हवामान बदलले, आपण बदलणार?
काही वर्षांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सेक्रेटरी माजी सरचिटणीस कोफी अन्नान यांनी एका लेखातून जगाला प्रश्न विचारला होता- The Climate is Changing can we? (हवामान बदलतंय, आपण बदलू शकतो का?) या आधीच खरं तर या बदलाच्या दिशेने पावले टाकायला सुरुवात झाली होती. ‘क्योटो प्रोटोकॉल’ हे त्यातलं राजकीय, आर्थिक व वैज्ञानिक दृष्टीने महत्त्वाचं पाऊल होतं. (किमान महत्त्वाचं ठरावं असं तरी वाटत होतं!) याबरोबरच वैयक्तिक पातळीवर आपल्या जीवनशैलीत बदल घडवून आणणे हेदेखील तितकंच महत्त्वाचे पाऊल मानले गेले. उदाहरणार्थ घरात पारंपरिक बल्बऐवजी सीएफएल (कॉम्पॅक्ट फ्लुरोसंट लँप) चा वापर करणे. या लेखात आपण या दोन पातळ्यांवरच्या पावलांचा आणि त्यामधल्या नात्याचा विचार करू या.

‘डाऊन टू अर्थ’ या विज्ञान आणि पर्यावरणविषयक नियतकालिकाने नुकताच सीएफएल दिव्याबाबत विस्तृत विवेचन करणारा विषय प्रसिद्ध केला. हे दिवे आपल्या पारंपरिक बल्बपेक्षा चारपट कार्यक्षम असतात. त्यांची ही जमेची बाजू असली तरी सीएफएलमध्ये दिव्याच्या आतला वायू पाऱ्यापासून बनलेला असतो. पारा हा विषारी घटक आहे. पाऱ्यामुळे श्वसनाचे विकार, छाती भरल्यासारखी वाटणे, स्नायूंची कमजोरी यासारखे विकार होऊ शकतात. वायुरूपातील पारा हा एक न्यूरोटॉक्सीक आहे. यामुळे आपल्या चेतासंस्थेला हानी पोहोचू शकते. तरीपण या दिव्यांमध्ये वायुरूपातील पारा वापरण्याखेरीज सध्या दुसरा पर्याय आपल्याकडे उपलब्ध नाही. दिव्यातील पाऱ्याचे प्रमाण मात्र चांगले तंत्रज्ञान वापरून कमी करता येऊ शकते. युरोप आणि अमेरिकेत हे प्रमाण प्रत्येक दिव्यात केवळ १ मिलिग्रॅम इतकेच ठेवण्याचा मापदंड आहे. आणि तो बऱ्याच अंशी पाळलाही जातो. भारतात मात्र विविध कंपन्यांच्या (चिनी बनावटीच्या दिव्यांसह) दिव्यांमध्ये हे प्रमाण ३ ते १५ मिलिग्रॅम इतके जास्त आढळले आहे.
सुरुवातीला हे दिवे पाश्चिमात्य देशातून भारतात आयात केले जायचे. मात्र, इतर वस्तूंप्रमाणे चिनी उत्पादकांनी बाजारात पदार्पण केले आणि त्यांचे भाव सुरुवातीपेक्षा चार ते पाचपटीने कमी झाले. या स्पर्धेला उत्तर देण्यासाठी भारतीय उत्पादकांनी सीएफएलचे सुटे भाग पूर्व आशिया व दक्षिण-पूर्व आशियातून आयात करून त्यांची भारतात जुळवाजुळव करण्यास सुरुवात केली. ‘अँटी-डंपिंग’ कायद्याअंतर्गत अनेकदा सीएफएल व त्याच्या सुटय़ा भागांच्या आयातीवर र्निबध लादण्यात आले आणि नंतर सैलही करण्यात आले. आजच्या घडीला हा व्यवहार मुक्तपणे चालू आहे. एका अंदाजानुसार मागील वर्षी १८ ते २० कोटी सीएफएल दिवे भारतीय बाजारात विकले गेले.
यातील एक महत्त्वाची अडचण अशी आहे की स्वस्त, खराब प्रतीचे सीएफएल दिवे लवकर निकामी होतात आणि कचऱ्याचा भाग बनतात. या नव्या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावावी याबाबतीतही कसलीही ठोस नियमावली नाही. भारतीय मानक संस्थेचे (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स) काही निर्देश सीएफएल दिव्यांच्या वेष्टनावर कायदेशीर ताकीद द्यायचे होते. पण त्याचेदेखील पालन केले गेलेले नाही. याचा अर्थ आता आपण सीएफएल वापरणे सोडून देऊन पुन्हा जुने बल्ब वापरायला सुरुवात करावी असा मुळीच नाही. उलट सध्या तरी ऊर्जाबचत करण्यासाठी उपलब्ध असणाऱ्या सर्वात चांगल्या साधनांपैकी ते एक आहे. पण या नवीन तंत्रज्ञानाकडे आता उघडय़ा डोळ्यांनी बघण्याची व त्याच्या विल्हेवाटीसाठी योग्य यंत्रणेची मागणी करण्याची गरज आहे.
