22 August 2017

News Flash

अर्थसत्ता

विक्रमी थेट विदेशी गुंतवणूक व्यवहार

वर्षभरापूर्वी ब्रिक्स परिषदेच्या मंचावर सुरू झालेला १२.९ अब्ज डॉलरचा व्यवहार पूर्णत्वास आला आहे.

‘जगातील आघाडीच्या १०० इन्शुरन्स ब्रोकर्समध्ये गणनेची महिंद्रा इन्शुरन्सची मनीषा’

विमा उद्योगाच्या नियामकाने भारतात तीन प्रकारच्या विमा ब्रोकर्सना परवानगी दिली आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी टाटा पॉवरतर्फे मुंबईत चार्जिग सोय

ग्राहकांना त्यांच्या सोयीप्रमाणे आणि कोणत्याही क्षणी सुरक्षितपणे आपली वाहने चार्ज करता येतील.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा आज संप

या आंदोलनात खासगी क्षेत्रातील बँका नसतील.

‘इन्फोसिस’चा संस्थापक गट पुन्हा सक्रिय

विशाल सिक्का यांचा राजीनामा

गृहकर्जदारांना १२ कर्जहप्ते माफ

अ‍ॅक्सिस बँकेची ‘शुभ आरंभ’ कर्ज योजना

म्युच्युअल फंडांकडून ३० हजार कोटींची बाजार-खरेदी!

एप्रिल ते जुलैमधील विदेशी वित्तसंस्थांच्या गुंतवणुकीवर मोठय़ा फरकाने सरशी

रेल्वे, संरक्षण क्षेत्राचे खुलीकरण रबर उद्योगासाठी उमद्या व्यावसायिक संधींचे!

कर रचनेतील अनियमितता, धोरण त्रुटी दूर करण्याची उद्योजकांची सरकारकडे मागणी

बडय़ा कर्ज थकबाकीदार कंपन्यांची खरेदी बँकांसाठी सुकर

‘सेबी’कडून नियमांमध्ये शिथिलतेची अधिसूचना

व्यापारतुटीत जुलैमध्ये वाढ

परिणामी व्यापार तूट या दरम्यान ५१.५ अब्ज डॉलर झाली आहे.

सरकारी गाडय़ांच्या ताफ्याला लवकरच ‘हरित’ वळण

एकंदर सरकारी गाडय़ांचा ताफ्याला पर्यावरणस्नेही हरित वळण मिळालेले लवकरच दिसून येईल.

निर्ढावलेल्या कर्जदारांकडे ९२,००० कोटी रुपये

अर्थमंत्रालयाने याबाबतची आकडेवारी जाहीर केली आहे.

व्याज दर घसरत असताना गुंतवणूकदारांची बँक ठेवींवरील मदार कमी होणे अपरिहार्य!

वास्तविक व्याजाचा दर काय, हा या प्रकरणी सर्वात महत्त्वाचा सवाल आहे.

महागाईचा पुन्हा फुगवटा

घाऊक महागाई दर गेल्या पाच महिन्यात प्रथमच वाढला आहे.

फंडांची मालकी दुप्पट

डॉईश बँकेच्या संशोधन विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात ही बाब नमूद करण्यात आली आहे.

आणखी पाऊण टक्के दरकपात शक्य- सुब्रह्मण्यन

महागाई दर आटोक्यात असल्याचा आर्थिक सर्वेक्षणाचा सूर

‘अपील लवादा’कडून ‘सेबी’ला चपराक

जे. कुमार, प्रकाश इंडस्ट्रीजवरील व्यवहारबंदी आदेशाला स्थगिती

बँक विलीनीकरण प्रक्रिया तिमाही निकालांनंतर!

सरकारकडून नव्याने खुलासा..

सूचिबद्ध ३३१ कंपन्यांवर कारवाईचे आदेश

निश्चलनीकरणापश्चात सरकारने स्थापित केलेल्या समितीने या कंपन्यांची यादी निश्चित केली.

‘कोरस स्टील’च्या संपादनाचा निर्णय व्यवसायदृष्टय़ा योग्यच!

टाटा समूहाकडून एप्रिल २००७ मध्ये कोरसच्या संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.

लिंगभेदाचे समर्थन करणाऱ्या गुगल कर्मचाऱ्याची गच्छंती

गुगलने मात्र डॅमोरनेच हे कृत्य केले किंवा काय यावर काही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

आलिशान गाडय़ांवर २५ टक्क्यांपर्यंत अधिभार!

जीएसटीपश्चात अधिभारासह एकूण कमाल कर ४३ टक्के असल्याचे दिसून येत आहे.

म्युच्युअल फंडांना सुदिन!

संवादादरम्यान गुंतवणूकदारांच्या मनातल्या काही प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

११.४४ लाख ‘पॅन’ बाद

सरकारने १७ जुलै २०१७ पर्यंत अशी तब्बल ११.४४ लाख पॅन रद्दबादल केली आहेत.