‘लोकरंग’ (२० डिसेंबर) मध्ये ‘धोरणांच्या गाळात रुतलेली बंदरे’ या मी लिहिलेल्या लेखावर याच पुरवणीत (३ जानेवारी) ‘गैरअर्थाचा केविलवाणा प्रयत्न’ या शीर्षकाखाली प्रतिक्रिया नोंदवून अतुल शिरोडकर यांनी काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या भिन्न मतांचा आदर राखूनही त्या मतांमधील तथ्यातथ्यही तपासायला हवे, यासाठी हा पत्रप्रपंच.
माझा लेख ‘मुंबई विकण्याचा राजकीय कट’ असल्याचे दर्शवणारा आहे व ‘राजकारणी मुंबईचा फायदा घेऊन प्रचंड मलिदा लाटू इच्छितात’ हे आडून आडून सांगू पाहणारा आहे, यावर पत्रलेखकाचा जबरदस्त विश्वास दिसतो. एका अत्यंत गंभीर आणि बहुविध कंगोरे असणाऱ्या प्रश्नाचे हे असे कृष्णधवल सरधोपटीकरण करण्याची माझी भूमिका उघड उघड वा आडून आडूनही नसताना ती या लेखावर आरोपित करण्याची उबळ त्यांना का यावी, हे कळण्यास वाव नाही. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील बदलांच्या अनुषंगाने भारतातील बंदरनिर्मिती व बंदर-शहरे यांच्या संबंधांत अनेक महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडत असण्याच्या, तसेच महाराष्ट्राचे नवे ‘बंदर धोरण’ येऊ पाहत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर लिहिलेल्या या लेखात connecting the dots या भूमिकेतून महाराष्ट्रभरातील जी उदाहरणे देण्यात आली आहेत ती पत्रलेखकाला cut-copy-paste वाटतात, हे भीषण-सुंदर आकलन अतिशय मनोरंजक वाटते.
त्यातला RTI पासून वाढत्या प्रवाशांसाठी सरकारने ६० वर्षांत स्टेशन्सवर शौचालये बांधली नाहीत म्हणून सरकारची हजेरी घेण्याचा भाग हा माझ्या लेखासंदर्भात पूर्णत: अप्रस्तुत आहे.
‘पोर्ट ट्रस्ट कामगारांना रोजगार मिळालाच पाहिजे. मग अन्य नागरिक पर्यावरणाच्या प्रश्नावर जगतील की मरतील याच्याशी आपले देणे-घेणे नाही,’ असा माझा ‘दृष्टिकोन’ या लेखात पत्रलेखकास दिसून आला. ज्या मुंबई बंदरात हाजीबंदर येथे कोळसा हाताळणीमुळे प्रदूषण होते असे म्हटले जाते तेच कोळसा हाताळणीवरच भर असलेल्या योगायतन बंदरातही होईल, हे तिरकसपणे नोंदवलेले तार्किक निरीक्षण; डहाणूजवळील वाढवणसारख्या Eco Sensitive Zone मध्ये होऊ घातलेल्या बंदराला पर्यावरणाच्या प्रश्नावर खुद्द न्यायालयाने आक्षेप घेतल्याची संदर्भासहित नोंद, तसेच पर्यावरणाच्या प्रश्नांवर वेगवेगळे हितसंबंध पुढे येत आहेत, तेव्हा सरकारने धोरणांत अधिक संवेदनशीलता बाळगण्याची गरज माझ्या लेखात अधोरेखित झाली आहे. त्यातून जर पत्रलेखकाला माझ्या नसलेल्या ‘दृष्टिकोना’चा साक्षात्कार होणार असेल तर मलाही त्यांच्या ऱ्हस्व आकलनाची खात्री बाळगायला हवी. पत्रलेखकाचा आक्षेप आहे की, माझ्या लेखात मी ‘योगायतन बंदर पर्यावरणाचे सगळे नियम धाब्यावर बसवून उभारण्यात आल्याचे नमूद केले आहे’, तसेच हा प्रकल्प नियमबाह्य़ पद्धतीने उभारण्यात आला आहे असे माझे म्हणणे आहे/ असल्याचे जाणवते. ‘गुगल अर्थ’पासून प्रत्यक्षदर्शीशी खातरजमा करून मांडलेल्या तथ्यांची स्वत:ला हवी तशी मोडतोड करून माझ्या लेखात भलतेच काही घुसडण्याचा हा प्रयत्न उबगवाणा आहे. धोरणांचा तौलनिक अभ्यास करताना, त्यातील अधिक-उणे शोधताना जागतिक घडामोडींचा धांडोळा घ्यावा लागतो. वर्ल्ड बँक ते सामान्य नागरिक या शृंखलेतील भागधारकांचा, स्टेकहोल्डर्सचा अलिप्तपणे विचार करावा लागतो. आणि आखली जाणारी सरकारी धोरणे ते राबवली जाणारी धोरणे या व्यापक पटावर लक्ष केंद्रित करावे लागते. याची जराही गंधवार्ता पत्रलेखकास नाही. नियमबा पद्धतीने कामे होत नाहीत, हे पुस्तकी आकलन उत्तम असले तरी नियम वाकवून कामे कशी होतात आणि त्याचा फटका शहराला कसा बसतो, हे मुंबईतील गिरण्यांची ६०० एकर जमीन विकासासाठी खुली करताना विकास नियंत्रण नियमावलीत जे बदल घडवले गेले त्यावरून पुरेसं स्पष्ट झालं आहे आणि त्याचा यथोचित संदर्भ माझ्या लेखात आलेला आहे.
राहता राहिला मुद्दा- राणी जाधव अहवाल संसदेसमोर मांडण्याचा! प्रमुख बंदरांचे भविष्य ठरवणाऱ्या आणि स्वाभाविकपणे बंदर-शहरांवरही प्रभाव टाकू शकणाऱ्या ‘मेजर पोर्ट ट्रस्ट अ‍ॅक्ट १९६३’मध्ये अनेक बदल अपेक्षित आहेत. जहाज मंत्रालय याबाबतचे सुधारित विधेयक संसदेत मांडू इच्छिते आणि राणी जाधव समितीचा अहवाल या सुधारित विधेयकातील काही तरतुदींचा विचार करूनच काही सुधारणा सुचवतो, हे लक्षात घेता हा अहवाल संसदेसमोर येणं स्वाभाविक आहे. मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या अनेक विश्वस्तांनी त्याबद्दल जाहीर विधाने केली आहेत. यापैकी कोणत्याही तथ्यांशी अवगत नसलेले पत्रलेखक ‘संसद कशी चालणार?’ यासारखे बालिश शालेय प्रश्न उपस्थित करतात तेव्हा मनोरंजनात भर पडते, हे नक्की!
– मयूरेश भडसावळे