लोकप्रतिनिधींचे प्रशासनावर टीकास्त्र नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत वाहनांच्या कंत्राटाचे कार्यादेश, रुग्णालयांना पुरवण्यात येणाऱ्या औषधांचा प्रस्ताव, माता-बाल संगोपन केंद्रांच्या इमारतींचा ऑडिट रिपोर्ट यावरून स्थायी समितीच्या सदस्यांनी प्रशासनाला फैलावर घेतले. याव्यतिरिक्त ५ ते २५लाखांपर्यंतच्या विकासकामांना १५ दिवसांत स्थायी समितीची मंजुरी मिळवणे बंधनकारक असताना झालेल्या कामांच्या खर्चाला मंजुरी घेण्यासाठी एक वर्षांनंतर प्रस्ताव का आणला असा सवाल लोकप्रतिनिधींनी केला. मंजुरीसाठी पटलावर आलेल्या औषधे पुरवण्याच्या प्रस्तावावर सर्वपक्षीय सदस्यांनी आरोग्य विभागाच्या दुर्लक्षावर टीकेची झोड उठवली. ज्या ३२९ बाबींत तांत्रिक मुद्दे आडसर ठरले, त्याच्या फेरनिविदा काढण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला होता. यावर सभागृह नेते जयवंत सुतार यांनी आक्षेप नोंदवत ३२९ बाबी कोणत्या आहेत याची माहिती देण्याची मागणी केली. प्रस्ताव अर्धवट असल्याने स्थगित करावा, अशी सभागृहात विनंती केली. तर मार्चपासून डिसेंबपर्यंतचा आठ महिन्यांचा कालावधी प्रशासनाला का लागला, याचा जाब शिवसेनेचे नगरसेवक एम. के. मढवी यांनी केला. यादरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका शुभांगी पाटील यांनी कोपरखैरणे व तुर्भे येथील माताबाल संगोपन केंद्राच्या इमारतींच्या डागडुजीच्या विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. यात महापालिकेच्या एका ऑडिट रिपोर्टने ही इमारत धोकादायक ठरवली आहे, तर दुसऱ्या अहवालाने ती सुस्थिती असल्याचे दर्शवले आहे. यावर सभागृहात सर्वपक्षीयांनी अभियांत्रिकी विभागातील अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. या दोन्ही इमारतींचे आधी ‘बापूजी कन्सल्टंट्स’ने ऑडिट केले होते, तर नंतर ‘शामलाल जैन कन्सल्टंट्स’ने अहवाल सादर केला होता, अशी माहिती प्रशासनाने सभागृहात दिली. यावर नेमका कोणता अहवाल खरा समजायचा असा प्रश्न नगरसेवक एम. के. मढवी यांनी प्रशासनाला विचारला. यावर दोन्ही खासगी संस्थांचे प्रमाणीकरण तपासले जाईल, असे उत्तर देऊन प्रशासनाने आपली बाजू सावरली. प्रशासनाच्या स्पष्टीकरणानंतर अखेर औषधे पुरवण्याचा अडीच कोटींचा प्रस्ताव मंजूर झाला. महापालिकेने वाहने पुरवणाऱ्या कंत्राटदारासोबत केलेल्या करारात पेट्रोल व डिझेलच्या दरांप्रमाणे देयके देण्याचे मंजूर केले असताना सर्व वाहने सीएनजीवर चालवली जात असून महापालिकेच्या पैशांचा अपव्यय होत आहे, असा मुद्दा मढवी यांनी उपस्थित केला. यावर समाधानकारक स्पष्टीकरण न मिळाल्याने आत्तापर्यंत वाहनांना दिलेल्या देयकांची माहिती पुढच्या सभेसमोर सादर करण्याचे आदेश सभापती शिवराम पाटील यांनी प्रशासनाला दिले.
