नवी मुंबई पालिका आयुक्तांचे सुतोवाच; ३० हजार इमारतींमधील लाखो रहिवाशांना फायदा

नवी मुंबईत सिडकोने उभारलेल्या इमारती, ज्या आता धोकादायक झाल्या आहेत, त्यांच्या पुनर्विकासासाठी अडीच चटईक्षेत्राच्या वापरास राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखविला असतानाच येथील खासगी इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी अशाच स्वरूपाचे धोरण तयार करण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने तयार केला आहे.

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी यासंबंधीचे सूतोवाच यंदाच्या अर्थसंकल्पात केले असून या माध्यमातून उत्पन्नवाढीच्या विविध मार्गाचा विचारही करण्यात आला आहे.

नवी मुंबईतील आठ उपनगरांमध्ये सिडकोच्या माध्यमातून ३० हजारांहून अधिक इमारतींची उभारणी करण्यात आली आहे. याशिवाय अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटासाठी बैठी घरे आणि वसाहतींची उभारणी करण्यात आली आहे. एकीकडे गृहनिर्मितीच्या क्षेत्रात पुढाकार घेत असताना सिडकोने गेल्या दोन दशकांत खासगी संकुलांच्या उभारणीसाठी मोठय़ा प्रमाणावर भूखंड उपलब्ध करून दिले. त्या भूखंडांवर हजारोंच्या संख्येने इमारती उभ्या राहिल्या.

सिडकोने शहरात उभारलेल्या काही इमारती राहण्यास धोकादायक ठरल्याचा मुद्दा पुढे करत या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी वाढीव चटईक्षेत्र मंजुरीचा प्रस्ताव दीड वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने मंजूर केला. त्यानुसार रहिवाशांची मंजुरी लाभलेल्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी दोन ते अडीच चटईक्षेत्र निर्देशांक वापराची मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे. एकीकडे सिडकोने उभारलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा विचार होत असला तरी येथील खासगी इमारतींमधील रहिवाशांच्या सुरक्षेचा कोणताही विचार शासनाच्या धोरणात करण्यात आलेला नाही. वाशी, सीबीडी, नेरुळ, ऐरोली या भागातील काही खासगी इमारतींचे वयोमान ३० वर्षांपेक्षा अधिक असून यापैकी काहींची अवस्था धोकादायक बनू लागली आहे. हे लक्षात घेऊन पुनर्विकास धोरणात खासगी इमारतींचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेमार्फत तयार केला जात असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिली.

विमानतळासाठी सकारात्मक धोरण

नवी मुंबई महापालिकेचे एकूण क्षेत्रफळ १०८ चौरस किलोमीटर इतके असून येथील उपलब्ध असलेल्या विकासाच्या मर्यादा लक्षात घेता घणसोली वगळता अन्यत्र नव्या घरांची उभारणी होणे शक्य नाही. सिडकोने आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उभारणीचा आखणी करत असताना आसपास काही नव्या नगरांच्या निर्मितीची घोषणा केली असून नैना हा त्यापैकी एक प्रकल्प आहे. असे असले तरी विमानतळालगत असलेल्या नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातही भविष्यकाळात नव्या घरांची उभारणी होणे काळाची गरज असून त्यासाठी खासगी इमारतींचे पुनर्विकास धोरण आखण्यात आल्याचे मुंढे यांनी स्पष्ट केले. यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव महापालिकेच्या माध्यमातून नगरविकास विभागाच्या मंजुरीसाठी सादर केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.