बैठय़ा घरांची पुनर्बाधणी करताना जागेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता प्रत्येक घरासाठी पार्किंग बंधनकारक असल्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची पूर्तता करण्यासाठी नवी मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करण्याच्या प्रस्तावामुळे शहरातील छोटय़ा घरांना बांधकाम परवानगी मिळविताना नाकीनऊ येणार आहे. ३५ चौरस मीटपर्यंत बांधकाम असणाऱ्या प्रत्येक घरासाठी पार्किंग अनिवार्य करण्यात आले आहे. नवी मुंबईत माथाडी, मापाडी, आर्टिस्ट व्हिलेज, अल्प व अत्यल्प गटातील नागरिकांसाठी सिडकोने सुमारे ५५ हजार घरे बांधली आहेत. या घरांची पुनर्बाधणी करताना त्यांना वाहनतळाची तरतूद बंधनकारक होणार आहे. सिडकोने नवी मुंबईसाठी तयार केलेला प्रारूप विकास आराखडा एक मार्च १९८० पासून शहरासाठी लागू आहे. याच विकास आराखडय़ाचा आधार घेऊन पालिका डिसेंबर १९९४ पासून नियोजन प्राधिकरण म्हणून विविध गृहप्रकल्पांना बांधकाम परवानगी देते. अल्पावधीत नवी मुंबईतील पार्किंग समस्येने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. जेमतेम १० ते १२ लाख लोकसंख्येच्या शहरात आजच्या घडीस लाखो वाहने रस्त्यावर पार्क केली जात आहेत. त्यामुळे वाशीतील सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने यानंतर प्रत्येक घरासाठी एका वाहनाच्या पार्किंगची जागा ठेवणे बंधनकारक केले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे ठाकूर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे कायदेशीर कारवाईचा भाग म्हणून नवी मुंबई पालिकेने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ३७ (१) अन्वये या विकास नियंत्रण नियमावलीत फेरबदल करण्याचा प्रस्ताव फेब्रुवारी २०१७ रोजी मांडला होता, पण प्रत्येक ३५ चौरस फुटापर्यंतच्या घरासाठी पार्किंग आवश्यक करण्याच्या हा प्रस्ताव नगरसेवकांनी मंजूर न करता त्याचा शास्त्रोक्त अभ्यास करण्यासाठी एका खासगी संस्थेची नियुक्ती करण्यास सुचविले होते. पालिकेने गेल्या सहा महिन्यांत अशा संस्थेची नियुक्ती न केल्याने शुक्रवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांना न्यायालयाच्या आदेशामुळे हा फेरबदल प्रस्ताव मंजूर करावा लागणार आहे. यात शहरातील ऐरोली, घणसोली, कोपरखैरणे, वाशी, तुर्भे, नेरुळ या नोडमध्ये असलेली बैठी व छोटय़ा घरांच्या समोर यक्षप्रश्न निर्माण होणार आहे. ही घरे ४० चौरस मीटर आणि त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाची असल्याने पार्किंग करणार कुठे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. न्यायालयाचा प्रत्येक घरासाठी पार्किंग हा आदेशाची अंमलबजावणी करण्याकरिता पालिकेला विकास नियंत्रण नियमावलीतील फेरबदल मंजूर करावा लागणार आहे. तो मंजूर केल्यानंतर छोटय़ा घरांच्या वाहनतळाचा प्रश्न मात्र भेडसावणार आहे. त्यामुळे नगरसेवक कात्रीत सापडले आहेत. शहरातील पार्किंगची समस्या बिकट आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव महासभेसमोर मांडण्यात आला आहे. यापूर्वीदेखील तो मांडण्यात आला होता पण तो मंजूर झाला नव्हता. छोटय़ा घरांसाठी पार्किंगची सोय कशी करावी, हा प्रश्न निर्माण होणार आहेच. तो सोडवण्यासाठी समूह विकासाचा (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) पुरस्कार करावा लागणार आहे. त्याशिवाय त्यांना बांधकाम परवानगी मिळणे कठीण आहे. -अंकुश चव्हाण, अतिरिक्त आयुक्त, नवी मुंबई पालिका
