पाच वर्षांत ताळेबंद नाही, मालमत्तेचे मूल्यांकनही नाही नवी मुंबई महानगरपालिकेला ‘इंडिया रेटिंग अ‍ॅण्ड र्सिच’ या संस्थेच्या वतीने देण्यात आलेल्या ‘ए ए प्लस स्टेबल’ या आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम पालिकेच्या प्रमाणपत्रावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. पालिकेच्या रस्ते, गटार, उद्यान, इमारती, या सार्वजनिक मालमत्तेचे मूल्यांकन अद्याप झालेले नाही. त्यामुळे पालिकेची एकूण मालमत्ता किती आहे, हेच स्पष्ट झालेले नाही. अशा स्थितीत देण्यात आलेल्या या मानांकनाबद्दल काही अधिकारी सांशक आहेत. त्याचप्रमाणे पालिकेची आर्थिक विश्वस्त असलेल्या स्थायी समितीत गेली पाच वर्षे पालिकेचा ताळेबंद सादर करण्यात आलेला नाही. शिवाय एमएमआरडीएचे कर्ज असताना कोणतेही कर्ज नसल्याचे सांगितले जात आहे. नवी मुंबई पालिका राज्यातील सर्वात श्रीमंत पालिका म्हणून ओळखली जाते. पालिका क्षेत्रात जमा होणारा स्थानिक संस्था कर (एलबीटी), मालमत्ताकर व पाणीपट्टी यातून पालिकेने केलेला खर्च पाहता चांगले प्रकल्प राबवले आहेत. त्यामुळे नवी मुंबई पालिकेला इंडिया रेटिंग अ‍ॅण्ड र्सिच या संस्थेच्या वतीने डबल प्लस स्टेबल हे प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. असे प्रमाणपत्र देण्यात आलेली नवी मुंबई पालिका ही देशातील एकमेव महापालिका असल्याचा दावाही पालिकेने केला आहे. नवी मुंबई महापालिकेने फारसे मोठे कर्ज न घेता शहरातील जल, मलवाहिन्या टाकण्याची मोठी कामे केली आहेत. त्याचप्रमाणे रस्ते, वीज, उद्यान, शाळा यांसारखे प्रकल्प राबविले आहेत. मुख्यालय, वंडर्स पार्कसारखे प्रकल्प प्रत्यक्षात आणले आहेत. हे प्रकल्प राबविताना कोणतीही थकबाकी पालिकेने ठेवली नाही. त्याचप्रमाणे मागील वर्षभरात ठेकेदारांच्या खात्यात त्यांची देयके थेट भरण्याची पद्धत ठेवून पारदर्शक व गतिमान कारभार केला असल्याचे दिसून येते. असे असले, तरी पालिकेने गेल्या २५ वर्षांत स्वत:च्या मालमत्तांचे प्रॉपट्र्री कार्ड तयार केलेले नाही. त्यामुळे पालिकेच्या शहरातील एकूण संपत्तीचा लेखाजोखा पालिकेकडे नाही. दर वर्षीचे उत्पन्न आणि प्रत्यक्षात झालेला खर्चाचा ताळेबंद गेली पाच वर्षे स्थायी समितीत ठेवण्यात आलेला नाही. विशेष म्हणजे खासगी संस्था पालिकेची आर्थिक सक्षमता ठरवीत असल्याचे स्थायी समिती व महासभा यांना कळविण्यात आले नाही. त्यामुळे पालिकेच्या एकूणच आर्थिक स्थैर्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. पालिकेला अनेक पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. ते कसे प्राप्त करण्यात आले आहेत, याच्या कथा पालिकेतील अधिकारी वर्गाकडून ऐकविल्या जातात. त्यामुळे या आर्थिक सक्षमता प्रमाणपत्रावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. पालिकेला प्राप्त झालेल्या प्रमाणपत्राबद्दल आम्हाला अभिमान आहे. कोणतेही अतिरिक्त कर्ज न घेता पालिकेने आपल्या निधीतून शहरात मोठमोठे प्रकल्प राबविले आहेत. केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी नवी मुंबई पालिकेचे अनुकरण देशातील पालिकांनी करावे असे गौरवोद्गार काढले आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या ए ए प्लस स्टेबल प्रमाणपत्राबद्दल संशय घेणे योग्य नाही. - सुधाकर सोनावणे, महापौर, नवी मुंबई
