मानापमान आणि अर्थकारणासाठी लोकप्रतिनिधींची मुंढेविरोधी मोहीम यशस्वी आपण निवडून दिलेले नगरसेवक पालिकेच्या सभागृहात नागरी प्रश्न, समस्या, विकासकामे यांच्यासाठी भांडतील आणि त्यांची तड लावतील, असा विश्वास ठेवून नवी मुंबईकरांनी सुमारे पावणेदोन वर्षांपूर्वी निवडून दिलेल्या नगरसेवकांनी मंगळवारी पालिकेच्या सभागृहातच या विश्वासाचे पानिपत केले. नागरी प्रश्नांविषयी सजग असलेले आणि शहराची बजबजपुरी करणाऱ्यांना प्रतिबंध घालणारे महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना पदावरून हटवण्यासाठी एकवटलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या सदस्यांनी अखेर यात सरशी मिळवली. मुंढे यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेला अविश्वास ठराव १०४ विरुद्ध सहा मतांनी मंजूर करण्यात आला, त्यावेळी आपली भूमिका मांडण्यासाठी या पक्षांच्या नेतेमंडळींनी केलेली भाषणे त्यांना नागरी प्रश्नांपेक्षा मानापमान जास्त महत्त्वाचे असल्याचेच जाणवून देत होती. नवी मुंबई महापालिकेच्या कारभारातील गैरप्रकार, अनियमितता, शहरातील अतिक्रमणे, बेकायदा बांधकामे, भ्रष्टाचार आणि या साऱ्यांना जबाबदार असलेले लोकप्रतिनिधी यांच्याविरोधात मोहीम छेडणारे तुकाराम मुंढे यांना हटवण्यासाठी राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेना हे राजकीय पक्ष एकत्र आलेच; परंतु या राजकारण्यांना बिल्डर आणि व्यावसायिकांचीही साथ लाभली. त्यामुळे मंगळवारी महापालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात येणारा मुंढे यांच्याविरोधातील अविश्वास ठराव मंजूर होईल, हे निश्चित होते. महापौर सुधाकर सोनावणे यांनी दुपारी सभेला सुरुवात केल्यानंतर तातडीने सभागृह नेते जयवंत सुतार यांनी हा ठराव सादर केला. लोकप्रतिनिधींचा अपमान करणे, अरेरावी, आडमुठे धोरण यामुळे मुंढे यांना विरोध करीत असल्याचे सुतार यांनी ठराव मांडताना सांगितले. स्थायी समितीचे सभापती शिवसेनेचे शिवराम पाटील यांनी या ठरावाला अनुमोदन दिले. त्यानंतर लागलीच ठरावावर मतदान घेण्यात आले. पालिकेतील १११ नगरसेवकांपैकी १०४ नगरसेवकांनी हात वर करून अविश्वास ठरावाला समर्थन दिले. तर, भाजपच्या सहा नगरसेवकांनी याला विरोध केला. अ‍ॅट्रॉसिटी प्रकरणात फरारी असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक नवीन गवते हे सभागृहात अनुपस्थित होते. हा ठराव मंजूर करण्याची सत्ताधाऱ्यांना एवढी घाई होती की, ठरावाच्या बाजूने बोलण्याची तयारी करून आलेल्यांनाही बोलण्याची संधी देण्यात आली नाही. ठरावास विरोध करणाऱ्या भाजपचे नगरसेवक रामचंद्र घरत यांनी याला आक्षेप घेत ‘आम्हाला आमची भूमिका मांडायची आहे’ अशी मागणी केली. मात्र, महापौर सोनावणे त्यांना बोलण्याची संधीच देत नव्हते. ‘नवी मुंंबई पालिकेत ज्या पक्षाची (राष्ट्रवादी काँग्रेसची) इतकी वर्षे सत्ता आहे. त्यांनी त्यांच्या विरोधकांची कामे केली नाहीत. ती हुकूमशाही नाही का’ असा सवाल घरत यांनी उपस्थित केला. त्यावरून सभागृहात तू तू मैं मैं सुरू झाली. या वेळी शिवसेनेचे विजय चौगुले यांच्या हस्तक्षेपानंतर घरत यांना बोलण्याची संधी देण्यात आली. ‘ सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कलाने येथील अधिकारीवर्ग नाचत होता. त्यांना ताळ्यावर आणण्याचे काम मुंढे यांनी केले आहे. सत्ताधारी राष्ट्रवादीमुळे विरोधकांचे एकही काम होत नव्हते,’ असे घरत म्हणाले. नवी मुंबई भ्रष्टाचार मुक्त करण्यासाठी मुंढेंसारख्या अधिकाऱ्यांची शहराला गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘शहरात हम करे सो कायदा’ असल्याने केंद्र सरकाची स्मार्ट सिटी प्रकल्पाला सत्ताधारी पक्षाने विरोध केला. त्या राष्ट्रवादीच्या ठरावात आता शिवसेनादेखील सामील झाली आहे. मोरबे धरणावरील १६३ कोटी रुपये खर्चाचा विद्युत प्रकल्प मुंढे यांच्यामुळे रद्द करण्यात आला आहे. प्रकल्पग्रस्तांची घरे