ही यंत्रणा कशी असावी याबाबत विचार करण्याआधी ‘बचत लँप योजने’बाबत बोलू. भारत सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्याBureau of Energy Efficiency यांनी २००७ मध्ये ही योजना मांडली. या अंतर्गत भारतातल्या घरांत अंदाजे ४० कोटी सीएफएल (प्रत्येकी दहा ते पंधरा रुपयांना एक याप्रमाणे) देण्याचे ठरविले आहे. २००७ मध्ये मांडलेल्या या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात या वर्षी हरयाणातील यमुनानगर व आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे हे सीएफएल दिवे कमी किमतीत विकण्यात येणार आहेत.
प्रत्यक्षात या दिव्यांची किंमत प्रत्येकी शंभर रुपयांहून अधिक आहे. त्यामुळे हे दिवे कमी किमतीत विकताना वरील खर्च Clean Development Mechanism अंतर्गत विकसित देशांकडून आपल्या सरकारला मिळणार आहे. या दिव्यांच्या वापरामुळे वीज वाचणार आहे आणि त्यातून कार्बन वायूंचे उत्सर्जन रोखले जाणार आहे. हे रोखले जाणारे कार्बन वायूंचे उत्सर्जन म्हणजेच ‘कार्बन क्रेडिट’ विकसित देश विकत घेऊ शकतात. हे देश तितक्याच ‘किमतीच्या’ कार्बन वायूंचे उत्सर्जित करू शकणार आहेत. हे सर्व ‘क्योटो प्रोटोकॉल’अंतर्गत शक्य होणार आहे. त्यामुळे हे महागडे दिवे स्वस्तात मिळविणे आणि तसे ते लोकांपर्यंत पोहोचविणे शक्य बनले आहे.
या दिव्यांमुळे वीज वाचून पर्यावरणाचे रक्षण होणार आहे, पण आता प्रश्न उभा आहे- हे दिवे वापरल्यानंतर त्यांची विल्हेवाट कशी लावायची? भारतात असे कोटय़वधी दिवे वापरात आणण्याचे लक्ष्य आहे, पण या दिव्यांची व त्यातून बाहेर पडणाऱ्या घातक पाऱ्याची विल्हेवाट कशी लावणार, याचा या संस्थांनी तातडीने विचार करण्याची गरज आहे. अन्यथा या दिव्यांच्या उपयोगापेक्षा त्यांच्यामुळे नुकसानच जास्त होण्याचा धोका आहे. या नव्या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावावी याबाबत ‘यू.एस. एन्व्हायरन्मेंटल प्रोटेक्शन एजन्सी’च्या निर्देशांचा विचार करणे उपयोगाचे ठरू शकते. त्यानुसार, वापरलेले दिवे एका बंद क्रशरमध्ये नष्ट करून ‘प्रेशर एक्झॉस्ट’द्वारे त्यातला वायुरूप पारा एका वेगळ्या सिलेंडरमध्ये जमा करण्याची ही पद्धत आहे.
जागरूक ग्राहक आणि नागरिक म्हणून सीएफएल विकत घेताना त्या अनुषंगाने निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी हे दिवे फेकून न देता योग्य त्या ठिकाणी जमा करणे ही जबाबदारी आपल्यावर येते. तसेच, त्यांची विल्हेवाट लावणाऱ्या यंत्रणेची मागणीही प्रशासनाकडे करायला पाहिजे. प्रशासनाच्या वतीने याचा सखोल अभ्यास करून उत्पादन मापदंड आणि कचरा व्यवस्थापन या दोन्ही दिशांनी ठोस पावले उचलले जाण्याची आवश्यकता आहे. पर्यावरणाची नवी आव्हाने पेलत असताना नवे तंत्रज्ञान स्वीकारणे ही काळाची गरज बनली आहे. पण तंत्रज्ञानाबरोबरच आपले वागणेही जबाबदारीचे असायला हवे. त्यासाठी स्वत:मध्ये काही बदल घडवून आणावे लागतील. म्हणूनच कोफी अन्नान यांनी म्हटल्याप्रमाणे- पर्यावरण आणि हवामान बदलत असताना आपण बदलणार का?
kulsushant@gmail.com