दुकानदार मेटाकुटीला; पालिका कारवाईची धास्ती वाढली नवी मुंबईतील व्यावसायिकांना पालिका परवाने सक्तीचे करण्यात आल्याने ते मिळविण्यासाठी दुकानदार मेटाकुटीला आले आहेत. परवान्यात जाचक अटी आहेतच, पण यासाठी पालिका कर्मचाऱ्यांकडून चिरिमिरी मागितली जात आहे. त्यामुळे कारवाईमुळे व्यावसायिक आणि दुकानदार धास्तावले आहेत. नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नवी मुंबई महापालिका परिक्षेत्रातील हॉटेल, स्नॅक्स कॉर्नर, मिठाई दुकाने, खानवळी, लॉजिंग बोर्डीग याचशिवाय इतर व्यावसायिकांना सरकारी आणि पालिका परवाने सक्तीचे करण्याचे फर्मान बजावले आहे. अशा प्रकारच्या व्यवसाय परवानांसंदर्भात मुख्य बाजार आणि परवाना सहाय्यक आयुक्तांनी नोटिसा बजावल्या आहेत. या नोटिसांमध्ये महाराष्ट्र पालिका अधिनियम कलम ६९ (१) त्याचप्रमाणे महापालिका अधिनियम ३७६ प्रमाणे परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. व्यावसायिक स्वरुपाचे परवाने न घेणाऱ्या व्यावसायिकांवर कलम १९८ प्रमाणे त्याचबरोबर महाराष्ट्र अधिनियमानुसार दंडात्मक कारवाई आणि दुकानांना टाळे ठोकणे, अशी कारवाई करण्यात येते. या व्यावसायिक परवान्यासंदर्भात महापालिकेने १४ अटी सक्तीच्या केल्या आहेत. परवाना विंनती अर्जाबरोबरच जागेचे कागदपत्र, नकाशा, गुमास्ता, गृहनिर्माण संस्थेचा दाखला, पेस्ट कंन्ट्रोल प्रमाणपत्र, वैद्यकीय प्रमाणपत्र, आणि पालिकेचे अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र आदी सक्तीचे करण्यात आले आहे; मात्र हा परवाना काढण्यासाठी गेलेल्या व्यावसायिकांना कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्याने दुकानांना टाळे ठोकण्याच्या कारवाईला सामोरे जावे लागत आहे. दुसरीकडे मात्र पेस्ट कंन्ट्रोल कंपनी, पालिकेचे अग्निशमन दलाचे अधिकारी, पालिका रुग्णालयातील वैद्यकीय चिकित्सकाकडून नवी मुंबईचा नागरिक नसल्यास जादा पैशाची आकारणी, गृहनिर्माण संस्थांकडून प्रमाणपत्र देण्यासाठी जादा पैशाची मागणी करून आर्थिक पिळवणूक केली जात आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून कायदेशीर व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना वेठीस धरले जात असून याबाबत संताप व्यक्त केला जात आहे. जाचक अटी असलेला पालिकेचा परवाना नको, अशी संतप्त प्रतिक्रिया व्यावसायिकांनी व्यक्ती केली. भाजी विक्रेते, केशकर्तनालय व्यावसायिक, स्टेशनरी व्यावसायिक आणि खानवळ चालविणाऱ्यांना ‘पेस्ट कन्ट्रोल प्रमाणपत्र’, वैद्यकीय प्रमाणपत्र सक्तीचे केल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. पालिकेने अग्निशमन दल आणि वैद्यकीय प्रमाणपत्र स्वत: देणे सक्तीचे असताना त्यासाठी मात्र व्यावसायिकांना पैशाबरोबरच अनेक हेलपाटे घालावे लागत आहे. तर परप्रांतीयांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. वैद्यकीय प्रमाणपत्रांत ओळखपत्रांची असणारी अट शिथिल करण्याची मागणी व्यापांऱ्यानी केली आहे. परवान्यासाठी महापालिकेने व्यवसायिकांना नोटीसा बजावल्या आहे. परवान्यांच्या अटीमधील कोणतेही प्रमाणपत्र घेत असताना जर अवास्तव पैशांची मागणी करण्यात येत असेल तर त्यांची तक्रार महापालिकेकडे करावी. त्याचबरोबर अनावश्यक कागदपत्रांची सक्ती करण्यात येत असेल तर त्यासंदर्भात देखील महापालिकेशी संपर्क साधून तक्रार द्यावी त्यावर महापालिका कठोर कारवाई करेल. अंकुश चव्हाण, पालिका अतिरिक्त आयुक्त पालिका आणि शासनाचे गुमास्ता प्रमाणपत्र व्यवसायांसाठी सक्तीचे आहे; मात्र पालिकेचे प्रमाणपत्र काढण्यासाठी छुप्या मार्गाने संबधित अधिकांऱ्याकडून पैसे उकळले जात आहे. जर किरकोळ व्यवसाय असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना १० ते १५ हजार तीन वर्षांसाठी मोजावे लागत असतील तर या परवान्यांचा उपयोग काय ? राकेश माने, व्यावसायिक
