अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यानंतरही मुंढे कायम राहण्याची चिन्हे सर्वच राजकीय पक्षांतील नेतेमंडळींनी एकत्र येऊन महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधात आणलेला अविश्वास ठराव नवी मुंबई महापालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत मंजूर झाला तरी, मुंढे हे पदावर कायम राहतील, असे संकेत मिळत आहेत. आयुक्तांविरोधातील अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यास कायद्यातील तरतुदींनुसार त्यांना माघारी बोलावणे नगरविकास विभागाला बंधनकारक आहे. मात्र, कधी बोलवावे, याचा कालावधी निश्चित नसल्याने मुख्यमंत्री तुकाराम मुंढे यांना आणखी काही काळ आयुक्तपदावर कायम ठेवतील, असे संकेत मिळत आहेत. शिस्तप्रियता आणि निर्णयांतील धडाडी यांच्या जोरावर मुंढे यांनी नवी मुंबई शहरात विविध निर्णय घेतले. मात्र, त्यांच्या या निर्णयाचा फटका बसल्याने विविध राजकीय पक्षांतील ठरावीक नगरसेवक व नेते दुखावले गेले आहेत. त्यातच महापौर सुधाकर सोनावणे यांच्याशी मतभेद झाल्याने आयुक्तांविरोधातील मोहिमेने वेग पकडला आहे. याचाच परिपाक म्हणून मुंढे यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव दाखल करण्यात येणार आहे. मंगळवारी पालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत ठरावावर मतदान होईल. एकूण १११ नगरसेवक असून आयुक्तांवरील अविश्वास ठराव मंजूर होण्यासाठी ६२.५ टक्के (पाच अष्टमांश) नगरसेवकांची आवश्यकता आहे. हा आकडा ६९ इतका होतो. काँग्रेस व राष्ट्रवादी नगरसेवकांची संख्या ६७ होत असून त्यांना शिवसेनेची साथ मिळाल्यास अविश्वास ठराव मंजूर होईल, असे जाणकारांचे मत आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ च्या तरतुदींनुसार आयुक्तांविरोधात अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यास त्यांना माघारी बोलावणे नगरविकास खात्याला बंधनकारक आहे. मात्र, याबाबत कालमर्यादा आखली गेलेली नसल्याने मुंढे यांना तातडीने माघारी बोलावण्यात येण्याची शक्यता नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पूर्णपणे मुंढे यांच्या पाठीशी असून काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना या पक्षांनी मिळून आणलेल्या या अविश्वास ठरावानंतरही ते आयुक्तांना हटवण्याची शक्यता नसल्याचे सांगण्यात येते. भाजपच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी मुंढे यांच्याविरोधात अनेकदा मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारी केल्यानंतरही मुख्यमंत्र्यांनी त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिलेले नाही. भाजप नगरसेवक तटस्थ मंदा म्हात्रे यांच्या तक्रारींनंतरही मुख्यमंत्र्यांनी मुंढे यांच्यावर कारवाई न करत, आपण आयुक्तांच्या पाठीशी असल्याचे दाखवले आहे. त्यामुळे ठरावावर मतदान होत असताना भाजपचे सहा नगरसेवक तटस्थ राहतील, असे संकेत मिळत आहेत. कायदा काय म्हणतो? महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ३६ मध्ये आयुक्तांची नियुक्ती, पदोन्नती, मुदत आणि गैरवर्तणूक याबद्दल स्पष्ट करण्यात आले आहे. यात पोटकलम तीनमध्ये आयुक्तांनी गैरवर्तणूक केल्यास राज्य शासन त्यांची बदली करू शकते तसेच एकूण सदस्यांच्या पाच अष्टमांश अर्थात ६२.५ टक्के सदस्यांनी अविश्वास ठरावाच्या बाजून मतदान केल्यास त्या आयुक्तांना शासनाला तातडीने माघारी बोलविणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे सभागृहाने अविश्वास ठराव मंजूर केल्यास नैतिकतेच्या आधारावर आयुक्तांनी त्या पालिकेत पाऊल ठेवू नये असे संकेत आहेत. राज्यातील कोणत्याही पालिका आयुक्तांवर पाच अष्टमांश मतांनी अविश्वासाचा ठराव मंजूर झाल्यास राज्य शासनाला त्या आयुक्तांना माघारी बोलावणे बंधनकारक आहे; मात्र त्याला निश्चित कालमर्यादा नाही. यापूर्वी सोलापूर आणि धुळे महापालिकेतील आयुक्तांना माघारी बोलावण्यात आले होते. ठराव मंजूर झाल्यानंतर नगरविकास विभागाला पालिकेचे नगरसचिव विभाग रीतसर अहवाल सादर करतील. त्यानंतर त्यावर सुनावणी होऊन आयुक्तांनी बदली करण्याची तरतूद आहे. - अ‍ॅड. सुहास कदम, सर्वोच्च न्यायालय
