पनवेलमध्ये सत्ताधारी, विरोधकांची धडपड पनवेल महापालिकेवर भारतीय जनता पक्षाचे कमळ फुलवल्यानंतर आता प्रभाग समित्यांवरही वर्चस्व ठेवण्यासाठी भाजपने हालचाली सुरू केल्या आहेत. २७ जुलैला होणाऱ्या महासभेत प्रभाग समिती स्थापन करणे आणि त्यांचे कार्यक्षेत्र निश्चित करणे हे विषय पटलावर घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रभाग समित्यांचे अध्यक्षपद भारतीय जनता पक्षाकडे राहील की भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाकडे याविषयी चर्चा रंगली आहे. महापालिकेच्या प्रभागांचा कारभार सुरळीत चालावा याासाठी प्रभाग समित्यांची स्थापना करण्यात येते. पनवेल महापालिकेत २० प्रभाग आहेत. पाच प्रभागांची एक समिती स्थापन करताना प्रभाग समितीचे अध्यक्षपद आपल्याच पक्षाकडे राहावे, यासाठी राजकीय उलथापालथ पनवेलमध्ये होताना दिसत आहे. २० प्रभागांतून ७८ सदस्य निवडून आले आहेत. महापालिका अधिनियम (कलम २९ अ) प्रमाणे २० प्रभागांच्या प्रभाग समित्या स्थापन करताना प्रभाग क्रमांक १ ते ५ किंवा ७ अशा प्रभागांच्या क्रमवारीनुसार प्रभाग समितीची रचना करणे क्रमप्राप्त आहे. भाजपकडे ७८ पैकी ५१ नगरसेवक आहेत. तर विरोधी बाकांवरील नगरसेवकांमध्ये महाआघाडीतील शेकापचे २३, काँग्रेसचे २ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे २ नगरसेवक आहेत. त्यामुळे सभागृहात भाजपचे संख्याबळ ७५ टक्के आणि शेकाप महाआघाडीचे २५ टक्के आहे. नगरसेवकांचे मत प्रभाग समितीच्या निवडणुकीत ग्राह्य़ धरले जात असल्यामुळे प्रत्येक पाच प्रभागांमध्ये जास्त नगरसेवक असणाऱ्या राजकीय पक्षाच्या नगरसेवकाला अध्यक्षपदी निवडले जाईल. प्रभाग १ ते ५, ६ ते १०, ११ ते १५ आणि १६ ते २० एकत्र करून निवडणूक होईल, असा ठराव पालिका प्रशासनाने पालिका सभागृहासमोर ठेवणे अपेक्षित आहे. सध्या पहिल्या पाच प्रभागांमध्ये शेकाप महाआघाडीचे २० पैकी १२ सदस्य आहेत. तर भाजपचे ८ सदस्य आहेत. दुसऱ्या क्रमांकाच्या प्रभाग समितीवर वर्चस्वासाठी राजकीय पक्षांत चुरस होणार आहे. प्रभाग क्रमांक ६ ते १० मधील २० नगरसेवकांपैकी १० नगरसेवक शेकाप महाआघाडीचे तर १० नगरसेवक भाजपचे आहेत. प्रभाग समिती क्रमांक ३ मध्ये प्रभाग क्रमांक ११ ते १५ येणे अपेक्षित आहे. या प्रभाग समितीमध्ये १९ नगरसेवक आहेत. या प्रभाग समितीवर एकहाती सत्ता भाजपची असणार आहे. शेकाप महाआघाडीचे ३ नगरसेवक वगळता उर्वरित १६ नगरसेवक भाजपचे आहेत. प्रभाग क्रमांक १६ ते २० चा परिसर प्रभाग समिती क्रमांक ४मध्ये समाविष्ट झाल्यास त्यात १९ नगरसेवक आहेत. शेकाप महाआघाडीचे ३ आणि भाजपचे १६ नगरसेवक या समितीमध्ये येत असल्याने या समितीवरही भाजपची एकहाती सत्ता असणार आहे. पालिका प्रशासनाच्या ठरावाला सभागृहातील सदस्यांनी बिनविरोध मंजुरी दिल्यास हा प्रस्ताव मंजूर होईल; मात्र नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर तेथील सत्ताधीशांनी आपल्याच राजकीय पक्षाचे वर्चस्व प्रभाग समितीवर ठेवण्यासाठी पालिका प्रशासनाने दिलेला नियमानुसार प्रस्तावासोबत सत्ताधाऱ्यांचे वर्चस्व असलेल्या प्रभागांना एकत्र करून प्रभाग समितींचे कार्यक्षेत्र निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला होता. नवी मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता होती. प्रभाग समित्यांमध्ये फेरबदल करण्याचा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी घेतला होता. त्याविरोधात शिवसेना व भाजपने आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी पालिका सभागृहाच्या या ठरावाला तत्काळ स्थगिती दिली. काही महिन्यांनी प्रभागांमधील विकासकामे रखडली. त्यानंतर पुन्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी तोडगा काढत त्या-त्या समितीतील विशिष्ट राजकीय पक्षांचे बळ मान्य करत प्रभाग समिती रचनेचा प्रश्न सोडविला होता. सत्ताधारी चारही प्रभाग समित्यांवर भाजपच्या नगरसेवकांचे वर्चस्व राहावे यासाठी प्रभाग समित्यांची रचना बदलतील का, याकडे विरोधकांचे लक्ष आहे. शेकाप महाआघाडी प्रभाग समिती क्रमांक २ वर आपलीच सत्ता यावी यासाठी प्रयत्नशील आहे. तसे झाल्यास शेकाप महाआघाडीच्या वाटय़ाला ५० टक्के समित्या असतील. त्यामुळे पालिकेत सध्या याच राजकीय गणितांवरची चर्चा रंगली आहे. प्रभाग समितीचे अध्यक्षपद महत्त्वाचे प्रशासकीय पातळीवर प्रभाग समितीला लहान महापालिका मानले जाते. ५ प्रभागांमध्ये विकासकामे करण्याचे अधिकार या समितीला असतात. अध्यक्षाला सुमारे २५ हजार रुपयांचा कामकाज भत्ता मिळण्याची तरतूद आहे. प्रभाग समितीचा अध्यक्ष सुमारे १५ हून अधिक सदस्य या समितीमध्ये सामावून घेऊ शकतो. यामध्ये सामाजिक, कामगार क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचा समावेश करता येतो. निवडणूकीपूर्वी ज्या कार्यकर्त्यांना ‘तूमचे पुढे बघू’ असा शब्द देऊन गप्प करण्यात आले आहे, त्या कार्यकर्त्यांना या समितीमध्ये स्थान मिळू शकेल.
