सामाजिक आणि राजकीय स्तरातून मागणीस जोर झपाटय़ाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येचा हवाला देऊन पनवेलमधील ६८ महसूली गावे, पनवेल नगरपरिषद आणि सिडको वसाहतींना एकत्र करून त्याचे रूपांतर पनवेल शहर नगरपालिकेत व्हावे यासाठी सरकारने युद्धपातळीवर प्रयत्न करून प्रस्तावित पनवेल शहर नगरपालिकेची सरकारने हरकतींसाठी पहिली अधिसूचना काढली असलीतरीही तालुक्यात सध्या असणारी नैना, सिडको, एमएमआरडीए, पनवेल नगरपरिषद, एमआयडीसी या विविध नियोजन प्राधिकरणाऐवजी एकच प्राधिकरण करावे अशी मागणी सामाजिक व राजकीय स्तरावर होत आहे. या पालिकेच्या स्थापनेमुळे सिडको वसाहतींमधील रहिवाशांना व गावांमधील ग्रामस्थांना पालिकेचा मालमत्ता कर भरावा लागणार आहे. प्रस्तावित महानगरपालिकेचा विस्तार १८ हजार जमिनीवर करण्यात येणार आहे. ५ लाख ९५ हजार लोकसंख्येचा विचार करून ही पालिका बनावी असा विचार समोर आला आहे. या पालिकेमध्ये सूमारे २२ ते २३ प्रभाग पडणार असून त्यामध्ये ८० ते ८५ सदस्य मतदार निवडूण देतील. सध्या तालुक्यामध्ये पनवेल नगरपरिषद, रायगड जिल्हापरिषद, नैना क्षेत्र, सिडको क्षेत्र, एमएमआरडीए क्षेत्र व एमआयडीसी क्षेत्र आहे. या विविध प्राधिकरणांचे वेगवेगळे निकषामुळे एखाद्या प्रकल्पाला मंजूरीसाठी संबंधित प्राधिकरणाची हरकत घेण्याची अट आहे. प्रस्तावित पालिकेचे कार्यक्षेत्रातील नेमके प्राधिकरण कोणाचे, असेल याबाबत अधिसूचनेमध्ये कोणतेही ठोस मत स्पष्ट होत नसल्याने या पालिकेच्या अधिकारक्षेत्राविषयी संभ्रम निर्माण झाला आहे. सध्या पनवेलकरांना पाण्याची टंचाई भेडसावत आहे, नवीन महानगरपालिका स्थापन झाल्यानंतर पिण्याच्या पाण्यासाठी प्रस्तावित महापालिकेकडून कोणती उपाययोजना होणार याबाबत सरकारने पालिकेसाठी स्थापन केलेल्या अभ्यास समितीने कोणत्याही बाबी स्पष्ट केलेल्या नाहीत. पनवेल नगरपरिषदेचे उत्पन्न कमी असल्यामुळे या नगरपरिषदेचे रूपांतर पनवेल शहर महानगरपालिकेत (ड वर्ग) होणार आहे. मालमत्ता कराचा विचार केल्यास सूमारे २२५ कोटी रूपयांचा कर या प्रस्तावित महानगरपालिकेत जमा होण्याची शक्यता अभ्यास समितीने दर्शविली आहे. परंतू ज्या पालिका अभ्यास समितीने आपल्या अहवालात महानगरपालिकेची आवश्यकता असण्याचे कारण विविध प्राधिकरण असे लिहीले आहे त्याच अभ्यास समितीने पुढील ५ वर्षांकरीता याच प्राधिकरणांच्या हाती नियोजन व प्राधिकरणाचे म्हटले आहे. दोनही विरोधाभास या समितीचे अध्यक्ष तानाजी सत्रे यांनी नगरविकास विभागाकडे नोंदविले आहे. कळंबोली येथील लोखंड बाजार समितीमधील व्यापारी व तळोजा येथील उद्योजकांनी या नवीन महापालिकेमुळे नवीन करामध्ये वाढ होणार असल्याने उद्योग बंद पडतील अशी भिती व्यक्त केली होती. मालमत्ता कर व एलबीटी कराच्या बोज्याच्या उत्तरावर या समितीने सरकारला दिलेल्या अहवालात स्थानिक ग्रामपंचायत करऐवजी महानगरपालिकेचा मालमत्ता कर भरण्याचे सूचविले आहे. या समितीने उद्योगांना राज्यभरात एलबीटी भरावा लागतो अशीही पुस्ती जोडली आहे. सिडकोच्या मोकळ्या जागेवरील मालकी सिडकोकडेच राहणार आहे. १६ जूनपर्यंत हरकती नोंदवा.. पनवेल शहर महानगरपालिकेबाबत आपल्या हरकती असल्यास त्या १६ जून पर्यंत रायगड जिल्हाधिकारी यांच्याकडे नोंदवण्याचे सरकारने आवाहन केले आहे. तशी अधिसूचना १६ मे रोजी काढण्यात आली आहे. पनवेल शहरातील सामाजिक संघटना, राजकीय संघटना व काही सेवाभावी संस्थांनी यामध्ये पुढाकार घेतला आहे. काही सामाजिक संघटनांनी रहिवाशांना महानगरपालिकेचे फायदे व तोटे समजण्यासाठी व्याख्याने भरविण्याचे कार्य हाती घेतले आहे. ज्या खारघर परिसरातील नागरिकांनी गेल्या आठ महिन्यांपुर्वी खारघर महानगरपालिकेत समाविष्ट करा यासाठी स्वाक्षरी मोहीम राबविली. त्याच खारघर नोडमधील काही जेष्ठ नागरिक संघटना, गृहनिर्माण सोसायटय़ांनी व रहिवाशांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून खारघरचा समावेश नवी मुंबई महानगरपालिकेत करण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे खारघरमधून मोठय़ा संख्येने हरकती नोंदविण्याची शक्यता आहे.
