नगर रस्ता परिसरासह पुणे शहराच्या पूर्व भागाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी भामा आसखेड धरणातून पाणी आणण्याच्या प्रकल्पाला राज्य शासनाने मंजुरी दिली असून नेहरू योजनेतील अनुदानासाठी हा प्रकल्प केंद्राकडे पाठवण्यात आला आहे. या प्रकल्पासह शहराचे इतर तीन प्रकल्पही राज्याने मंजूर केले असून चार प्रकल्पांचा एकूण खर्च १२२७ कोटी एवढा आहे.
नगर रस्ता, कळस, खराडी, चंदननगर, धानोरी, टिंगरेनगर, विद्यानगर, वडगावशेरी यासह पुणे शहराच्या पूर्व भागातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी भामा आसखेड धरणातून पाणी आणण्याचा प्रकल्प आखण्यात आला आहे. या प्रकल्पाला ४०० कोटी रुपये एवढा खर्च अपेक्षित आहे. धरणातून रोज २०० दशलक्ष लिटर पाणी आणण्याचे नियोजन असून हा प्रकल्प राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता. राज्य शासनाने त्याला मंजुरी दिली असून हा प्रकल्प अंतिम मंजुरीसाठी आणि निधीसाठी केंद्राकडे पाठवण्यात आला आहे.
भामा आसखेड येथून पाणी आणण्याबरोबरच पर्वती येथील जलप्रक्रिया प्रकल्प (प्रकल्पीय रक्कम १९६ कोटी), मैलापाणी प्रक्रिया प्रकल्प (प्रकल्पीय रक्कम ४९० कोटी) आणि वडगाव बुद्रुक येथील नवे जलशुध्दीकरण केंद्र, तसेच वाया जाणाऱ्या पाण्यावर प्रक्रिया करणारे केंद्र (प्रकल्पीय रक्कम १४३ कोटी) या तीन प्रकल्पांनाही राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारतर्फे या आर्थिक वर्षांपासून सुरू होणाऱ्या नेहरू योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी हे प्रकल्प पाठवले जाणार असून त्यांना या दुसऱ्या टप्प्यात केंद्राकडून मंजुरी व अनुदान मिळेल.
मुख्यमंत्र्यांचे आभार- शिंदे
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्वत: या प्रकल्पांमध्ये लक्ष घालून त्यांना मंजुरी दिली आहे. त्याबद्दल पुणेकरांच्या वतीने मी त्यांचे आभार मानतो. केंद्र सरकारही या प्रकल्पांना लवकरच मंजुरी देईल, असे पत्र महापालिकेतील काँग्रेसचे गटनेता अरविंद शिंदे यांनी प्रसिद्धीसाठी दिले आहे.
उपमुख्यमंत्र्यांकडून पाठपुरावा- राष्ट्रवादी
भामा आसखेड धरणातून प्रतिदिन २०० दशलक्ष लिटर पाणी घेण्याची योजना महापालिकेने आखली होती. त्यात प्रथम प्रतिदिन १०० दशलक्ष लिटर एवढे पाणी घेण्यासाठी शासनाकडून डिसेंबर २०११ मध्ये मंजुरी मिळाली होती. त्यानंतर प्रतिदिन आणखी १०० दशलक्ष लिटर पाणीसाठा गेल्या महिन्यात मंजूर करण्यात आला. त्यासाठी ३७६ कोटी रुपये एवढी रक्कम द्यावी लागेल असे शासनाकडून कळवण्यात आले होते. मात्र, ही रक्कम न देता पाणी घेण्यास मंजुरी मिळवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच महापौर, आयुक्त आणि स्थानिक आमदारांकडून पाठपुरावा करण्यात आला होता. त्यामुळे ही योजना मार्गी लागण्यासाठी मदत झाली, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.