‘मराठा मोर्चा- काही प्रश्न!’ या ‘लोकरंग’मधील (२३ ऑक्टोबर) लेखात रंगनाथ पठारे यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते म्हणजे- १) आरक्षणाचा फायदा कोणाला होतो?, २) आरक्षणासाठी आपण आपली जात बदलावी काय?, ३) या मोर्चाच्या मागे कोण?.. या प्रश्नांच्या उत्तरांचा शोध घेणे आवश्यक आहे. अनेक प्रस्थापित राजकारण्यांनी स्वत: बाजूला राहून या मोर्चाला अर्थपुरवठा व नियोजन केले. यामागे सरकारला मराठय़ांची ताकद दाखवून योग्य वेळी या चळवळीचा सरकारवर दबावाचे राजकारण करण्यासाठी उपयोग केला जाईल असे वाटते. दुसरे म्हणजे आरक्षणासाठी जात बदलणे ही बाब नीतीला धरून नाही व अशा प्रकारे सवलती मिळवून सरकारी अनुदानाचा फायदा घेणे कमीपणाचे आहे, हा लेखात दिलेला संदेश अमूल्य आहे. याशिवाय आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे- आरक्षण ज्या जातींना मिळालेले आहे, त्या जातींतील ताकदवान लोकांनाच पिढय़ान् पिढय़ा त्याचा लाभ मिळत आहे. त्या समाजातील ज्या कुटुंबांना आरक्षणाचे फायदे खेचून घ्यायची ताकद नसते, ती माणसे आरक्षणाच्या सवलती मिळवण्यास पात्र असूनही त्यापासून वंचित राहतात. त्यामुळे जातीबंधुत्व किंवा सामाजिक जाणीव मागास जातींतही दिसत नाही. मोच्रे काढायला जातीतील सर्व लोकांचा सहभाग अपेक्षित आहे. पण सवलतींची मक्तेदारी मात्र या जातींमधील ‘बाहुबली’ असणाऱ्या कुटुंबांकडेच राहील. यावर उपाय म्हणजे एका पिढीतील माणसाने एकदा केव्हाही आरक्षणाचा लाभ घेतला की तो पुन्हा जातीच्या आरक्षणासाठी अपात्र होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे योग्य त्या वेळीच आरक्षणाचा लाभ घेण्याची प्रवृत्ती निर्माण होईल. किंवा कायम लाभ घेण्याचा अधिकार हवा असेल तर त्याच्या पुढील पिढय़ांना त्या फायद्यांपासून दूर ठेवले जावे. तरच त्या समाजातील सर्व कुटुंबे आरक्षणाचा फायदा घेऊ शकतील व पुढील कमी मागास जातींचाही आरक्षणासाठी विचार करणे शक्य होईल. त्यातूनच हे आरक्षण किती काळ चालू ठेवायचे, याचेही उत्तर मिळेल. सामाजिक भान राखण्याचे शिक्षणही या अटींमुळे शक्य होऊन क्रीमी लेअरचा मुद्दाही गरजेचा राहणार नाही. या लेखात काही विधायक सूचना मांडणे अपेक्षित होते; पण परिस्थितीच्या रेटय़ापुढे लेखकाला ते शक्य झालेले दिसत नाही. - प्रसाद भावे, सातारा आपण कशाची बीजं पेरतोय? ‘लोकरंग’मधील रंगनाथ पठारे यांचा ‘मराठा मोर्चा- काही प्रश्न!’ हा लेख वाचला. ज्यांच्या ताब्यात मोठमोठय़ा शिक्षणसंस्था, वैद्यकीय महाविद्यालये, साखर कारखाने आहेत त्यांनी आरक्षणाची मागणी करणे म्हणजे मुळातच मोठा संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यामुळे ‘शोषक मराठा’ आणि ‘शोषित मराठा’ हे विभाजन पठारे यांनी करून दिलं, हेही बरंच झालं. (हे ‘शोषक’ आणि ‘शोषित’ प्रकरण आता प्रत्येकच जाती-धर्मात आहे!) परंतु ‘मराठा मोर्चा’ऐवजी जर ‘पीडित मोर्चा’ किंवा ‘निर्बल मोर्चा’ निघाला असता तर मराठय़ांच्या उदात्त हेतूबद्दल कुणाला काही शंका राहिली नसती. ‘मराठा चारही बाजूंनी पिडला जातोय’ याऐवजी ‘शेतकरी चारही बाजूंनी पिडला जातोय’ यात खरी कणव दिसली असती. तसा प्रत्येक दुर्बलच पिडला जातोय. गरीब मुसलमानांची काय परिस्थिती आहे? गरीब ब्राह्मणांची काय अवस्था आहे? बहुतांश