पनवेल महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत हस्तांतराच्या मुद्दय़ावर सत्ताधाऱ्यांनी आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. आयुक्त शिंदे यांच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून सिडको नोडमध्ये पिण्यास पाणी का मिळत नाही, कचरा का उचलला जात नाही, पनवेल शहरातील कचरा उचलणाऱ्या कंत्राटदारावर कारवाईत विलंब का केला जात आहे, अशा अनेक प्रश्नांचा भडिमार आयुक्तांवर करण्यात आला. सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांची भूमिका पार पाडल्याने विरोधकांनी आयुक्तांची बाजू उचलून धरत हस्तांतराबाबत सत्ताधाऱ्यांनी दुटप्पी भूमिका का घेतली असा प्रश्न केला.

भाजपच्या सभापतींना आयुक्तांनी सभागृहात दिलेली लेखी उत्तरे मिळत नसल्याची तक्रार करण्यात आली. नितीन पाटील यांनी प्रशासनाचा कारभार ढिसाळ असल्याचा आरोप केला.  कंत्राटदाराप्रमाणे पालिकेतील अधिकाऱ्यांशी संगनमत असल्याचा आरोप करत दिव्याखाली अंधार असल्याची टीका करण्यात आली. कचराव्यवस्थापन करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना दोन महिन्यांपासून वेतन मिळत नसल्याकडे सत्ताधाऱ्यांनी लक्ष वेधले. यावर आयुक्तांनी समीक्षा कन्स्ट्रक्शन कंपनीला कचरा उचलण्याचे काम दिले असून, या कंपनीची चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले. त्यांना दोन महिन्यांचे वेतन बँक खात्यात जमा केले होते. मात्र कंपनीच्या बँकेने त्यांच्यावरील कर्जाऊ दिलेल्या रकमेतून ही रक्कम कपात केल्याने प्रशासन समीक्षावर कायदेशीर कारवाई करण्याच्या विचारात असल्याचे स्पष्टीकरण आयुक्तांनी दिले. प्रश्नांवर लेखी उत्तर दिलेच पाहिजे, असेही आयुक्त म्हणाले. सभागृहातील चित्रीकरण करणाऱ्या कॅमेऱ्याच्या दर्जाविषयी सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. भाजपच्या दर्शना भोईर यांनी त्यांचा दर्शना म्हात्रे असाच उल्लेख इतिवृत्तामध्ये वारंवार केला जात असल्याची व अनेक महिला सदस्यांच्या नावांऐवजी त्यांच्या साडय़ांच्या रंगाचा उल्लेख इतिवृत्तात केला जात असल्याची तक्रार केली. स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये पालिकेचा आकृतिबंध लवकरच मंजूर होऊन नोकरभरती होणार असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्याप्रकरणी आयुक्तांकडे स्पष्टीकरण मागण्यात आले. ‘आकृतिबंध महासभेसमोर ठेवण्यात येणार असून त्यानंतर तो मंजुरीसाठी सचिवालयात पाठविण्यात येईल,’ असे आयुक्तांनी सांगितले. लवकरच आकृतिबंध महासभेत सादर करावा, असे निर्देश महापौर डॉ. कविता चौतमोल यांनी दिले. पालिका प्रशासनाने जाणीवपूर्वक पालिकेच्या वर्धापनदिनाच्या पत्रिकेतून महापौरांचे नाव वगळण्याच्या मुद्दय़ावर भाजप सदस्यांनी आयुक्तांना कोंडीत पकडण्यासाठी प्रश्नांची सरबत्ती केली. मात्र अखेर भाजपचे सदस्य थंडावले.

भाजपचे सदस्य संतोष शेट्टी यांनी एका वर्षांत आयुक्तांनी सिडकोकडून हस्तांतराबाबत कोणते ठोस काम केले, असा प्रश्न उपस्थित केला. आयुक्तांनी या प्रश्नावर उत्तर देताना, ‘एखादा शर्ट खरेदी करताना, तो आपण फाटलाय की नाही हे तपासतो,’ असा युक्तिवाद केला. त्यावर भाजपचे सदस्य नितीन पाटील यांनी आयुक्त जबाबदार व भाजपचे सदस्य बेजाबदार असल्याचे गैरसमज आयुक्तांनी पसरवू नयेत असे मत मांडले. आयुक्त विरुद्ध भाजप असा सामना सभागृहात प्रथमच रंगला. त्यामुळे विरोधकांचे काम सोपे झाले, मात्र विरोधकांनी मिळेल तिथे आयुक्त शिंदे यांची बाजू घेतली.

महापौर आयुक्तांवर नाराज

आयुक्त शिंदे हे सभा सुरूअसताना काही न सांगता उठून गेल्यामुळे महापौर चौतमल यांनी नाराजी व्यक्त केली. सदस्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे कोण देणार, असा सवाल महापौरांनी केला. वर्धापनदिनाच्या पत्रिकेवरून प्रशासनाने महापौरांचे नाव वगळल्यामुळे चौतमोल यांनी नाराजी व्यक्त केली. २४ तारखेला सिडकोच्या अधिकाऱ्यांसोबत पाणी व कचरा याविषयी बैठक होणार असल्याची माहिती महापौरांनी दिली. इतिवृत्तामधील चुका टाळण्याचे निर्देश दिले.

प्रदूषणाचा प्रश्न राष्ट्रीय लवादाकडे

शेतकरी कामगार पक्षाचे सदस्य अरविंद म्हात्रे यांनी तळोजा औद्योगिक वसाहतीतील प्रदूषणासंदर्भात राष्ट्रीय लवादाकडे तक्रार केल्याचे सभागृहात जाहीर केले. वारंवार प्रदूषणाचा मुद्दा सभागृहासमोर मांडूनही याबद्दत ठोस निर्णय घेतला गेला नसल्याकडे म्हात्रे यांनी लक्ष वेधले.