प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे आश्वासन; आंदोलन निष्फळ ठरल्याची चर्चा ‘प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्यात यावे’ या नगरविकास विभागाच्या एका लेखी आश्वासनावर नवी मुंबईतील तरुण प्रकल्पग्रस्तांनी उभारलेल्या आंदोलनाची गुरुवारी सांगता करण्यात आली. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संताप व्यक्त केला जात असून आंदोलनकर्त्यांमध्ये फूट पडल्याचे चित्र आहे. गेले तीन दिवस हजारो प्रकल्पग्रस्तांना संघटीत करण्यात आले होते, त्यामुळे युध्दात जिंकलो पण तहात हरलो, अशी भावना अनेक प्रकल्पग्रस्तांमध्ये आहे. डिसेंबर २०१५ पर्यंतची सर्व बेकायदा बांधकामे कायम करण्यचे आश्वासन राज्य सरकारने विधानसभेत दिले होते. नगरविकास विभागाने डिसेंबर २०१२ पर्यंतच्या बांधकामांवर कारवाई करू नये असे आदेश सिडको व पालिका प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे ही दोन्ही प्राधिकरणे जानेवारी २०१३ नंतरच्या बेकायदा बांधकामांची यादी तयार करतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे एक नवीनच तिढा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. नवी मुंबईतील बेकायदेशीर बांधकामांचा प्रश्न गेले अनेक महिने राज्य पातळीवर गाजत आहे. दिघा प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेमुळे नवी मुंबईत खूप मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे झाली असल्याचे न्यायालय व सरकार या दोघांच्या नजरेस आले आहे. नवी मुंबई (ठाणे), पनवेल आणि उरण या तालुक्यातील ९५ गावांत सध्या बेकायदा बांधकामांचा भस्मासूर उभा राहिला आहे. प्रत्येक गावात तीन प्रकारची बेकायदा बांधकामे आहेत. ग्रामस्थांनी आपल्या वडिलोपर्जित घराचे पाडकाम करुन केलेले बांधकाम आणि कुटुंब विस्तार झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोला विकलेल्या जमिनीवर गरजेपोटी केलेले बेकायदेशीर बांधकाम. या दोन प्रकारांव्यतिरिक्त सिडकोच्या मोकळ्या जागांवर उभारण्यात आलेल्या इमारती व चाळींचे बांधकाम हा देखील मोठा प्रश्न आहे. या सर्व प्रकारांतील बांधकामे कायम करण्यात यावीत, असे या नवीन प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे म्हणणे आहे. यापूर्वी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न हाताळण्यासाठी ‘खारी कळवा प्रकल्पग्रस्त संघटना’ व ‘सिडको एमआयडीसी शेतकरी संघर्ष समिती’ या दोन संघटना नवी मुंबईत कार्यरत होत्या. त्यानंतर नवी मुंबईतील तरुणांनी एकत्र येऊन तयार केलेल्या या ‘आगरी कोळी युथ फाऊंडेशन’ या संस्थेने सर्व बांधकामे कायम व्हावीत यासाठी गावागावांत बैठका घेऊन हे आंदोलन केले, पण गुरुवारी या आंदोलनाची सांगता झाली. इतक्या मोठय़ा आंदोलनाची सांगता मुख्यमंत्री किंवा मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर होणे अपेक्षित होते पण शिष्टमंडळाची राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे विधानपरिषद सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली आणि आंदोनाची धार बोथट केली. या आंदोलनात राजकीय पक्षांना चार हात लांब ठेवणार असल्याचे प्रारंभ जाहीर करण्यात आले होते, पण आंदोलन काळात राजकीय मंडळीनी शिरकाव केला. अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी त्याविषयी संताप व्यक्त केला. ज्यांचा प्रकल्पग्रस्तांशी काहीही संबंध नाही, अशाही काही नेत्यांनीही श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे प्रकल्प ग्रस्तांचे आणखी एक आंदोलन आणि त्यातून तयार झालेले नेतृत्व इतकेच या आंदोलनाचे महत्त्व शिल्लक राहिले आहे. २०१३नंतरच्या घरांपुढे प्रश्नचिन्ह * सिडको गेली अनेक वर्षे गावातील घरांचे सव्‍‌र्हेक्षण करण्यास तयार असून ते काम एका खासगी संस्थेला देण्यात आले आहे, मात्र या संस्थेचे कर्मचारी गावांत सर्वेक्षण करण्यास गेले असता काही ठिकाणी त्यांना मारहाण करण्यात आली, त्यामुळे सर्वेक्षण रखडले आहे. * मध्यंतरी सिडकोने सर्वेक्षणाची जबाबदारी पालिकेवर सोपवली होती, मात्र पालिकेनेही त्यात फारसे स्वारस्य दाखविले नाही. * हे रखडलेले सर्वेक्षण आता या आंदोलनामुळे पुन्हा नव्याने सुरू होण्यााची शक्यता वर्तवली जात आहे, मात्र त्याला ग्रामस्थांचा विरोध होणार हे स्पष्ट आहे. * नगरविकास विभागाने डिसेंबर २०१२ पर्यंतच्या बांधकामांवर कारवाई करू नये असे आदेश सिडको व पालिका प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे २०१३ नंतरच्या घरांचे काय होणार हे स्पष्टच आहे.
