२०३६पर्यंत स्वतंत्र विकास आराखडय़ासाठी तयारी सुरू आजवर सिडकोच्या विकास आराखडय़ावर ‘अंमलबजावणी’ करणारी नवी मुंबई महानगरपालिका आता स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करणार आहे. पुढील २० वर्षांत होणारे शहरातील बदल, लोकसंख्या, आवश्यक सुविधा, लोकांच्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी नियोजन हाती घेतले आहे. यासाठी पालिकेच्या नगररचना विभागाच्या साहाय्यक संचालकांची नगररचना अधिकारी म्हणून लवकरच नियुक्ती केली जाणार आहे. यासाठी सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरी घेतली जाईल. एमआयडीसी क्षेत्र वगळता ३० महसुली गावे असलेला नकाशा लवकरच नागरिकांच्या सूचना आणि हरकतीसाठी खुला केला जाईल. यात अडवली-भुतवली या एमएमआरडीएच्या अखत्यारीतील गावाचाही यात समावेश आहे. राज्य सरकारने ४५ वर्षांपूर्वी नवी मुंबई, उरण आणि पनवेल येथील जमीन संपादन करून शहर निर्मितीची जबाबदारी सिडकोवर सोपवली होती. त्यानुसार १८ जानेवारी १९८० रोजी सिडकोने या संपूर्ण शहराचा एक विकास आराखडा तयार केला. त्यानंतर सर्व आरक्षण निश्चित केले. यात २८ जून २०१० रोजी काही प्रमाणात सुधारणा करण्यात आली आहे. १७ डिसेंबर १९९१ रोजी सरकारने नवी मुंबई पालिकेची स्थापना केली आणि १५ डिसेंबर १९९१ रोजी नवी मुंबईतील ३० गावे आणि सात सिडको स्थापित नोडच्या विकास नियोजन प्राधिकरणाची जबाबदारी पालिकेवर सोपवली. यात पूर्वी एमएमआरडीएच्या क्षेत्रातील १४ गावांचा समावेश करण्यात आला होता; परंतु तेथील रहिवाशांच्या विरोधामुळे ८ जून २००७ रोजी ही गावे वगळण्यात आली. यात साऱ्या प्रक्रियेत पालिकेचा शहर विकास आराखडा तयार झाला नाही. सरकारने एमएमआरडीए क्षेत्रातील समाविष्ट केलेली १५ गावे आणि घणसोली नोडसाठी नंतर नियोजन प्राधिकरण म्हणून केलेली नियुक्ती यामुळे पालिकेला हा विकास आराखडा तयार करण्यास विलंब लागल्याचे स्पष्टीकरण दिले जात आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ च्या ३८ व्या कलमानुसार पहिल्या २० वर्षांत या शहराचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम पालिकेने हातावेगळे करण्याची आवश्यकता होती; मात्र २७ वर्षांच्या कालावधीत विकास आराखडय़ाची साधी फेरतपासणी करण्यात आली नाही. मध्यंतरी २६ सप्टेंबर २००७ रोजी या विकास आराखडय़ाचा इरादा जाहीर करण्यात आला होता; मात्र त्यानंतर अडीच वर्षांत विकास प्रारूप तयार करण्यात न आल्याने आता नव्याने ही इरादा संमती मागितली आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शहर विकास आराखडय़ाला प्रथम प्राधान्य दिले आहे. विकास आराखडा तातडीने तयार करण्याचे आदेश. सिडकोच्या नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे यासाठी सहकार्य. २० वर्षांत वाढणारी लोकसंख्येची घनता, रस्ते, पिण्याचे पाणी, गटारे, यांची आवश्यकतेची चाचपणी. आराखडा २०१६ मध्ये आरक्षण टाकण्याचे आधिकार पाालिकेला असल्याने सिडकोच्या भूखंडावर गंडांतर. त्यामुळे सिडकोकडून मिळालेल्या शेकडो भूखंडावर वापर बदलाची शक्यता सिडकोच्या अखत्यारीतील काही मोकळ्या भूखंडांवर पालिका आरक्षण शहराचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करून नागरिकांच्या सूचना व हरकती स्वीकारल्या जातील.
