‘नोटाबंदी आणि फुकाची क्रांती’ हा मिलिंद मुरुगकर यांचा लेख (रविवार विशेष, १५ जाने.) वाचला. यावरून ‘लोकसत्ता’मधील ‘अर्थभ्रांती’ हे समर्पक शब्दांत वस्तुस्थिती माडणारं विशेष संपादकीय (१० नोव्हें.) आठवलं. त्यात म्हटल्याप्रमाणे जास्त मूल्याच्या चलनी नोटा रद्द करण्यामुळे काही अंशी काळा पैसा बाहेर येऊ शकतो. विशेषत: रोख पैशाच्या स्वरूपातील बेकायदेशीर उत्पन्नापुरतीच ही उपाययोजना लागू पडू शकते. पण मालमत्ता, सोने, मुदत ठेवी यांचे जे व्यवहार झालेत ज्यांमध्ये काळा पैसा आधीच गुंतवला गेला आहे त्यावर काहीच परिणाम होणार नाही. या पाश्र्वभूमीवर अर्थक्रांतीला नोटाबंदीचं समर्थन करताना योग्य स्पष्टीकरण देता येत नाही कारण, बनावट नोटांना आळा घालणं आणि स्वत:हून न दाखवलेलं रोख स्वरूपातलं बेकायदेशीर उत्पन्न बाहेर येऊन त्यावर करवसुली करणं सरकारला शक्य होणं हीच या उपाययोजनेची मर्यादा दिसते. त्यामुळे रुपये ५०० व हजार किंवा अधिक मूल्याच्या नोटांमुळे भ्रष्टाचार फोफावत असेल तर पुन्हा २००० च्या नोटा आणायची गरज नव्हती. फक्त आहे त्याच नोटा बदलण्यामुळे बनावट नोटांचा झालेला सुळसुळाट (त्याही मुरुगकरांनी सांगितल्याप्रमाणे केवळ ०.०२५ टक्के) आणि बेकायदेशीर उत्पन्न जे रोख स्वरूपात घरीदारी दडवून ठेवलं गेलं असेल ते सारं बाहेर येऊ शकतं. खरं तर भ्रष्टाचार आणि त्यातून निर्माण होणारा काळा पैसा हा जाचक करप्रणालीमुळे होतो हे उघड सत्य आहे. त्याबाबत अर्थक्रांतीच्या समर्थकांकडे ठोस उपाययोजना असल्याचं दिसत नाही. केवळ बँक व्यवहारांवर काही टक्के कर आकारून करवसुली सोपी होईल आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसू शकेल हे स्वप्नवत वाटतं. आपला देश मुळात शेतीप्रधान, निरक्षरता अफाट, कित्येकांची बँक खातीच नाहीत, डिजिटल साक्षरता शहरी भागातही कमी असताना केवळ बँक व्यवहार, रोकडरहित व्यवहार हे एकदम साध्य करणं कसं शक्य आहे याचं उत्तर अर्थक्रांतीकडे आहे असं वाटत नाही. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे शेतीचे हे मॉडेल शेतकऱ्यांपर्यंत जाणे गरजेचे ‘पेरणी ‘स्मार्ट किसानां’ची!’ हा लेख (रविवार विशेष, १५ जाने.) अतिशय स्फूर्तिदायक असून शेतकरी आत्महत्यांवर फक्त टिपे गाळण्यापेक्षा शेती फायदेशीर कशी करावी याचे धडे देऊन ‘स्मार्ट किसान’ घडवून त्यांच्यातर्फे गावोगावी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष उत्तम शेतीचे धडे देणारे प्रतिनिधी घडविणे हा निश्चितच एक विधायक उपक्रम असून त्याचे करावे तितके कौतुक कमीच आहे. डॉ. करुणाकरन यांनी प्रत्यक्ष हा उपक्रम राबवून विद्यार्थ्यांमार्फत शेती कशी फायदेशीर करावी याचे उदाहरण दिले आहे. राज्य सरकारने त्याची योग्य ती दखल घेऊन फक्त ‘पॅकेजे’स जाहीर करण्यापेक्षा हे फायदेशीर शेतीचे मॉडेल प्रत्येक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम केले तर पुन्हा एकदा शेतीला सुगीचे दिवस येतील. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) पुतिन यांच्या कारवायांतून घ्यावयाचा बोध.. ‘कोम्प्रोमातची किंमत’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, १४ जानेवारी) वाचला. हा लेख जे वाचक धोरणी व मुत्सद्दी आहेत त्यांना आपल्या कार्याची दिशाही दाखवतो. विशेषत: भारतीयांनी या पुतिन महाशयांच्या हेरकथांतून जो बोध घेतला पाहिजे तो म्हणजे पुतिन यांनी त्यांच्या कारवाया सामान्य रशियन जनतेविरुद्ध कधीही केल्या नाहीत, तर त्यांच्या समपदस्थ राजकीय विरोधकांविरुद्ध मग ते स्वदेशी असोत की विदेशी (स्कुरातोव्ह असोत की ट्रम्प) केला. हे समजून न घेतल्यास हा लेख वाचण्याला विशेष महत्त्व देता येणार नाही. कारण आपल्या राजकीय विरोधकांना संपविण्यासाठी केला जाणारा स्त्रियांचा वापर हा काही मानवी इतिहासाला नवीन नाही, हजारो वर्षांपूर्वीसुद्धा या बीभत्स हत्याराचा वापर केला गेल्याचे इतिहासात वाचायला मिळते. - सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड नव्या युगाचा मंत्र ‘विज्ञानमेव जयते’ हाच हवा ‘सवालदार व्हा!’ हे शनिवारचे संपादकीय (१४ जाने.) वाचले. त्यातील मुद्दे कोणाही विचारी व विज्ञानावर निष्ठा असलेल्या व्यक्तीला निश्चितच विचार करायला लावणारे आहेत. खरे तर अगदी बालसुलभ अवस्थेतच मुलांच्या मनात अनेक गोष्टींबद्दल कुतूहल आणि या कुतूहलांतून प्रश्न उत्पन्न होत असतात. पण आपल्याकडील बहुतांश वडीलधारी मंडळी त्या कुतूहलातून उत्पन्न होणाऱ्या प्रश्नांचे शमन करण्यात अयशस्वी होतात. आपण मुलांना, हे करा असे सांगण्यापेक्षा हे करू नका, असे बजावण्यावरच जास्त भर देतो. त्यामुळे बालवयात मनात निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांची जागा ‘मुलांच्या मनात निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष’ या स्थितीपर्यंत पोहोचते आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या, ‘प्रश्न पडणे’ या मूळ सिद्धान्तालाच सुरुंग लावला जातो. मनात निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांची जागा भीती, संकोच याने घेतली जाते आणि नकळत ‘एका आइन्स्टाइन’चा अकाली मृत्यू होतो. खरे तर विज्ञान सत्य सांगते, त्याच्या खरेपणाला संशोधनाचा भक्कम आधार असतो. डोळसपणे पाहिले तर आपल्या आसपास चोहीकडे विज्ञान सामावलेले आहे, मात्र ते समजून घेण्यासाठी निरीक्षणात्मक आणि चिकित्सक वृत्ती विद्यार्थिदशेतच निर्माण न होणे, हे आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचे खूप मोठे अपयश आहे. परीक्षेत गुण मिळविण्यापुरता विज्ञान हा विषय न शिकवता ‘विज्ञान शिका! विज्ञान जगा!!’ या अनुषंगानेच विज्ञान विषय अंगीकारला गेला पाहिजे. तरच उद्याचे नवे, जिज्ञासू विज्ञान संशोधक आपण घडवू शकू आणि तेव्हा कुठे विज्ञानवाद पुढच्या पिढीत झिरपला जाईल. नव्या युगाचा मंत्र ‘विज्ञानमेव जयते’ हाच असायला हवा. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे पाठय़पुस्तक वाटपातील त्रुटी दूर करा ‘विद्यार्थ्यांना पुस्तकाऐवजी रक्कम देण्याचा निर्णय’ ही बातमी (१३ जाने.) वाचली. पाठय़पुस्तकासाठी विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शासन रक्कम जमा करीलही, पण विद्यार्थ्यांच्या दप्तरात पुस्तके पोहोचतील का याबाबत शंका वाटते. आज राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये असलेली गर्दी पाहिली की शंभर टक्के विद्यार्थ्यांची बँक खाती उघडली जाणे शक्य होणार नाही. मग बँक खात्यापासून वंचित राहिलेला विद्यार्थी मग पाठय़पुस्तकापासून वंचित राहील. पण खरी काळजी ही आहे की, विद्यार्थी खातेही उघडतील, शासन त्याच्या खात्यावर पसेही जमा करेल. पालक मुलाला बँकेत नेऊन पसे काढतील, पण ते पसे पालकांनी मुलाच्या पुस्तकाऐवजी दुसरीकडेच वळविले तर मग परत त्या विद्यार्थ्यांना पुस्तके कोण घेऊन देणार? जून महिना हा नव्या शैक्षणिक वर्षांचा असतो, त्याचबरोबर शेतीची पेरणीही याच काळात होते. त्या काळात आमच्या शेतकरी