विकास निधी देण्यास ग्राम विकास विभागाची टाळाटाळ, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न प्रलंबित १०० कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल असलेल्या पनवेल नगर परिषदेचा विस्तार राज्य सरकारने महानगरपालिकेत केल्यानंतर या पालिकेला विविध स्वराज्य संस्थांनी मदतीचा हात देण्याची अपेक्षा होती; परंतु समन्वयाच्या अभावामुळे पालिका क्षेत्रातील २९ गावांचा कारभार करणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा विकास निधी देण्यास ग्राम विकास विभाग टाळाटाळ करीत असल्याचे पुढे आले आहे. त्यामुळे सुमारे ५० कोटी रुपयांना पालिकेला मुकावे लागणार आहे. पालिका स्थापन झाल्यावर ग्रामपंचायतींचा विकास निधी मालमत्तेच्या स्वरूपात पालिका प्रशासनाकडे अद्याप वर्ग झालेला नाही. १५ दिवसांपूर्वी पालिका प्रशासनाने रायगड जिल्ह्य़ाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालयाकडे त्याबाबत लेखी पत्रव्यवहार करून विकास निधीची मागणी केली. या मागणीवर कोणतीही हालचाल झालेली नाही. हा निधी न मिळाल्यास पालिकेत सध्या सुरू असलेली कामे रखडतील, तसेच ग्रामपंचायतींत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न भविष्यात निर्माण होईल, अशी स्थिती आहे. पनवेल पालिकेचे आयुक्त डॉ. सुधाकर सोनावणे यांच्या हाती पालिकेच्या तिजोरीतील चाव्या आल्या असल्या तरी सरकारने या पालिकेला विशेष अनुदान अजून जाहीर केलेले नाही. नगर परिषद आणि सिडको क्षेत्रातील मिळणाऱ्या मालमत्ता करातून या पालिकेचा कारभार चालणार आहे. पनवेल पालिकेचा आकृतिबंध आराखडा बनविण्याचे काम अजून पूर्ण न झाल्याने मालमत्ता करासह विविध करांची आकारणी हा मुद्दा कोसोदूर आहे. यामुळे पालिकेला भविष्यातील आस्थापनातील कर्मचाऱ्यांचा खर्च करावा कसा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नगर परिषद क्षेत्रात राहणाऱ्यांकडून मिळणाऱ्या मालमत्ता करातून संपूर्ण पालिका क्षेत्रातील विकास कामे कशी करावी, असा प्रश्न सध्या आयुक्तांसमोर उपस्थित झाला आहे. पालिकेच्या स्थापनेच्या १४ दिवसांतच नगरविकास विभागाने खारघर नोडमधील पाच गावांसाठी सिडकोच प्राधिकरण बांधकाम परवानग्यांसाठी जाहीर केल्याने बांधकाम परवानग्यांमधून मिळणारा हजारो कोटी रुपयांचा विकास निधी थेट सिडकोच्या तिजोरीत जाणार आहे. यामुळे पनवेल पालिकेच्या तिजोरीतील हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. नगरविकास विभागाच्या मुख्य सचिवांनी हा निर्णय घेतल्यामुळे पालिकेकडे खारघर नोडची स्वच्छता, पाणीपुरवठा अशी कामे आले आहेत. तर सिडकोकडे विकास निधी वर्ग झाला. पालिकेच्या तिजोरीत महसुली वाटा जमविण्यासाठी लवकरच सिडको व ग्रामपंचायत क्षेत्रातील मालमत्ता कराची आकारणी करावी लागेल, तसेच ग्रामपंचायतींचा निधी रायगड जिल्हा परिषदेने न दिल्यास त्याचा थेट फटका २९ गावांच्या विकासकामांवर येऊ शकेल. याबाबत रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. पनवेल महापालिका क्षेत्रांतील ग्रामपंचायतींच्या सर्व मालमत्ता पालिकेत हस्तांतरण झाली त्या वेळी ग्रामपंचायतींनी न वापरलेला विकासनिधी पालिकेकडे वर्ग होणे अपेक्षित आहे. त्या मागणीचे पत्र पालिका प्रशासनाने संबंधित प्रशासनासोबत केला आहे. लवकरच हा निधी मिळेल अशी अपेक्षा आहे. - डॉ. सुधाकर शिंदे, आयुक्त, पनवेल महानगरपालिका
