पुनर्जनित शैवाल तंतू हा समुद्रात मिळणाऱ्या शेवाळापासून तयार केला जातो. या शेवाळामध्ये सोडियम अल्जिनेट हे नसíगक बहुवारिक असते. या बहुवारिकापासून शैवाल तंतू बनविला जातो. हे बहुवारिक प्रामुख्याने तपकिरी रंगाच्या शेवाळामध्ये मुबलक प्रमाणात आढळते. हे शेवाळ समुद्राच्या तळाशी छोटय़ा झुडपाच्या स्वरूपात आढळते. या झुडपामधील अल्जिनेट बहुवारिके या झाडांच्या पेशीस्तरांना ताकद व लवचिकता देण्याचे आणि त्यांमधील पाणी शोषून, पाण्याचे प्रमाण नियंत्रित करण्याचे काम करतात. त्यांच्या या गुणधर्मामुळे त्यांच्यापासून तयार केलेल्या तंतूंचा उपयोग जखमांवर बांधण्याचे कापड तयार करण्यासाठी केला जातो.
इ. स. १८६०च्या सुमारास स्टॅनफर्ड या शास्त्रज्ञाने सागरी शेवाळापासून अल्जिनिक आम्ल वेगळे करण्यात यश मिळविले. पुढे १९३९ साली त्यापासून प्रथमच तंतूंची निर्मिती करण्यात आली.
शैवाल तंतू तयार करण्यासाठी लॅमिनेरिया या सागरी शेवाळाचा वापर केला जातो. हे शेवाळ छोटय़ा झुडपाच्या स्वरूपात वाढते. त्यामुळे या झाडांची कापणी पुन्हा पुन्हा करून एकाच झाडापासून तंतूंसाठी अनेकवेळा कच्चा माल मिळविला जातो. हे शेवाळ प्रथम वाळवून त्याचे पीठ केले जाते. नंतर सोडियम काबरेनेट आणि कॉस्टिक सोडा यांच्या सहाय्याने त्यातील अल्जिनिक आम्ल सोडियम अल्जिनेटच्या रूपात विरघळवून घेतले जाते. या प्रक्रियेमध्ये मिळणाऱ्या दाट अशा द्रावणाचे विरंजन करून त्यातील अल्जिनिक आम्ल वेगळे करून वाळविले जाते. या अल्जिनिक आम्लात पुन्हा सोडियम काबरेनेटबरोबर प्रक्रिया करून सोडियम अल्जिनेटचे द्रावण तयार केले जाते. हे द्रावण तनित्रात भरून त्याच्या धारा कॅल्शियम क्लोराईड व हायड्रोक्लोरिक आम्ल असलेल्या मिश्रणात सोडल्या जातात. अशारीतीने आद्र्र कताई पद्धतीने कॅल्शियम अल्जिनेटचे तंतू बनविले जातात. नंतर हे तंतू धुऊन वाळवले जातात व शेवटी बॉबिनवर गुंडाळले जातात. कॅल्शियमप्रमाणेच अल्जिनिक आम्लाचे इतर धातूंच्या बरोबर संयुग करून तंतू तयार करता येतात, परंतु कॅल्शियम अल्जिनेट तंतू सर्वात लोकप्रिय आहेत.
 
संस्थानांची बखर; अधीनस्थ सहयोग करार
ईस्ट इंडिया कंपनीने ब्रिटिश राजसत्तेकडे सोपवलेल्या भारताचा एकूण ४६ टक्के प्रदेश हा विविध संस्थानांनी व्यापलेला होता. पोर्तुगीजांचे गोवा आणि फ्रेंचांचे पाँडेचरी वगळता बाकीचा ५४ टक्के प्रदेश कंपनी सरकारने खालसा करून त्यांच्या प्रोव्हिन्सेसमध्ये सामील केलेल्या राज्यांचा होता. म्हणजेच तत्कालीन भारताच्या एकूण भूभागापकी ५४ टक्के प्रदेश ब्रिटिश भारतात अर्थात ब्रिटिश राजवटीत तर ४६ टक्के प्रदेश नेटिव्ह स्टेट्स म्हणजे संस्थानांनी व्यापलेला होता.  व्हिक्टोरिया राणीने सम्राज्ञीपद मिळाल्यावर एक जाहीरनामा काढला की सध्या असलेल्या ब्रिटिश भारतीय प्रदेशाहून अधिक विस्तार करण्याचा आमचा मनोदय नाही. त्यामुळे संस्थानिकांना नसíगक पुरुष वारस नसेल तर दत्तक घेऊन त्याला वारस नेमण्यास आम्ही संमती देऊ, परंतु त्यासाठी त्यांनी ब्रिटिश सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे.
परंतु ब्रिटिश साम्राज्य विस्तारण्यासाठी जे जे काबीज करायचे, त्याची तजवीज आधीपासूनच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या गव्हर्नरांनी भारतात केलेली होती. अधीनस्थ सहयोग करार किंवा ‘सबसिडरी अलायन्स’ ही संकल्पना गव्हर्नर जनरल लॉर्ड वेलस्लीने संस्थानांबाबत प्रथम राबविली. संस्थानांच्या बाबतीत कुठलाही हस्तक्षेप करावयाचा नाही, असे धोरण प्रथम ब्रिटिशांनी ठरविले होते. परंतु वेलस्लीने सुरू केलेले अधीनस्थ सहयोग करार हे पुढच्या काळात ब्रिटिश सत्ताविस्ताराचे प्रमुख साधन म्हणून सिद्ध झाले. मोगल आणि मराठा सत्तांच्या अस्तानंतर त्यांचे मांडलिक, जमीनदार आणि सरंजामदार हे सर्व स्वतंत्र शासक म्हणजे राजे झाले. अशा  संस्थानांशी कसे संबंध ठेवावयाचे याची जबाबदारी वेलस्ली याच्यावर होती.  या संस्थानांच्या रक्षणाची जबाबदारी कंपनी सरकारची होती. परंतु त्यासाठी कंपनी जे सन्य त्या राज्यात राखेल त्याची आíथक जबाबदारी मात्र त्या संस्थानाची राहील. त्या राज्याने ब्रिटिशांच्या  फौजेच्या खर्चाची रक्कम वेळच्या वेळी अदा केली नाही तर कंपनी सरकार त्या रकमेच्या हिशेबाचा काही भूप्रदेश त्या राज्याकडून जप्त करी.
सुनीत पोतनीस – sunitpotnis@rediffmail.com