५ टक्के खाद्यनमुने असुरक्षित अन्न व औषध प्रशासनाने पुणे विभागात केलेल्या खाद्यनमुन्यांच्या तपासणीत १५ टक्के नमुने कमी दर्जाचे असल्याचे आढळले आहेत, तर ५ टक्के खाद्यनमुन्यांमध्ये तो खाद्यपदार्थ आरोग्यासाठी असुरक्षितच असल्याचे विश्लेषणातून दिसून आले आहे. राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) मंत्री गिरीश बापट यांनी रविवारी पुण्यात विभागाची आढावा बैठक घेतली. या वेळी पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. अन्न विभागाचे सह आयुक्त शशिकांत केकरे, औषध विभागाचे सह आयुक्त संजय पाटील व इतर अधिकारी या वेळी उपस्थित होते. पुणे विभागात पुण्यासह सातारा, सांगली, कोल्हापूर व सोलापूरचाही समावेश होतो. २०१५-१६ मध्ये विभागात एकूण २,३५८ खाद्यनमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले. यापैकी १३३ खाद्यनमुने खाण्यास असुरक्षित निघाले, ३४७ नमुने ‘अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्या’च्या मानदांनुसार नसल्याचे दिसून आले. मानदांमध्ये न बसणाऱ्या कमी दर्जाच्या खाद्यनमुन्यांबाबत या कालावधीत ३९० प्रकरणे न्यायनिर्णयासाठी दाखल झाली असून त्यात एफडीएने २० लाख ५३ हजार रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. औषध दुकानांच्या तपासण्यांमध्ये विभागात १५३ औषधविक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच ४७४ औषधविक्रेत्यांच्या परवान्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे, असे गिरीश बापट यांनी सांगितले. दूध भेसळ ओळखणारी पट्टी लवकरच! दूध भेसळ ओळखणारी पट्टी विकसित करण्यात येत असल्याचे बापट यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘ही पट्टी वापरून घरच्या घरी दुधातील भेसळ ओळखता येईल. दुधातील साखर, स्निग्ध पदार्थ, पाणी अशा विविध घटकांचे प्रमाण या दूधपट्टीद्वारे ओळखता येणार असून ती स्वस्त व ३ वा ६ महिने टिकणारी असेल. पट्टी दुधात बुडवल्यावर त्यावरील रंग बदलेल व त्याद्वारे भेसळ समजेल.’ वेष्टनीकृत उत्पादनावर नवीन ‘स्टिकर’ चिकटवून तो माल पुन्हा बाजारात आणला जाऊ नये यासाठी ‘बारकोड’ पद्धतीही विकसित केली जात असल्याचेही बापट यांनी सांगितले.
