शेतकऱ्यांकडून खरेदी करून सरकारला विक्री; हमीभावावर डल्ला राज्यात यंदा तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाल्याने शेतकऱ्यांना हमी भाव देण्याच्या दृष्टीने सरकारने खरेदीचा मोसम संपल्यानंतरही तुरीची खरेदी केली आहे. ही खरेदी २९ लाख क्विंटल तुरीची असून यात व्यापाऱ्यांच्या तुरीचा वाटा ४० टक्क्यांपर्यंत असण्याचा संशय तुर्भे येथील एपीएमसी बाजारातील काही व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. शेतकऱ्यांनी सरकारला विकलेल्या तुरीची चौकशी केल्यास सत्य बाहेर पडू शकेल, असे या व्यापाऱ्यांचे मत आहे. राज्यात इतक्या मोठय़ा प्रमाणात तुरीचे उत्पादन घेणारे शेतकरीच नाहीत, असा दावाही व्यापाऱ्यांनी केला आहे. नाफेडने तूर खरेदी करण्यास नकार दिल्याने राज्यातील खरेदी केंद्रावर २२ एप्रिलपर्यंत आलेली तूर केंद्र सरकारने खरेदी करावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिल्लीवारी केली, मात्र त्यातून काही निष्पन्न होण्याची शक्यता नसल्याने ही सर्व तूरी खरेदी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे. देशात दर वर्षी सर्वसाधारपणे २५ ते २८ लाख टन तुरीचे उत्पादन घेतले जाते. त्या तुलनेत ग्राहकांची मागणी ४० लाख टनांची आहे. गेल्या वर्षी तूरडाळीच्या दराने केंद्र तसेच राज्य सरकारला हलवून सोडले होते. दोन वर्षांपूर्वी कमी उत्पादन झाल्याने तूर डाळीने २०० रुपयांचा दर गाठला होता. तूर उत्पादन वाढावे यासाठी सरकराने शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले होते. त्यामुळे यंदा हे उत्पादन ३२ ते ३५ लाख टनापर्यंत गेले आहे. याव्यतिरिक्त गतवर्षीची शिल्लक आणि आयात केलेली तूर पाहता, उत्पादन मागणीपेक्षा वाढले आहे. तुरीचे डाळीत रूपांतर करण्यासाठी ती मिलमध्ये न पाठवता अर्धी तूर शेतकऱ्यांकडे पडून आहे. त्यातच केंद्र सरकारने गतवर्षीची तूर आणीबाणी पाहता यंदा म्यानमारमधून १० लाख टन तूर आयात केली आहे. त्यामुळे देशात आणि राज्यात मोठय़ा प्रमाणात तूर शेतात पडून आहे. खरेदीचा मोसम संपला असूनही राज्य सरकारने २९ लाख क्विंटल तूर खरेदी आहे. त्यासाठी ५ हजार ५० रुपयांचा हमी भाव देण्यात आला आहे, मात्र सरकारच्या या खरेदीमध्ये व्यापाऱ्यांच्या तुरीचा वाटा ४० टक्के असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. राज्य सरकारने तुरीसाठी ५०५० रुपये प्रती क्विंटलचा हमी भाव दिला असला तरी बाहेर ती कमी किमतीत खरेदी केली जात आहे. हमी भाव घेताना शेतकऱ्याला अनेक निकष पूर्ण करावे लागतात. त्यात बँक खाते क्रमांक, ओळखपत्राचा समावेश असतो. शिवाय हे सोपस्कार पार पाडल्यानंतरही सरकारचे पैसे थेट मिळत नाहीत. ते आधी बँकेच्या खात्यात जमा होतात. पैसे केव्हा जमा होतील, हे निश्चित नसते. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. तुरीचा मोबदला तात्काळ हातात पडत नसल्याने ही तूर कमी भावात व्यापाऱ्यांना विकून शेतकरी मोकळे होत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हमी भावापेक्षा थोडी कमी रक्कम मिळत असली, तरीही ती तात्काळ हाती पडते आणि व्यापाऱ्यांनाही फायदा होतो. परिणामी खरेदी केंद्रावर आलेल्या तुरीपैकी सर्वाधिक तूर व्यापाऱ्यांची असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तुरीच्या या ‘प्रचंड’ उत्पादनामागचे कारण जाणून घेण्यासाठी तूर विकलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतीचा आढावा घेण्यात यावा, अशी व्यापाऱ्यांची मागणी आहे. राज्यात इतक्या मोठय़ा प्रमाणात तूर उत्पादन करणारे शेतकरी कमी आहेत. गेल्या वर्षी तुरीचा भाव २०० रुपयांपर्यंत गेल्यावर सरकारसह प्रसारमाध्यमे जागी झाली होती. यंदा मंदीच्या काळात तूर ४० रुपये किलोवर आली आहे. त्यावर पॉलिश केल्यावर ती ५४ रुपये किलोने विकली जात आहे. तुरीला कमी भाव मिळणे हे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान आहे. तूर उत्पादनाचे गणित यंदा बिघडले असून सरकारचे नियोजन चुकल्याची टीकाही या व्यापाऱ्यांनी केली आहे. या व्यवहारात व्यापाऱ्यांची मात्र धन झाली आहे.
