|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 * कठोर कारवाईच्या भीतीमुळे तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांचा संप मागे
* इंधन पुरवठा पूर्ववत होण्यासाठी दोन-तीन दिवस लागणार
नवी दिल्ली, ९ जानेवारी/खास प्रतिनिधी
संपूर्ण देशातील वाहतूक ठप्प करून अर्थव्यवस्थेला वेठीस धरीत सर्वत्र हाहाकार माजविणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांचा संप आज केंद्र सरकारच्या कठोर कारवाईच्या इशाऱ्यामुळे अखेर संपुष्टात आला. पण तीन दिवसांपासून पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी आणि घरगुती गॅसच्या टंचाईचा नाहक सामना कराव्या लागणाऱ्या देशवासियांना लगेच दिलासा मिळण्याची चिन्हे नाहीत.
हा संप मिटल्यामुळे पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवरा यांच्यासह केंद्र सरकारचा जीव भांडय़ात पडला असून देशवासियांनी सुटकेचा निश्वास
टाकला आहे. मात्र, इंधन पुरवठा पूर्ववत होण्यासाठी दोन-तीन दिवस लागतील, असे देवरा यांनी म्हटले आहे.
वेतनवाढीची मागणी रेटण्यासाठी तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे गुरुवारी रात्री सर्व देशभरातील पेट्रोल पंप इंधनाअभावी कोरडे ठणठणीत पडून सर्वत्र हाहाकार उडाल्यानंतर केंद्र सरकार खडबडून जागे झाले. केंद्र सरकारशी चर्चा आणि वाटाघाटी न करता परस्पर संपावर जात साऱ्या देशवासियांची अडवणूक करणाऱ्या सार्वजनिक तेल कंपन्यांच्या उद्दाम अधिकाऱ्यांना नोकरीतून काढून टाकण्याचा व कठोर कारवाई करण्याचा निर्वाणीचा इशारा सरकारने दिला. आधीच दरमहा पाऊण ते दीड लाख रुपयांच्या लठ्ठ पगार असलेल्या अधिकाऱ्यांना ही मात्रा लागू पडली आणि त्यांना सरकारपुढे मान तुकवावी लागली. भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑईल, ऑईल इंडिया, ओनएनजीसी, गेल, पेट्रोनेट एलएनजी या सर्व कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी कामावर परतण्याचे मान्य केले. बहुतांश अधिकारी शनिवार आणि रविवारीही काम करणार आहेत. संप मागे घेतल्यावरही अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई होणार काय हा प्रश्न मुरली देवरा यांनी तूर्तास गुलदस्त्यात ठेवला आहे. मात्र, अधिकारी कामावर परतेपर्यंत भारतातील चार प्रमुख तेल शुद्धीकरण केंद्रांवर इंधन निर्मितीची प्रक्रिया ठप्प झाली होती. पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी आणि घरगुती गॅस संपल्यामुळे सारा देश हवालदिल झाला होता.
गुरुवारी रात्री पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवरा यांनी संपावर गेलेल्या तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांशी नोईडा येथे जाऊन चर्चा केली. पण ही चर्चा निष्फळ ठरली. आज सकाळी देवरा यांनी या फसलेल्या वाटाघाटीचा वृत्तांत पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना सांगितला. या ज्वलंत मुद्यावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही गहन चर्चा झाली.
सारा देश ठप्प करणाऱ्या या अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणण्यासाठी शेवटी सरकारने आपल्या भात्यातील सर्व अस्त्र काढावे लागले. राज्य सरकारांनी संपावर गेलेल्या तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, असे आवाहन सरकारने केले. दिल्लीतील ८० टक्के पेट्रोलपंप कोरडे पडल्यानंतर दिल्ली सरकारने संपकरी अधिकाऱ्यांवर रासुकाखाली कारवाई करण्याचा विचार सुरु केला.
संपावर गेलेले अधिकारी कामावर परतले नाही तर त्यांना प्रसंगी अटक करण्यात येईल, त्यांना निलंबन आणि बडतर्फीलाही सामोरे जावे लागेल, असा इशारा सरकारच्या वतीने देण्यात आला.
पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवरा यांनी अधिकाऱ्यांच्या वेतनवाढीच्या मागण्या फेटाळून लावल्या. आधी संप मागे घेऊन कामावर परता, नंतरच वेतनवाढीविषयी चर्चा करता येईल, अशी ताठर भूमिका गृह मंत्री पी. चिदंबरम यांच्या अध्यक्षतेखालील चार मंत्र्यांच्या समावेश असलेल्या ??मंत्रिगटाने घेतली, तर कॅबिनेट सचिव के. एम. चंद्रशेखर यांनी तेल शुद्धीकरण केंद्रांवरून इंधनाची वाहतूक करण्यासाठी लष्कराची मदत घेण्यासाठी हालचाली केल्या. मथुरा येथील तेल शुद्धीकरण संयंत्रातील इंधन वाहतुकीसाठी लष्कर तैनातीसाठी पावलेही उचलण्यात आली. गलेलठ्ठ पगार मिळविणाऱ्या तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांवर वृत्तवाहिन्यांसह प्रसिद्धी माध्यमांनी झोड उठवायला सुरुवात केल्यानंतर तेल क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांच्या संघटनेवर दबाव आला आणि देशाला तीन दिवस वेठीस धरल्यानंतर अखेर हा संप मोडीत निघाला. |
|
|
|
|
