मान्यता रद्द झाल्याच्या गैरसमजामुळे शाळेसमोर हजारोंचा जमाव नवीन पनवेल येथील सेंट जोसेफ विद्यालयाची मान्यता का रद्द करण्यात येऊ नये, हे स्पष्ट करण्यासंदर्भातील नोटीस रायगड जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळा व्यवस्थापनाला पाठवल्याच्या वृत्तामुळे निर्माण झालेल्या संभ्रमाचे पडसाद शुक्रवारी उमटले. शाळेची मान्यता रद्द झाल्याचा समज होऊन आपल्या पाल्याच्या भविष्याविषयी चिंताक्रांत झालेले सुमारे दोन हजार पालक शुक्रवारी सकाळी शाळेच्या प्रवेशद्वारावर जमले. त्यामुळे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पालक आणि विद्यालय व्यवस्थापनातील विसंवाद विकोपाला गेल्यावर काय होऊ शकते, याचा प्रत्यय सध्या नवीन पनवेल येथील सेंट जोसेफ विद्यालयाच्या व्यवस्थापनाला आणि पालकांना येत आहे. मागील सहा महिन्यांपासून विद्यालय व्यवस्थापन येथील पालकांच्या शुल्कवाढीच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे पालकांनी राजकीय संघटनांच्या प्रतिनिधींना हाताशी धरून आंदोलन केले होते. त्यानंतर ३१ नोव्हेंबर रोजी रायगड जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी या विद्यालयाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. महिनाभरात विद्यालय व्यवस्थापनाने समाधानकारक उत्तर न दिल्यास संबंधित नोटिसीचा अहवाल जिल्हा शिक्षणाधिकारी शिक्षण उपसंचालक व शिक्षण सचिवांकडे पाठवतील, मात्र शुक्रवारी सेंट जोसेफ विद्यालयाची मान्यता रद्द झाल्याची अफवा परिसरात पसरल्यामुळे या विद्यालयात शिकणाऱ्या मुलांचे दोन हजार पालक शाळेच्या प्रवेशद्वारावर गोळा झाले. पालकांनी सुरू केलेल्या लढय़ात शेतकरी कामगार पक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी उतरले. शिक्षण उपसंचालकांनी फीवाढीला स्थगिती दिल्यानंतरही फीवाढ मागे घेतली न गेल्यामुळे संघर्ष चिघळला. त्यानंतर दहावीच्या विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा प्रवेशपत्राचे ४०० ऐवजी १५०० रुपये गोळा करण्यात आले. शुल्क न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वर्गाबाहेर काढण्यात येईल, अशी ताकीद देण्यात आली. त्यामुळे नियम लादल्याचा आरोप काही पालकांनी शिक्षक व पालक समितीच्या (पीटीए) बैठकीत केला आणि हा संघर्ष विकोपाला गेला. १५ पालकांनी शिक्षण विभागाकडे दाद मागितली. सहा महिन्यांत या एकाच विद्यालयाविषयी १५ तक्रारी पनवेलच्या गटशिक्षण अधिकारी माधुरी कुबेरकर यांच्यासमोर आल्या. त्यामुळे त्यांनी विद्यालय व्यवस्थापनाला पालकांशी संवाद साधण्याचे आवाहन केले. त्यानंतरही विद्यालय व्यवस्थापनाने काहीही न केल्यामुळे हा तिढा वाढला. मागील महिन्यात काही पालकांनी विद्यालयाच्या विरोधात मोर्चा काढल्यानंतर जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी ३१ तारखेला सेंट जोसेफ विद्यालयाची मान्यता का रद्द करू नये म्हणून एका महिन्यात खुलासा करण्यासाठी नोटीस बजावली. हे वृत्त शुक्रवारी पसरल्यानंतर विद्यालयाची मान्यता रद्दच झाल्याचा गैरसमज होऊन तिथे शिकणाऱ्या आठ हजार विद्यार्थ्यांचे पालक घाबरले आणि त्यांनी शाळेकडे धाव घेतली. मान्यता रद्द होऊ शकते का? अल्पसंख्याक कोटय़ातील इंग्रजी माध्यमांतील खासगी शाळा राज्य शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत येतात का असा प्रश्न काही पालकांनी शुक्रवारी उपस्थित केला. शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या एका नोटीसमुळे पालकांमध्ये खळबळ माजली. मात्र शिक्षणाधिकाऱ्यांना विद्यालय व्यवस्थापनाची बाजू असमाधानकारक वाटल्यावर ते शिक्षण उपसंचालकांकडे या विद्यालयाचा प्रस्ताव पाठवतील. त्यानंतर तो प्रस्ताव शिक्षण विभागाच्या सचिवांकडे जाईल. शिक्षण विभागाचे मंत्री आणि राज्याचे मुख्यमंत्री हा निर्णय घेतील, असे या कारवाईचे स्वरूप आहे. मात्र आठवडय़ाभरापूर्वीच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सेंट झेवीयर्स, सेंट जोसेफ या विद्यालयांच्या व्यवस्थापनाच्या प्रमुखांच्या शिक्षण क्षेत्रातील योगदानाचे एका भल्यामोठय़ा सोहळ्यात तोंडभरून कौतुक केले होते. जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांच्या कार्यालयातून आमच्या विद्यालयाला अद्याप कोणतीही नोटीस आलेली नाही. विद्यालय व्यवस्थापनाने कोणतेही नियमबाह्य़ काम केलेले नाही आणि करणारही नाही. उत्तम शिक्षण देणारी आमची शिक्षणसंस्था असून या संस्थेमध्ये पालक व शिक्षक समिती पारदर्शी काम करते. बैठकाही आम्ही नियमाप्रमाणे घेतल्या आहेत. आमच्या येथे गुणवंत विद्यार्थी घडवले जातात. पुस्तकी अभ्यासासोबत संस्थेमध्ये विविध क्रीडा स्पर्धात प्रावीण्य मिळविणाऱ्यांचे कौतुक केले जाते. काही पालकांनी गैरसमजामुळे शिक्षण विभागाकडे तक्रारी केल्या असाव्यात. आम्ही यापूर्वीही आमचे लेखी स्पष्टीकरण संस्थेच्या कायदेशीर सल्लागारातर्फे शिक्षण विभागाला दिले आहे. - श्रीमती सईदा, सेंट जोसेफ विद्यालय, नवीन पनवेल, मुख्याध्यापिका
