पुरोगामी वारसा जपावा

मा. ना. अशोकराव चव्हाण
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य,

सामाजिक न्यायाचे मूर्तिमंत उदाहरण असलेल्या राजर्षी शाहू महाराजांच्या पुतळ्याचे अनावरण नुकतेच संसदेच्या प्रांगणात झाले. आजही अवघड वाटणारे सामाजिक न्यायाचे आग्रह शंभर वर्षांपूर्वी शाहू महाराजांनी कणखरपणे अमलात आणून दाखविले होते. मात्र २१व्या शतकातले आपल्या राज्याचे चित्र काय आहे? ५ जुलै १९९५ रोजी महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत आमदार पी. जी. दस्तुरकर यांनी जादूटोणाविरोधी कायदा करावा याचे अशासकीय विधेयक मांडले. आपण त्या वेळी विधान परिषदेचे सदस्य होता. विधेयकाचे समर्थन आपणही जोरदारपणे केले. नुकतेच युतीचे राज्य आले होते. गृहमंत्री गोपीनाथ मुंडे व समाज कल्याणमंत्री बबनराव घोलप यांनी सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्वासन दिले. प्रथा अशी आहे की, सत्तारूढ पक्षाच्या आश्वासनानंतर अशासकीय ठराव मागे घेतला जातो; परंतु हा ठराव अपवाद ठरला. त्यावर मते घेण्यात आली आणि २३ विरुद्ध सहा अशा प्रचंड बहुमताने ठराव मंजूर झाला. याला आता तब्बल १४ वर्षे झाली.
युती शासनाने कायदा केला नाही यात आश्चर्य नाही. त्यांच्याकडून महाराष्ट्रातल्या पुरोगामी जनतेने तशी अपेक्षाच बाळगली नव्हती. पण १९९९ साली काँग्रेस आघाडीचे सरकार आले. त्यांनी किमान समान कार्यक्रम जाहीर केला. त्यातील एक कलम असे आहे की, सत्तेवर आल्यापासून एका वर्षांच्या आत, शोषण करणाऱ्या अंधश्रद्धेच्या विरोधात कायदा केला जाईल. तरी बऱ्याच पाठपुराव्यानंतर २५ जुलै २००३ला मंत्रिमंडळाने एकमताने कायदा केला आणि १५ ऑगस्ट २००३ रोजी सर्व वृत्तपत्रांतील महाराष्ट्र शासनाची जाहिरात ही जादूटोणाविरोधी कायदा करणारे ‘भारतातील पहिले राज्य’ अशी होती. केंद्राकडे कायदा पाठवून विलंब होईल म्हणून ६ ऑगस्ट २००४ रोजी फक्त राज्य पातळीवर अमलात आणता येणाऱ्या कायद्याचा मसुदा तयार झाला.
मात्र याच दरम्यान, ‘हा कायदा हिंदू धर्माच्या मुळावर उठणारा आहे, सर्व प्रकारची धार्मिक कर्मकांडे ही ‘गुन्हा’ म्हणून गणली जाणार आहेत’, असा तद्दन खोटा अपप्रचार हिंदुत्ववादी राजकीय शक्तींनी चालू केला. मुख्यमंत्री महोदय, निवडणुकीच्या तोंडावर झालेल्या या विखारी प्रचाराला काँग्रेस पुरून उरली! १९९९ पेक्षा अधिक संख्येने सत्तेवर आली.
यापुढची या कायद्याची वाटचाल म्हणजे काँग्रेस शासनाने केलेल्या घोर अपेक्षाभंगाची कटू कहाणी आहे. १३ एप्रिल २००५ रोजी कायदा विधानसभेत मांडण्यात आला. सत्तारूढ पक्षाच्या आमदारांनीच त्याला विरोध केला आणि सभागृहात तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख तोंडात मिठाची गुळणी धरून बसले. आमदारांनी केलेला विरोध पूर्णत: गैरसमजावर आधारित होता. तरीही सहमतीसाठी कायदा सौम्य करण्यात आला आणि डिसेंबर २००५ मध्ये विधानसभेत मंजूरही झाला. महाराष्ट्राचे पुरोगामी सामाजिक मन सुखावले. त्यांना वाटले जणू कायदा झालाच; परंतु मुख्यमंत्रीजी, आपल्या पक्षाच्या नेतृत्वाने पुन्हा कच खाल्ली. पुढे तब्बल दीड वर्ष विधान परिषदेत कायदा रखडवला. हा कायदा संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवावयाचा नाही, हा स्वत:चा निर्धार बदलला. मार्च २००७ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कायदा संयुक्त चिकित्सा समितीच्या शीतपेटीत पाठवला गेला!
प्रशासन प्रमुख अशोकरावजी, गेली दोन वर्षे या संयुक्त चिकित्सा समितीने जी वाटचाल केली ती शासनाच्या नाकर्तेपणावर झगझगीत प्रकाशझोत टाकणारी आहे. समितीचे प्रमुख आपल्याच मंत्रिमंडळातील सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री आहेत. त्यांच्याकडे याचा दोष जातो आणि हे आम्ही माजी मुख्यमंत्र्यांच्या वारंवार निदर्शनास आणूनही त्यांनी काही केले नाही म्हणून तेही शासनप्रमुख या नात्याने त्या दोषाचे धनी बनतात. मा. अशोकरावजी चव्हाण, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य आपण तरी आम्हाला त्वरित न्याय द्याल ना? आपणास हे सांगू इच्छितो की, संयुक्त चिकित्सा समितीमधील अनेक आमदारांनी वारंवार मागणी करूनही १३ सप्टेंबर २००७ पासून आजतागायत समितीची फक्त एक बैठक गेल्या १६ महिन्यांत झाली. तीही १० मिनिटांची. त्यात ठरले की, पंढरपूरला जाऊन वारकऱ्यांची मते समजून घ्यावयाची. याबरोबरच ‘कायद्याचे कलमनिहाय वाचन चालू करावे’, या समितीतील काही आमदारांच्या विनंतीला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. परिणाम एकच झाला- ना समिती पंढरपूरला गेली ना कायद्याचे कलमनिहाय वाचन चालू झाले.
विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे नेते असलेल्या मा. अशोकरावजी चव्हाणसाहेब, या सर्व दिरंगाईने व्यथित झालेल्या अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या सहकाऱ्यांनी समविचारी संघटनांसह ‘स्वत:च्याच थोबाडीत मारा’ हे अभिनव आंदोलन केले. महाराष्ट्रात ते सर्वत्र झाले.. कारण २००४ सालच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस पक्षाने कायदा केला होता; तोच पक्ष पुन्हा सत्तेत आल्यास हा कायदा नक्कीच प्रत्यक्षात येईल म्हणून समिती व मित्र संघटनांनी स्वत:च्या हाताने काँग्रेस पक्षाच्या चिन्हावरील बटन दाबले होते; पण अनुभव विपरीत आला. स्वत:ची चूक स्वत:च्या गालावर थप्पड मारून व्यक्ती कबूल करते. आम्ही काँग्रेसला निवडून देण्यात चूक केली, ही आमची वेदना व्यक्त करण्यासाठी महाराष्ट्रातील हजारो कार्यकर्त्यांनी जाहीर ठिकाणी स्वत:च्या गालावर मारून घेतलेल्या थपडांची संख्या काही लाखांच्या घरात गेली!
या आंदोलनामागे इच्छा एवढीच होती की शासनाने संवेदनशीलता दाखवावी. जादूटोणाविरोधी कायदा करण्याची ठोस कृती करावी. परंतु सांगण्यास अत्यंत दु:ख होते की या आंदोलनानंतर वारंवार विनंती करूनही पुढे चार महिने माजी मुख्यमंत्री भेटले नाहीत. आणि गेले तीन महिने भेटीची वेळ वारंवार मागून आपणही भेटत नाही.
मा. मुख्यमंत्रीजी, जादूटोणाविरोधी कायद्यात दूरान्वयानेही देव, धर्म, श्रद्धा, अंधश्रद्धा हे शब्द नाहीत. जादूटोणा, भानामती, चेटूक, करणी अशा गोष्टींबाबत थेट कारवाई करणारा हा कायदा आहे. आम्ही असे मानतो की २१व्या शतकातील पुरोगामी महाराष्ट्रावरील हे कलंक दूर व्हावेत असे आपणास नक्कीच वाटत असणार. आपली प्रमुख राजकीय विरोधक असलेली शिवसेना हा कायदा होऊ देणार नाही अशी जाहीर दर्पोक्ती करत आहे. कायदा न करण्याने त्या दबावाला आपण बळी पडलो, ही नोंद आपणास नक्की रुचणारी वा शोभणारी नाही. ज्या हाताने बटन दाबून काँग्रेसला मत दिले आणि त्यानंतर वचनभंगाच्या अनुभवातून जे हात स्वत:वरच उगारले गेले, ते आता लवकरच पुन्हा मतदान कक्षात जाताना कोणते बटन टाळतील याची राजकीय समज आपल्यासारख्या प्रगल्भ राज्य प्रमुखाला तर असणारच. पण याची प्रचीती मिळणार कशी?
मा. मुख्यमंत्रीजी, विवेकवादी संघटना असल्याने दंगलीचा मार्ग अथवा आत्मदहनाचा पर्याय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला उपलब्ध नाही. मात्र कार्यकर्त्यांच्या मनात सामुदायिक आत्मदहनाचे विचार येतात, हे मी गंभीरपणे नोंदवू इच्छितो. हिंसेचा मार्ग मान्य नाही आणि शासन सनदशीर मार्गाबद्दल कमालीचे असंवेदनशील, असा अनुभव आम्ही व न्याय मागणाऱ्या अन्य अनेक जनचळवळी महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांकडून घेत आहोत. याबद्दलची तीव्र अस्वस्थता, प्रक्षुब्धता व वेदना व्यक्त करण्यासाठी समितीच्या कार्यकर्त्यांनी एक वेगळा मार्ग निवडला आहे. मार्चच्या पहिल्या पंधरवडय़ात महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्य़ात समितीचे कार्यकर्ते महात्मा गांधींच्या पुतळ्याच्या साक्षीने स्वत:च्या शरीरातील रक्त काढतील व त्या रक्ताने आपणास तसेच सोनिया गांधी व शरद पवार यांना कायदा मंजूर करावा यासाठी पत्र लिहितील..
ही वेळ येऊ नये अशीच आमची इच्छा आहे. परंतु आजवरचा अनुभव वेदनादायी आहे. कायदा तर मंत्रिमंडळाचा आहे. विधानसभेने मंजूर केला आहे. पुरोगामी महाराष्ट्राचे पाऊल पुढे नेणारा आहे. याबाबत शासनाची असंवेदनशीलता व निष्क्रियता ही बाब शासनाच्याच राजकीय व सामाजिक इच्छाशक्तीच्या अभावाचे द्योतक आहे. मा. मुख्यमंत्री अशोकरावजी चव्हाण, आपण महाराष्ट्राला पुढे नेणारा नवा इतिहास रचाल असा विश्वास वाटतो.
अधिक काय लिहू? शब्द कमीजास्त झाला असल्यास माफ करावे, ही विनंती.
आ. विनीत,
नरेंद्र दाभोलकर
कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती.