अतिरिक्त शुल्क परतावा न करणाऱ्या महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करण्याचे आश्वासन अतिरिक्त शुल्क परतावा न करणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाई करावी, या प्रलंबित मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी छात्रभारतीच्यावतीने नाशिकरोडच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. यावेळी झालेल्या चर्चेत शिक्षण उपसंचालकांनी शुल्क परतावा न करणाऱ्या महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्याचे आश्वासन दिल्याचे आंदोलकांनी म्हटले आहे. शिक्षण उपसंचालकांनी अतिरीक्त शुल्क परतावा करण्याबाबत आदेश देऊनही शहरातील दोन-तीन महाविद्यालये वगळता अन्य महाविद्यालयांनी शुल्क परतावा केलेला नाही. विद्यार्थ्यांना हा परतावा मिळावा, यासाठी छात्रभारतीने विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात ठिय्या दिला. या प्रश्नाचा छात्रभारती अनेक महिन्यांपासून पाठपुरावा करत आहे. महाविद्यालये शिक्षण विभागाला जुमानत नसल्याची तक्रार आंदोलकांनी केली. यावेळी शिक्षण उपसंचालक समाधान जाधव यांच्यासमवेत चर्चा झाली. ज्या महाविद्यालयांनी शुल्क परतावा केला नाही, त्यांनी पुढील १५ दिवसात विद्यार्थ्यांना अतिरीक्त शुल्क परतावा द्यावा अन्यथा महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करण्यात येईल असा इशारा त्यांनी दिल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांत शासकीय आदेशानुसार मोफत शिक्षण दिले जावे, पूर्व परिक्षेच्या नावाखाली होणारी विद्यार्थ्यांची लूट थांबवावी आदी मागण्या आंदोलकांनी केल्या. गुणवत्ता वाढीसाठी विद्यार्थ्यांना पूर्वपरीक्षा द्यावी लागते. मात्र त्याचा जादा आर्थिक बोजा विद्यार्थ्यांवर लादू नये. महाविद्यालयाने १२ वी परीक्षेसाठी मंडळाने ठरवून दिलेल्या ४४५ रुपयांपेक्षा ५७० रुपये शुल्क आकारले. जादा आकारलेले शुल्क परत करावे तसेच वेगवेगळ्या शिर्षकाखाली विद्यार्थ्यांकडून वेळोवेळी जे शुल्क आकारले जाते त्याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात येणार आहे. ही समिती त्या त्या शुल्काचा अहवाल तीन महिन्यात शिक्षण विभागाला सादर करेल. समितीत छात्रभारतीचा एक प्रतिनिधी नियुक्त करण्यात येईल असे आश्वासन जाधव यांनी दिले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष राकेश पवार, शहराध्यक्ष विशाल रणमाळे यांच्यासह १०० हून अधिक विद्यार्थी आंदोलनात सहभागी झाले.
