पिंपरी पालिकेने खासगीकरण केलेल्या पाणी बिलवाटपाच्या कामात यापूर्वी ७० लाखाच्या वाढीव खर्चास बिनबोभाट मंजुरी देण्यात आली होती. आता तो ठराव रद्द करून आणखी ३२ लाख रूपयांच्या वाढीव खर्चास स्थायी समितीने मंगळवारी मंजुरी दिली. राष्ट्रवादीच्या एका माजी महापौराच्या दबावामुळे पालिकेला एक कोटी रूपयांचा ‘खड्डा’ पडल्याचे दिसून येत आहे. पिंपरी पालिकेने तीन वर्षांपूर्वी पाणी बिलवाटपाचे खासगीकरण केले. तीन वर्षांचा करारनामा करून ज्या कंपनीला हे काम देण्यात आले, त्यांचे काम समाधानकारक नव्हते. मुदत संपली असतानाही सलगपणे हे काम सुरू राहण्याची गरज असल्याचा युक्तिवाद करून प्रशासनाने त्यांनाच मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव मांडला. स्थायी समितीनेही सहा महिन्यांची मुदतवाढ व ७० लाखाच्या वाढीव खर्चास मंजुरी देण्याचा निर्णय २५ ऑगस्टच्या स्थायी बैठकीत घाईघाईने घेतला, तेव्हाच संशयाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पाणीपट्टीचे बिल तयार करून त्याचे वाटप करणे तसेच पाण्याच्या मीटरचे फोटो काढणे आदी कामांसाठी २०१२ मध्ये खासगीकरण करण्यात आले. अजितदादांच्या मर्जीतल्या या माजी महापौराच्या संबंधातील कंपनीला ठरवून हे काम देण्यात आले. करारनाम्याची मुदत मे २०१५ मध्ये संपली. या कामासाठी संबंधित कंपनीला दोन कोटी ६० लाख रूपये मोजण्यात आले. बिलवाटपात प्रचंड गोंधळ असतानाही हे काम त्याच कंपनीकडे ठेवण्यासाठी या माजी महापौराने अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला,कागदी घोडे नाचवले. नव्याने निविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगत तोपर्यंत याच कंपनीला मुदतवाढ देण्याचा व त्यासाठी ७० लाख रूपये खर्चास मान्यता देण्याचा ठराव कोणतीही चर्चा न करता मंजूर करवून घेतला. आता तोच ठराव रद्द करून सुधारित ठराव मंजूर करण्याचा प्रस्ताव मंगळवारी ऐनवेळी घुसवण्यात आला. त्यानुसार, याच विषयात आणखी ३२ लाख रूपये वाढीव खर्च मंजूर करण्यात आला आहे.
