पनवेलमध्ये हस्तांतर प्रक्रिया रखडल्यामुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय पनवेलमध्ये महापालिका स्थापन झाल्यापासून पनवेल तालुक्यातील रायगड जिल्हा परिषदेच्या शाळा पालिकेकडे हस्तातंरित होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. पालिका स्थापन झाल्यामुळे ग्रामपंचायती बरखास्त झाल्या आहेत. परिणामी ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून शाळांना होणारी आर्थिक मदत थांबली आहे. रायगड जिल्हा परिषदेकडूनही आर्थिक मदत होत नाही आणि हस्तांतर न झाल्यामुळे महापालिकाही दुर्लक्ष करते, अशा कात्रीत या शाळा अडकल्या आहेत. या शाळांना आजवर जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतीकडून निधी मिळत असे. जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या वेतनाचा खर्च आणि अन्य खर्चासाठी ठरावीक निधी देत असे. हा निधी पुरेसा नसल्यामुळे उर्वरित निधीची व्यवस्था ग्रामपंचायत करत असे, मात्र शाळा पालिकेकडे हस्तांतरित होणार असल्यामुळे ग्रामपंचायतींनी निधी देणे बंद केले आहे. खारघर येथील जिल्हा परिषद शाळा, कोपरा आणि फणसवाडी येथील शाळांना आजवर वह्य़ा, दप्तर, बाक इत्यादींसाठी ग्रामपंचायत निधी पुरवत हाती. वीज बिलही ग्रामपंचायत भरत होती. त्यामुळे कारभार सुरळीत सुरू होता. मात्र आता कारभार ढासळला आहे. पनवेल तालुक्यातील एकूण २५ जिल्हा परिषद शाळांना सध्या हाच प्रश्न भेडसावत आहे. खारघर सेक्टर १३ मधील जिल्हा परिषद शाळेची पटसंख्या ५३१ आहे. या शाळेत पहिली ते आठवीपर्यंतचे आणि सेमी इंग्रजी माध्यमाचेही वर्ग भरतात. या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या खात्यात यंदा अद्याप गणवेशाचे पैसे जमा झालेले नाहीत. त्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांला २०० रुपये दिले जातात. एकूण पुस्तकांपैकी अर्धीच पुस्तके देण्यात आली आहेत. स्वच्छता, खाऊवाटपाचा प्रश्न खारघरच्या शाळेत शिक्षकांची संख्या कमी आहे. या शाळेत पूर्वी ग्रामपंचायत इतर सुविधा पुरवत होती. स्वच्छता कर्मचारी, खाऊ वाटप कर्मचारी ग्रामपंचायतीकडून नियुक्त करण्यात येत, अशी माहिती उपमुख्याध्यापकांनी दिली. आता शाळेला सफाई कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे शाळेत अस्वच्छता आहे. जिल्हा परिषदेच्या एकूण २५ शाळा असून प्रत्येक शाळेची पटसंख्या ३५० ते ४०० आहे. शाळा लवकर पनवेल पालिकेत हस्तांतरित करण्यात याव्यात. ग्रामपंचायतींकडून मिळणारी मदत बंद झाली आहे. जिल्हा परिषदेकडून मिळणारी मदत अपुरी आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. - सचिन पाटील, मुख्याध्यापक, रायगड जिल्हा परिषद शाळा, खारघर जिल्हा परिषद शाळा महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय हा महापालिका आयुक्त आणि रायगड जिल्हा परिषदेच्या स्तरावरील आहे. त्यामुळे त्या संदर्भातील निर्णय घेणे ही या दोन प्रशासनांची जबादारी आहे. - नवनाथ साबळे, गटशिक्षण अधिकारी, पनवेल
