प्रशासनाकडून प्रस्तावाची तयारी; नगरसेवकांनी आर्थिक व्यवहार करून भरती केलेल्या कामगारांनाही दिलासा गरजेनुसार पालिकेच्या सेवेत घेण्यात आलेल्या ठोक पगारावरील ८०० कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यासंदर्भात पालिका प्रशासन प्रस्ताव तयार करीत आहे. गेल्या २० वर्षांत काही नगरसेवकांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना ठोक पगारावर पालिकेत नोकरीला लावले आहे. यात काही नगरसेवकांनी आर्थिक व्यवहारदेखील केल्याचे समजते, मात्र यात या कर्मचाऱ्यांचा काहीही दोष नसल्याने त्यांना कायम करण्याचा विचार केला जाणार असून सध्या त्यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर नोकरीची टांगती तलवार होती. राज्यातील इतर पालिकांपेक्षा नवी मुंबई पालिकेतील आस्थापनेवर होणारा खर्च कमी आहे. राज्य शासनाने अनेक वर्षे नोकरभरतीला हिरवा कंदील न दाखविल्याने कामाच्या गरजेनुसार काही कर्मचाऱ्यांना ठोक पगारावर सेवेत घेण्यात आले आहे. ही संख्या टप्प्याटप्प्याने ८०० पर्यंत पोहोचली आहे. पालिकेच्या आरोग्य, शिक्षण, प्रशासन, मालमत्ता, एलबीटी या सर्व विभागांत ६३५ कर्मचारी ठोक पगारावर आहेत. याशिवाय केंद्र सरकारच्या काही आरोग्यविषयक योजनांत काही कर्मचाऱ्यांना ठोक पगारावर सेवेत घेण्यात आले आहेत. यात काही डॉक्टरांचाही समावेश आहे. काही आजी माजी नगरसेवकांनी आपल्या कार्यकर्त्यांनादेखील या स्वरूपाच्या नोकऱ्या मिळवून दिल्या आहेत. त्यामुळे ही नोकरभरती अवैध ठरवून माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. या कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यांच्या सेवेनंतर एक दिवस सेवा खंडित करण्याची पद्धत आहे. राज्य शासनाच्या एका निर्णयानुसार अशा प्रकारे ‘आऊटसोर्सिग’ची तरतूद आहे. पालिका प्रशासनाने या संदर्भात नगरविकास विभागाची परवानगी घेऊन त्यांना प्रथम एक महिना आणि नंतर तीन महिने मुदतवाढ दिली आहे. आता त्यांना कायम करण्यासंदर्भात प्रशासकीय ठराव तयार करून त्याला सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेऊन शासनाकडे पाठविण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे. अशा कर्मचाऱ्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून नियमानुसार त्यांना कायम करण्याचा विचार केला जात असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
