राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते नसल्याने जिल्हा परिषद शाळांतील विद्यार्थी वंचित शासनाने विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचे पैसे त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा अध्यादेश काढला; मात्र बँकेत खाते नसल्यामुळे पनवेलमधील जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील अनेक विद्यार्थी या अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत. शाळा सुरू होऊन महिना उलटला, तरीही त्या विद्यार्थ्यांना अद्याप गणवेशच खरेदी करता आलेला नाही. राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडताना अनेक अडचणी येत असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. शाळांचे व्यवस्थापन आणि पनवेल गटशिक्षण विभागाने ही माहिती दिली. पनवेल तालुक्यात रायगड जिल्हा परिषदेच्या एकूण ५१ शाळा आहेत. या शाळांमध्ये शिक्षण घेणारे बहुतेक विद्यार्थी हे आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल, आदिवासी पाडय़ांत राहणारे, परराज्य किंवा परजिल्ह्य़ांतून आलेले आहेत. नियोजनानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्यांने गणवेशाची पावती शाळा प्रशासनाला दाखवायची असून त्यावर लिहिलेली रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. परंतु राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडताना अनेक अडथळे येत आहेत. खाते उघडण्यासाठी वास्तव्याचा दाखल, आधारकार्ड या केवायसीची पूर्तता करणे आवश्यक असते. रायगड जिल्ह्य़ाबाहेरून आलेल्या अनेकांकडे येथील वास्तव्याचा दाखला नाही. शिवाय बँकेत खाते उघडण्यासाठी किमान ५०० रुपये अनामत रक्कम भरावी लागते. हातावर पोट असणाऱ्यांसाठी खाते उघडण्यासाठी ५०० रुपये भरणे आवाक्याच्या बाहेरचे आहे, असे या वर्गातील पालकेचे म्हणणे आहे. पनवेल तालुक्यात जिल्हा परिषद शाळेत एकूण १६ हजार ७४७ विद्यार्थी लाभार्थी आहेत. प्रत्येक विध्यार्थ्यांगणिक ४०० रुपयांप्रमाणे ६६ लाख ९८ हजार ८०० रुपयांची तरदूत करण्यात आली आहे. लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाची रक्कम रायगड जिल्हा कार्यालयालकडून शाळा व्यस्थापनाच्या खात्यात जमा झाल्याची माहिती शिक्षण विभागातून देण्यात आली आहे. ‘जुनी पद्धत सोयीची’ यंदा गणवेश रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करणार आहे. गतवर्षी हीच रक्कम शाळा व्यस्थापनला मिळत होती. शाळा ठेकेदाराच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या मापानुसार गणवेश शिवून घेत असे. ४०० रुपयांत दोन गणवेशांचे वाटप करण्यात येत असे. यंदा एकच गणेवेश घेण्यासाठी तडजोड करावी लागत आहे. त्यामुळे जुनीच पद्धत बरी होती, असे पालकांना वाटू लागले आहे. पनवेल तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळा व्यवस्थापनाच्या खात्यात गणवेशाची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. बँकांकडून पालकांची अडवणूक होत आहे. त्यामुळे ही रक्कम विद्यार्थ्यांना मिळण्यात अडचणी येत आहेत. - नवनाथ साबळे, गटशिक्षण अधिकारी, पनवेल
