शिक्षण हक्क कायद्यातील २५ टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेशासाठी शहरातील साधारण २५० शाळांमध्ये एकही अर्ज आलेला नाही. यातील बहुतेक शाळा या मराठी माध्यमाच्या आहेत. खासगी, इंग्रजी माध्यमाच्या, तारांकित शाळांनाच पालकांकडून प्राधान्य देण्यात येत आहे. चार महिने रखडलेली प्रवेश प्रक्रिया शेवटी गुंडाळून टाकण्याच्या प्रयत्नात शिक्षण विभाग आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या राखीव जागांचे प्रवेश हे शासनाच्या स्तरावर केले जातात. यावर्षी पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील ७८१ शाळांमध्ये साधारण १६ हजार राखीव जागा होत्या. पालकांनी अर्जात दिलेले पसंतीक्रम आणि सोडतीच्या माध्यमातून पालकांना शाळा देण्यात आल्या. मात्र यातील जवळपास २५० शाळांसाठी एकाही पालकाने अर्ज केला नाही. यातील बहुतेक शाळा या मराठी माध्यमाच्या आहेत, असे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अर्धे सत्र उलटून गेले तरीही प्रवेश झालेले नाहीत, मात्र यावर्षी पूर्वप्राथमिक वर्गात प्रवेश मिळाला तर पुढील वर्षी पुन्हा सगळी कसरत करावी लागणार नाही, त्याचप्रमाणे हजारो रुपयांचे शुल्क वाचेल म्हणून पालक अजूनही आरक्षित जागांवरील प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र यंदाही ही प्रक्रिया गुंडाळून टाकण्याचा विचार शिक्षण विभागाकडून करण्यात येत आहे. ऑगस्टअखेरीस शहरातील प्रवेश प्रक्रिया संपवण्यात येणार असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. शिक्षण विभागाकडून सलग दोन वर्षे झालेल्या फसवणुकीमुळे पालक जेरीला आले आहेत.
