एकीकडे करदात्या नागरिकांवर ४० टक्के पाणीकपात लादली जात असताना बेकायदा उभ्या राहत असलेल्या चाळी, दुमजली बांधण्यात येत असलेली घरे तसेच गावठाणमधील अनधिकृत इमारतींना बेसुमार पाणीपुरवठा होत आहे. या अनधिकृत नळजोडण्यांवर कारवाई करण्याऐवजी केवळ नोटीस बजावण्याचे काम पालिका प्रशासनाकडून केले जात असल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. नवी मुंबई शहरातील एमआयडीसी भागात अनधिकृतपणे झोपडय़ा बांधण्यात येत आहेत. तसेच घरांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. घर भाडय़ाचे दरदेखील वाढत आहेत. त्याचा फायदा घेत झोपडपट्टीमधील रहिवाशांनी घर भाडय़ाने देण्यासाठी अथवा गरजेपोटी दुमजली घरे बांधण्याचा सपाटा लावला आहे. या अनधिकृतपणे बांधण्यात येणाऱ्या घराला तसेच त्याला दिला जाणाऱ्या पाणीपुरवठय़ाकडे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा कानाडोळा होत आहे. एमआयडीसी, गावठाण, सिडको या भागांतील बांधण्यात येत असणाऱ्या चाळी तसेच इमारती व घरांच्या डागडुजीचे काम यासाठी बिनधास्तपणे पिण्याच्या पाण्याचा वापर करण्यात येत आहे. प्रशासनाकडे या अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी प्राप्त होताच संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी थातूरमातूर कारवाई करतात, असे नागरिकांकडून सांगितले जाते. १२ लाख लोकसंख्या असणाऱ्या नवी मुंबईत पाणी वितरणात असमानता असून अनधिकृत नळजोडण्या मोठय़ा प्रमाणात असल्याचा आरोप अनेकदा लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आला आहे. मात्र तरीही पालिका प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होऊ शकलेली नाही. यंदा पाऊस कमी पडल्याने राज्याला पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. पालिकेच्या मोरबे धरणात व एमआयडीसीच्या बारवी धरणात पाणीसाठा कमी शिल्लक राहिल्याने उर्वरित पाणीसाठा जून महिन्यापर्यंत टिकवण्यासाठी पाण्याचे नियोजन करावे लागणार आहे. दोन दिवस शटडाऊन घेण्यात येतो, त्यामुळे तिसऱ्या दिवशी पाणीपुरवठा कमी दाबाने होतो. अनधिकृत बांधकामांना पिण्याचे पाणी वापरणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. या संदर्भात पाणीपुरवठा अभियंता अरविंद शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.