स्त्रियांची काय स्थिती आहे? आणि आदिवासी, भटक्यांचं काय? तेव्हा फक्त मराठय़ांवरच अन्याय होतोय असा गळा काढण्यापेक्षा सर्व दुर्बलांवरच हा अन्याय होतो आहे, हे जास्त सर्वसमावेशक सत्य ठरलं असतं. ‘मराठा मोर्चा’, ‘दलित मोर्चा’ अशा जातिवाचक अठरापगड मोर्चानी आपल्या उगवत्या पिढीच्या हाती आपण कोणता वारसा सोपवतोय याचा विचार मोर्चातील कोणा बुद्धिवंतांना करण्याची गरजसुद्धा वाटू नये? आपण कशाची बीजं पेरतोय नक्की? मूक मोर्चाची कौतिकं करून त्याच्या पोटात दडलेल्या स्फोटक विचारांना पािठबा द्यायचा आणि तरुणाईला दहशतीच्या, जाती-धर्माच्या, भेदाभेदाच्या प्रखर जाणिवेकडे आणि पर्यायाने विध्वंसाकडे ढकलायचं, की जातिधर्मविरहित शिक्षणाच्या, उद्योगाच्या, सृजनात्मक विधायकतेच्या मार्गाकडे बोट धरून न्यायचं, हे शेवटी समाजानेच ठरवायचं आहे. - डॉ. मेधा राजेंद्र मोर्चा ‘मूक’ : संदेश भयानक! ‘मराठा मोर्चा - काही प्रश्न!’ हा रंगनाथ पठारे यांचा लेख वाचला. आजवर मराठा मोर्चावर ज्यांनी आपली मते मांडली त्यापेक्षा या लेखात वेगळे मत व्यक्त केले गेले आहे. त्र्यं. ना. आत्रे यांच्या ‘गावगाडा’ या ग्रंथात वर्णिलेला मराठा आणि आजचा मराठा समाज यांत काही फरक पडला नसल्याचे पठारे यांचे मत आहे. परंतु गेल्या शतकभरात मराठय़ांच्या परिस्थितीत अनेक लक्षणीय सकारात्मक बदल झाले. राज्यात सर्वच क्षेत्रांत मराठा समाजाचे वर्चस्व दिसून येते. यास कोणतेही क्षेत्र अपवाद आहे असे वाटत नाही. काही दशकांपूर्वी शिक्षण क्षेत्रात ब्राह्मणांची मक्तेदारी होती. पण तीही अलीकडे नाहीशी होऊन इथेही मराठा समाज मोठय़ा संख्येने दिसून येतो. मधल्या काही काळात तर एक-दोन अपवाद वगळता राज्यातल्या सर्वच कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरूदेखील मराठाच होते. आताही यात फार बदल झालेला नाहीये. या मोर्चाची अॅीट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याची मागणी आहे. वरवर त्यात बदल करण्याची मागणी दिसत असली, तरी आतून तो रद्द व्हावा असाच आग्रह आहे. काही मराठा पुढाऱ्यांनी तसे माध्यमांतून बोलूनही दाखवले आहे. यानिमित्ताने एक प्रश्न यासंदर्भात विचारावासा वाटतो. तो म्हणजे- हा कायदा सर्वाना लागू आहे. पण या कायद्याचा जाच आपल्यालाच जास्त होतो असे मराठय़ांना का वाटते? या कायद्याच्या दुरुपयोगाबाबत इतर समाजांची- विशेषत: ब्राह्मण समाजाची तक्रार असल्याचे दिसत नाही. खैरलांजी, जवखेडा, सोनई, खर्डा इथल्या घटनांबाबत चकार शब्दही न काढणारा हा समाज तळेगाव-नाशिकच्या घटनेनंतर रस्त्यावर येऊन सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करून िहसक प्रतिक्रिया देतो. या सर्व घटनांकडे मराठा समाज कशा पद्धतीने पाहतो याचे तटस्थ विश्लेषण करायला हवे. आपल्या जातीसमूहाविषयी तीव्र अभिमान, ‘आम्हाला सांगणारे तुम्ही कोण?’ हा तुच्छतावाद, ‘राज्य करण्याचा अधिकार केवळ आमचाच!’ या मानसिकतेत गुरफटलेला मराठा समाज आपल्या शोषणाची आणि दुरवस्थेची खरी कारणे समजून घेण्यास तयार नाही. जातीय अस्मिता एवढी प्रबळ, की त्यापुढे दर्जा आणि गुणवत्ता याकडे दुर्लक्ष करताना मागे-पुढे पाहिले जात नाही. समाजात वावरत असताना अशा मनोवृत्तीचा इतरांना प्रचंड त्रास होतो. - प्रा. प्रवीण घोडेस्वार, नाशिक
