उच्च न्यायलयाने दिघा येथे एमआयडीसी आणि सिडकोच्या जागेवर बांधण्यात आलेल्या ९४ अनधिकृत इमारती जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिल्यानंतर गेल्या आठवडय़ापासून या बांधकामांवर कारवाई सुरू आहे. ही कारवाई होत असताना चाळीमधील नागरिकही भीतीच्या छायेत जगत आहेत. आपल्यालाही घरे रिकामी करण्याची नोटीस येणार का, या भीतीने ते ग्रासले आहेत. दिघा परिसरातील गणपती पाडा, ईश्वरनगर, रामनगर, साठेनगर, संजय गांधीनगर, विष्णूनगर, यादवनगर, इलठण पाडा येथील सिडको आणि एमआयडीसीच्या जागेवर मोठय़ा प्रमाणावर झोपडपट्टी वसली आहे. या झोपडपट्टय़ा वसविण्यामध्ये झोपडपट्टीदादांचा हात आहे. अनेक झोपडय़ांमध्ये विनापरवाना वीज अणि पाणीजोडणीदेखील करण्यात आली आहे. अनेक राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त असलेल्या मंडळींनी येथे मोठय़ा प्रमाणावर घरे बांधून ती विकली आहेत. मात्र, बेकायदा इमारतींवर पडलेल्या हातोडय़ामुळे या झोपडपट्टीतील नागरिकांचे धाबे दणाणले आहे. अनेक चाळी विकासकांच्या जाळयात ईश्वरनगर, गणपती पाडा, रामनगर, फुलेनगर अशा ठिकाणी भूमाफिया आणि बांधकाम व्यावसायिकांनी संगनमताने करार करून झोपडपट्टीतील नागरिकांची घरे इमारत बांधण्यासाठी घेतली आहेत. काही ठिकाणी घरे तोडण्यातदेखील आली आहेत. अशा रहिवाशांना विकासकांनी भाडय़ाच्या घरात स्थालतंरितही केले आहे. त्यामुळे अशा रहिवाशांमध्ये फसवणूक झाल्याची भावना आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सध्या केवळ बेकायदा इमारतींवर कारवाई सुरू आहे. चाळींमधील झोपडय़ांवर कारवाई करण्यात येणार नाही. तसेच इमारतींवर कारवाई करत असताना झोपडय़ांचे नुकसान झाल्यास त्यांना भरपाई देण्यात येईल. पी. बी. चव्हाण,कार्यकारी अंभियता, एमआयडीसी