कायम करण्यासंदर्भात वाढीव एफएसआयचा प्रस्ताव मुंढे यांनी शासनाला दिला आहे. त्यामुळे ते प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधात असल्याचा खोटा प्रचार केला जात आहे,’ असेही ते म्हणाले. शिवसेनेचे किशोर पाटकर, द्वारकानाथ भोईर, नामदेव भगत यांनी शिवसेनेने या ठरावाला का पािठबा दिला त्यांची भूमिका विशद केली. दुपारी तीन वाजता स्थायी समिती सभा ठेवण्यात आल्याने सर्व नगरसेवकांना बोलण्याची संधी न देता केवळ चार नगरसेवकांनी आपल्या पक्षांची भूमिका मांडली. या वेळी मुंढे सभागृहात शेवटपर्यंत उपस्थित होते. सभा संपल्यानंतर मुंढे यांच्याविरोधात शिवसेना, राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी घोषणा दिल्या. बुधवारपासून मुंढे यांनी सभागृहात येण्यास मज्जाव करण्याची रणनीती हे पक्ष आखत आहेत. मुंढेंविरोधात पोलीस आयुक्तांना साकडे! नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधात मंगळवारी विशेष सर्वसाधारण सभेत ठराव मंजूर झाल्यावर पालिका आयुक्तांना पालिका मुख्यालयात येण्यास मज्जाव करावा, अशी लेखी मागणी महापौर सुधाकर सोनावणे यांनी पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांना भेटून केली आहे. आयुक्त सूडबुद्धीने कारवाई करतील यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असे या निवेदनात म्हटले आहे. अविश्वास ठराव मंजूर झाल्याने आयुक्त नगरसेवक किंवा त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तीवर कारवाई करतील अशी भीती व्यक्त करून आयुक्तांना महापालिकेत येण्यास पोलिसांना मज्जाव करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तुमचा ठराव कोणता? सभ्य, सुसंस्कृत नागरिकांची मान शरमेने खाली जावी असा प्रकार मंगळवारी नवी मुंबई महापालिकेत घडला असून, त्याचा निषेध करावा तितका थोडाच आहे. पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावरील अविश्वास ठराव मंजूर होणे हा तो प्रकार. अर्थात तो घडला हे एक प्रकारे चांगलेच झाले. एकविसाव्या शतकातील शहर म्हणून आजवर मिरवत असलेल्या या शहराचे सेवक कोणत्या सरंजामशाही मध्ययुगात वावरत आहेत आणि त्यांची लायकी काय आहे हे या निमित्ताने समस्त नवी मुंबईकरांना समजले. आता त्यांनी हेही समजून घेतले पाहिजे, की मुंढे हे भ्रष्टाचारात आकंठ बरबटलेले असते, कायदेकानून पायदळी तुडविणारे असते, ‘खा आणि खाऊ द्या’ पंथातील असते, तर त्यांना जावे लागले नसते. किंबहुना ते आपल्या १०४ नगरसेवकांचे विश्वासपात्र अधिकारी ठरले असते. त्यांची बदली होऊ नये म्हणून याच नगरसेवकांनी मंत्रालयाचे उंबरठे झिजविले असते आणि तरीही बदली झाली असती, तर एखाद्या पंचतारांकित हॉटेलात त्यांचा तेवढाच पंचतारांकित निरोप सोहळाही केला असता. परंतु मुंढे यांची चाल आणि चारित्र्य वेगळे. त्यांनी या सरंजामदारांच्या पायाशी जाणे नाकारले. सनदी अधिकाऱ्याने गोड बोलावे हे ठीक. परंतु ते त्यांचे प्रमुख काम नाही. त्यांचे काम कायद्यानुसार प्रशासन चालविणे. मुंढे यांनी ते केले. पालिकेच्या राजकारणातील नालेसफाईला सुरुवात केली. त्याबरोबर येथील राजकारण्यांपासून, बांधकाम व्यावसायिक, कंत्राटदार, शिक्षणसम्राट ते थेट पत्रकारांपर्यंतच्या अनेकांचे धाबे दणाणले. पालिकेच्या अर्थकारणात यातील अनेक जण एकमेकांचे हाडवैरी. परंतु तेही एकत्र आले. आणि अखेर मुंढे या नगरसेवकांसाठी अविश्वासपात्र ठरले. आता नवी मुंबईकरांपुढचा प्रश्न आहे तो एवढाच, की ते या नगरसेवकांबाबत कोणता ठराव मांडणार आहेत? आवाहन नवी मुंबईकरांचा विश्वास संपादन करणारे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव मंजूर करण्यात आला, त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटते ते आम्हाला कळवा. आमचा पत्ता : लोकसत्ता, ईएल-१३८, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, एमआयडीसी, महापे, नवी मुंबई- ४००७१० ईमेल: mahamumbainews@gmail.com
