लॉयोसेल तंतूचे गुणधर्म कापूस, लिनन, रेशीम यांसारख्या नसíगक तंतूंच्या बरोबरीने असतात. हा तंतू कापसाच्या तंतूच्या सर्वात जवळ जाणारा तंतू आहे. शिवाय या तंतूंचा स्पर्श मऊ असतो आणि त्यांची बाष्प धारण करण्याची क्षमता अधिक असते. लॉयोसेल तंतूंपासून तयार केलेले कपडे सहजपणे चुरगळत नाहीत आणि ते यंत्राच्या साहाय्याने धुता येतात किंवा ड्रायक्लीनसुद्धा करता येतात. या तंतूपासून बनविलेले कपडे वापरण्यास खूपच आरामदायी असतात.या तंतूपासून तयार केलेल्या कपडय़ांना अत्यंत आकर्षक रंग देता येतात आणि हे कपडे रेशीम किंवा कृत्रिम चामडे यांसारखे दिसतात. या तंतूची ताकद चांगली असल्याने त्यापासून कताई केलेल्या सुताची आणि त्यापासून विणलेल्या कापडाची मजबुती सुती कापडापेक्षा २५ टक्के तरी अधिक असते. या कापडाचा स्पर्श वैशिष्टय़पूर्ण आणि इतर तंतूंपेक्षा बराच वेगळा असतो. त्यामुळे यात काही बदल करून पुष्कळ विविधताही आणता येते. पूर्वी या तंतूचे उत्पादन आखूड तंतूच्या कताई यंत्रणेवर कताई करण्यास योग्य होईल, अशा स्वरूपात केले जात होते. आता यासोबतच इतर विविध तंतू लांबीतही त्याचे उत्पादन केले जाते. लोकर किंवा कॅश्मिर तंतूसोबत मिश्रण करण्यास योग्य होईल, अशा लांबीतही या तंतूचे उत्पादन घेतले जाते. या तंतूंच्या सुरुवातीच्या काळात उच्च वर्गातील डिझाइनर कपडय़ांसाठी या तंतूंचा वापर होत असे. सुरुवातीच्या काळात या तंतूंचा उत्पादन खर्च कापसापेक्षा जास्त होता आणि त्यामुळे महागडे कपडे तयार करण्यासाठीच या तंतूंचा उपयोग केला जात असे, परंतु लॉयोसेल तंतूंचे उत्पादन जसे वाढले तशी त्यांची किंमत कमी होत गेली आणि मध्यम किमतीच्या कपडय़ांसाठीसुद्धा या तंतूंचा वापर होऊ लागला. या तंतूंपासून तयार केलेल्या कपडय़ांचा आकर्षकपणा आणि शोभिवंतपणा यामुळे या तंतूंचा उपयोग प्रामुख्याने स्त्रियांचे फॅशनेबल कपडे, पुरुषांचे शर्ट याबरोबरच परंपरेने रेशमापासून बनणारे कपडे तयार करण्यासाठी होतो. आरामदायी, हवेशीरपणा आणि उत्तम बाष्प शोषणक्षमता या गुणांमुळे या तंतूंचा उपयोग क्रीडापटूंसाठी कपडे तयार करण्यासाठी केला जातो.संस्थानांची बखर: कंपनी सरकारच्या अस्तानंतर..ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारने १८५८ साली (म्हणजे १८५७ च्या बंडानंतर) भारतीय राज्यांमधील आपले प्रशासन बंद करून सर्व राज्यकारभार ब्रिटिश राजवटीच्या सुपूर्द केला. त्या वेळी भारतात एक हजाराहून अधिक राज्यसंस्था होत्या. त्यापकी पाचशेहून अधिक केवळ लहानसहान वतनदार आणि मोठय़ा जमीनदारांची कार्यक्षेत्रे होती. त्यातील बरीचशी कंपनी सरकारने स्वत:च्या अंकित केलेली होती. १८७६ च्या ब्रिटिश पार्लमेंटच्या कायद्यान्वये राणी व्हिक्टोरियाला ब्रिटिश साम्राज्याचे सम्राज्ञीपद मिळाल्याचे जाहीर झाले. १ जानेवारी १८७७ रोजी या कायद्यान्वये सर्व भारतीय राज्ये, राज्यांचे शासक हे ब्रिटिश राजवटीचे मांडलीक आणि ब्रिटिश साम्राज्य हे भारतीय राज्यांचे अधिपती झाले. ‘गव्हर्न्मेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट’ अन्वये ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हे नवीन मंत्रिपद तयार केले गेले. हे पद केवळ ब्रिटिश सार्वभौम सत्ता उत्तमरीत्या राबवून भारतीय स्थानिक राज्ये म्हणजेच नेटिव्ह स्टेट्सच्या अंतर्गत बाबतीत हस्तक्षेप करता यावा, या हेतूनेच तयार केले गेले. ब्रिटनचे सरन्यायाधीश (१९१३- २१) आणि पुढे (१९२१-२६) भारताचे व्हाइसरॉय झालेले लॉर्ड रीडिंग यांनी म्हटले आहे की, कोणतेही मांडलिकत्व, करार, तह, संरक्षण करार यांच्याही पलीकडे जाऊन ब्रिटिश राजवट कोणताही निर्णय भारतीय लोकांच्या कल्याणासाठी परस्पर घेऊ शकते. बटलर यांच्या नेतृत्वाखाली त्रिसदस्य समिती नेमली गेली. सार्वभौम सत्ता आणि भारतीय संस्थाने यांचे संबंध आणि अधिकार यांचे निरीक्षक म्हणून ही समिती नेमली गेली. ब्रिटिश राजवटीचा भारतातील प्रमुख प्रतिनिधी म्हणून व्हाइसरॉयची जबाबदारीही वाढली. राज्यांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करून कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकारही त्याला देण्यात आले. १८५७ च्या बंडानंतर भारतात राज्याचा दर्जा देता येईल, अशा ५६२ राज्यसंस्था म्हणजेच संस्थाने किंवा रियासती होत्या.सुनीत पोतनीस - sunitpotnis@rediffmail.com
