दोन्ही काँग्रेससह, सेनेच्या नगरसेवकांकडून अडवणुकीची भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मर्जी लाभलेले नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची चोहोबाजूंनी कोंडी करण्याची व्यूहरचना येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी आखली असून मुंढे यांच्या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्टय़ ठरणारे तब्बल ४७ कोटी रुपयांचे महत्त्वाकांक्षी विकास प्रकल्प शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेच्या विषयपटलावरही घेण्यात आले नाहीत. तसेच २० कोटी रुपयांचे दोन प्रस्ताव कोणतेही ठोस कारण न देता स्थगित ठेवण्यात आले. मुंढे यांच्या आयुक्तपदाच्या कारकिर्दीत शहरातील विकासकामे ठप्प झाल्याचा दावा एकीकडे राजकीय मंडळी करत असताना पायाभूत सुविधांचे महत्त्वाचे प्रकल्प स्थगित ठेवून नगरसेवकांनी नेमके काय साधले, असा सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे. नवी मुंबई महापालिकेचा आगामी वर्षांचा अर्थसंकल्प आयुक्त मुंढे यांनी गुरुवारी स्थायी समितीपुढे सादर केला. यावेळी मुंढे यांची मुस्कटदाबी करत शिवसेनेचे स्थायी समिती सभापती शिवराम पाटील यांनी त्यांना बोलूच दिले नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात नवी मुंबईकरांसाठी नेमके काय आहे याचे सादरीकरण मुंढे यांना पत्रकारांपुढे येऊन करावे लागले. नवी मुंबईच्या विकासाच्या अनेक योजनांचा अर्थसंकल्पात समावेश असताना मुंढे यांना सभेत त्याविषयी बोलू न देणे ही एकप्रकारची दंडेली असल्याच्या प्रतिक्रिया महापालिका वर्तुळात उमटत असताना शुक्रवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत तब्बल ४७ कोटी रुपयांच्या विकासकामांचे अनेक महत्त्वाचे प्रस्ताव नगरसेवकांनी कोणतेही ठोस कारण न देता स्थगित ठेवल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. मुंढे हटाव मोहिमेसाठी एकत्र आलेले राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी एकमुखाने हे प्रस्ताव मागे ठेवल्याचे चित्र यावेळी दिसून आले. मुंढे यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव मंजूर करूनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना आयुक्तपदी कायम ठेवले आहे. मुंढे यांची बदली करावी यासाठी शिवसेनेच्या बडय़ा नेत्यांनी यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. तरीही मुख्यमंत्री ऐकत नसल्यामुळे नवी मुंबई महापालिकेतील शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांमध्ये त्यांच्याविषयी राग आहे. शासनाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचे प्रस्ताव स्थायी समिती तसेच सर्वसाधारण सभेपुढे मुंढे मांडतात तेव्हा सरकारच्या धोरणावर टीकेची तोफ डागत हे नगरसेवक हा राग व्यक्त करताना दिसतात. असे असताना मुंढे यांनी अर्थसंकल्पात समाविष्ट केलेल्या महत्त्वाच्या विकास प्रकल्पांचे प्रस्ताव गुंडाळून ठेवण्याचे धोरण येथील सत्ताधाऱ्यांनी आखले असून या मार्गाने आयुक्तांची कोंडी केली जात आहे. कोटय़वधींचे प्रस्ताव विषयपत्रिकेवर का घेण्यात आले नाहीत याविषयी कोणतेही ठोस कारण देण्यात आले नाहीत. याशिवाय वाशी येथील मध्यवर्ती नाल्यातून येणारी दरुगधी कमी व्हावी यासाठी तेथील पाण्यावर प्रक्रिया करण्याचा प्रस्तावही स्थगित ठेवण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. यासंबंधी महापौर सोनावणे यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही तो होऊ शकला नाही. शहरात तीन किलोमीटर अंतराच्या परिसरात ये-जा करण्यासाठी रहिवाशांना वाहनांचा वापर करावा लागू नये यासाठी मुंढे यांनी विनाअडथळा पायी प्रवासासाठी विशिष्ट पद्धतीचे पदपथ उभारणीचे प्रस्ताव तयार केले आहे. यानुसार शहरातील सर्व पदपथांची उंची, रुंदी सारखी आणि पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी सोयीची ठरेल अशा पद्धतीची करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऐरोली-वाशी-बेलापूर या उपनगरांच्या त्रिकोणात या प्रकल्पांची आखणी करण्यासाठी सुमारे ४७ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव मुंढे यांनी महासभेपुढे मांडले आहेत. महापौर सुधाकर सोनावणे यांनी यापैकी एकही प्रस्ताव विषय पत्रिकेवर न घेता मुंढे यांची कोंडी केली आहे.