बांधवाला बी पेरणीसाठी पावसाइतकीच पशांची गरज असते. आपल्या शेतकरी बापाची अवस्था पाहून मुलाने ते पसे स्वत:हून आपल्या बापाला बी-बियाण्यांसाठी दिले तर मग त्या बापाला मदत करणाऱ्या निरागस मुलाच्या पुस्तकाचे काय? शासनाच्या निरीक्षणात पुस्तके थेट वाटपाच्या योजनेत काही त्रुटी लक्षात आल्या असतील तर त्या जरूर दूर कराव्यात, पण पाठय़पुस्तकांचा संबंध विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्याशी जोडू नये. तसे केल्यास अनेक विद्यार्थ्यांना बँकेत पसे येऊनही पाठय़पुस्तकांपासून वंचित राहावे लागेल. - रूपेश चिंतामणराव मोरे, कन्नड (औरंगाबाद) ..तरच हे दुष्टचक्र थांबेल! ‘निर्थक, निरुपयोगी..’ हे संपादकीय (१३ जाने.) वाचले. शहरात इमारतीत राहणाऱ्यांना आपल्या स्थानिक परिसराशी काहीही घेणे देणे नाही हे पटले. संबंधित आयुक्त, अधिकारी आणि प्रतिनिधी या यंत्रणेचा नेहमी विजय होतो, कारण एकत्र अल्पसंख्य त्रिकूट हे विभाजित बहुसंख्य लोकांना लुबाडत बसतात. निवडणूक प्रचार म्हणजे राजकारणी व्यक्तीच्या उक्तीला कृतीची साथ नसणे. नगरसेवकांचे त्याच्या वाटय़ाचे निधी पडून आहेत, कारण ते कसे वापरायचे (वळवायचे) हेच ठरत नाही. पाच वर्षांनी निवडून दिलेल्या लोकांच्या हाती सत्ता असणे हे लोकशाहीचे गमक नसून अधिकाराचा दुरुपयोग करणाऱ्या प्रतिनिधींचा हात धरून त्यांना सत्तेवरून खाली खेचण्याची पात्रता जनतेमध्ये निर्माण होणे हे खरे गमक होय. पुढील काळात उच्चशिक्षित व प्रामाणिक लोक निवडणुकीस उभे राहिले तरच हे दुष्टचक्र थांबू शकेल. - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) भारतीय नेत्यांना हे शहाणपण कधी येणार! ‘तो प्रवास सुंदर होता..’ हा अग्रलेख (१२ जाने.) वाचला. जगातील एका बलाढय़ महासत्तेच्या मावळत्या अध्यक्षांनी आपल्या भाषणातून दिलेला संदेश केवळ अमेरिकेलाच नव्हे तर जगातील ज्या ज्या देशांत लोकशाही अस्तित्वात आहे त्या सर्वच राष्ट्रांना संभाव्य परिस्थिती व भविष्यकाळातील धोक्यांची पूर्वसूचना देणारा होता. भारतासारख्या लोकशाही देशासाठी हा सल्ला अतिशय महत्त्वाचा आहे. भारतीय निवडणूक प्रचाराचा खालावत जाणारा दर्जा, उमेदवारी देताना जात बघितली जाणे, खोटी आश्वासने देणे, निवडणुकीत अर्थ आणि दंडशक्तीचा होणारा अफाट वापर, राजकीय पक्षांतील साठमारी हे सगळे दिसत असतानाही आमची लोकशाही जगात प्रबळ असे ढोल पिटले जातात. या सर्वाना राज्यकर्त्यांनी कशा पद्धतीने लोकशाही व्यवस्था सांभाळली पाहिजे याचेही मार्गदर्शन ओबामांनी केले. परंतु असे शहाणपण भारतीय राजकारण्यांना कधी येईल का, हाच खरा प्रश्न आहे. - हर्षवर्धन घाटे, नांदेड प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने जनजागरण व्हावे! राष्ट्रध्वजाच्या अवमानप्रकरणी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी सज्जड दम दिल्यानंतर अ‍ॅमेझॉन कंपनीने माफी मागितली. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे होत आली तरीदेखील अजूनही राष्ट्रध्वजाचा सन्मान राखला न जाण्याच्या घटना अधूनमधून घडताना दिसतात. स्वातंत्र्य दिन अथवा प्रजासत्ताक दिनाच्या दुसऱ्या दिवशी रस्त्यावर विखुरलेल्या राष्ट्रध्वजाची काय अवस्था होते हे वेगळे सांगायला नको. निवडणुकांसाठी विकासकामांची जाहिरातबाजी करणाऱ्या शासनाने प्रजासत्ताक दिनानिमित्ताने प्रसारमाध्यमांमधून या संदर्भात जनजागरण करावे म्हणजे अशा प्रकारांना आळा बसेल. - रविराज गंधे, गोरेगाव (मुंबई)
