयार करण्याऐवजी महापालिकेच्या नगररचना विभागाद्वारे ती तयार करावी, असा बदल करण्याचा प्रस्ताव महासभेच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला. यात राष्ट्रवादीने आयुक्तांच्या या प्रस्तावाला प्रखर विरोध केला.या वेळी खासगी एजन्सीद्वारेच विकास योजना तयार करून घ्यावी, अशी उपसूचना नगरसेविका नेत्रा शिर्के यांनी मांडली.यावर सभागृह नेते जयवंत सुतार, देवीदास हांडे-पाटील यांनी त्याला पाठिंबा दिला; मात्र विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले आणि अन्य विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी आयुक्तांच्या प्रस्तावाला पाठिंबा देत विकास योजना पालिकेनेच तयार करावी, अशी भूमिका मांडली. अखेर महापौर सुधाकर सोनवणे यांनी सदरचा प्रस्ताव सभागृहाच्या मंजुरीसाठी टाकला असता तो राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी बहुमताने नामंजूर केला.
