अर्थसंकल्पातील पाणीपट्टी व मालमत्ता वाढ या मुद्दय़ांवर आयुक्त, नगरसेवकांमध्ये स्थायी समितीत कलगीतुरा मानपानावरून सुरू झालेला नवी मुंबई पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढेंविरुद्ध नगरसेवक हा कलगीतुरा आता अर्थसंकल्पातील पाणीपट्टी व मालमत्ता वाढ या दोन मुद्दय़ांवर आणखी रंगणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. पालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने मालमत्ता करात तीन टप्प्यांत वाढ करण्याचे तर वापर तितके पाणी बिल आकारण्याचे संकेत आयुक्तांनी दिले आहेत. त्याला पालिकेतील ९० टक्के नगरसेवकांनी विरोध दर्शविला असून त्याची झलक सोमवारी झालेल्या स्थायी समिती बैठकीत दिसली. त्यामुळे पालिकेचे अंदाजपत्रक कोलमडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. नवी मुंबई पालिकेच्या आयुक्तपदाचा पदभार मुंढे यांनी स्वीकारल्यापासून नगरसेवक विरुद्ध आयुक्त असा सामना सुरू झाला आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी दिलेले प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मंजूर होत नाहीत तर नगरसेवकांनी सुचविलेली कामे आयुक्त स्वीकारत नाहीत. त्यामुळे पालिकेत आयुक्त आणि भाजप नगरसेवक वगळता इतर सर्व नगरसेवकांमध्ये सुरू असलेला कलगीतुरा आता अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने पुन्हा रंगला आहे. मालमत्ता व एलबीटीच्या उत्पन्नातून आयुक्तांनी प्रथम वास्तववादी अंदाजपत्र सादर केले आहे. एप्रिल ते मार्च दरम्यान ही जमा तीन हजार कोटींपर्यंत जमा होईल असा आशावाद व्यक्त केला आहे. जमेत घट करण्याची सूचना प्रथमच सर्वसाधारपणे यापूर्वीच्या आयुक्तांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात जमेत वाढ करण्याचे काम नगरसेवक करत. यात मालमत्ता व एलबीटी (पूर्वीचे उपकर) अशा प्रकारे वसुली करता येईल असे सांगून हा संकल्प ३०० ते ४०० कोटी रुपयांनी फुगवला जात असे, मात्र आयुक्तांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाला कात्री लावण्याचे काम नगरसेवकांनी पहिल्यांदाच सुरू केले आहे. यात मालमत्ता व पाणीपट्टीत वाढ करून दिली जाणार नाही, असे सुचविण्यात आले आहे. त्यामुळे तीन हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित असलेल्या पालिकेचे उत्पन्न अडीच हजार कोटींपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे. जमा तेवढाच खर्च असलेल्या या अर्थसंकल्पातील उत्पन्न कमी केल्यास पालिकेचे अंदाजपत्रक कोलमडण्याची शक्यता आहे.
