महापालिका शाळातील हजारो विद्यार्थ्यांना स्वातंत्रदिनालाही गणवेश मिळाला नसताना विद्यार्थ्यांना पुरवण्यात आलेले निकृष्ट दर्जाचे शैक्षणिक साहित्य पुरविण्यात आल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. त्यामुळे निकृष्ट दर्जाचे साहित्य उपलब्ध करून देणाऱ्या तीन ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. महापालिका शाळातील विद्यार्थ्यांना विनाविलंब शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध व्हावे यासाठी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) योजना राबविण्यात आली आहे. या योजनेचा महापालिका प्रशासनाकडून मोठय़ा प्रमाणावर गाजावाजा करण्यात आला. मात्र त्यानंतरही खरेदी प्रक्रिया वादग्रस्त ठरली होती. या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे गणवेश पुरविण्याचे काम एका विशिष्ट ठेकेदाराला देण्यात आले होते. या ठेकेदारानेही त्याच्याकडील गतवर्षीचे जुने गणवेश देण्यास सुरुवात केली होती. महापालिकेतील एक वरिष्ठ अधिकारी आणि सत्ताधारी पक्षाच्या एका पदाधिकाऱ्यानेही त्याला सहमती दर्शविली होती. त्यामुळे या गणवेश खरेदीवरून वाद निर्माण झाला होता. अखेर स्थायी समितीने गणवेशाची रंगसंगती बदलून नव्याने सर्व प्रक्रिया राबविण्यात यावी आणि पंधरा ऑगस्टपर्यंत विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध करून द्यावेत, असा निर्णय घेतला होता. अद्यापही बहुतांश विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले नसतानाच आता शैक्षणिक साहित्याबाबत झालेल्या तक्रारीत तथ्य असल्याचे प्रशासनाला आढळून आले आहे. विद्यार्थ्यांना दफ्तरे पुरविण्याचे काम या ठेकेदारांना देण्यात आले होते. त्याबाबत तक्रारीही आल्या होत्या. त्यामुळे ठेकेदाराने उपलब्ध करून दिलेल्या साहित्याची प्रयोगशाळेत तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये वापरण्यात आलेले साहित्य निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय भांडार विभागाने घेतला आहे. तसा प्रस्तावही तयार करण्यात आला आहे.
