महापालिका हद्दीत शिकणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना नव्या शैक्षणिक वर्षांपासून पीएमपीचा पास मोफत देण्याऐवजी २५ टक्के शुल्क आकारून पास देण्याचा निर्णय मुख्य सभेत सोमवारी बहुमताने घेण्यात आला. तसेच महापालिका शाळांमध्ये शिकणाऱ्या बारावीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना पीएमपीचा पास या वर्षीपासून मोफत दिला जाईल.शहरातील सर्व विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्या-येण्यासाठीचा पीएमपीचा पास मोफत दिला जातो. हा पास मोफत दिला जात असल्यामुळे नेमकी संख्या लक्षात येत नाही. तसेच पासचा वापर लाभार्थीकडून योग्यप्रकारे घेतला जात आहे का नाही याची माहिती समजत नाही. त्यासाठी या वर्षीपासून विद्यार्थ्यांकडून २५ टक्के रक्कम घ्यावी व उर्वरित ७५ टक्के रक्कम महापालिकेने पीएमपीला द्यावी, असा प्रस्ताव मुख्य सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. गेल्या वर्षी ४५,८२९ विद्यार्थ्यांनी मोफत पासचा लाभ घेतला होता.हा प्रस्ताव ठेवण्यात आल्यानंतर त्याला डॉ. सिद्धार्थ धेंडे आणि प्रशांत जगताप यांनी उपसूचना दिली. महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना या प्रस्तावातून वगळावे आणि त्यांना महापालिकेकडून पास दिले जावेत, असे या उपसूचनेत नमूद करण्यात आले होते. ही उपसूचना एकमताने मंजूर करण्यात आली. त्यानुसार येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गेल्या वर्षीप्रमाणेच पीएमपीचा पास मोफत दिला जाईल. तसेच अन्य शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून पीएमपी पासच्या रकमेपैकी २५ टक्के रक्कम घेईल व उर्वरित रक्कम महापालिका पीएमपीला देईल. याच प्रस्तावाला अविनाश बागवे आणि सनी निम्हण यांनी दुसरी एक उपसूचना दिली होती. महापालिकेच्या कनिष्ठ महाविद्यालयात जे विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत त्यांनाही मोफत पास द्यावा, असे या उपसूचनेत म्हटले होते. यंदा असे सुमारे साडेसातशे विद्यार्थी अकरावी व बारावीत पालिकेच्या कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षण घेत आहेत. ही उपसूचनाही मंजूर करण्यात आली.हा प्रस्ताव उपसूचनांसह मंजुरीसाठी आल्यानंतर त्याला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि भारतीय जनता पक्षाने विरोध केला. विरोध करण्यात आल्यामुळे मतदान घेण्यात आले. या मतदानात राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने प्रस्तावाच्या बाजूने तर मनसे, भाजप आणि शिवसेनेने विरोधात मतदान केले. सवलत देण्याचा मूळ प्रस्ताव उपसूचनांसह ३६ विरुद्ध २८ मतांनी संमत झाला.ज्येष्ठांच्या सवलतीचे राजकारणपीएमपीने ज्येष्ठ नागरिकांनाही मासिक पासच्या दरात सवलत द्यावी आणि पास ४५० रुपयांऐवजी २०० रुपयांमध्ये उपलब्ध करून द्यावा, अशी उपसूचना उपमहापौर आबा बागूल यांनी सभेत दिली होती. ही उपसूचना सभागृहनेता बंडू केमसे यांनी स्वीकाल्याचेही जाहीर केले. मात्र त्यानंतर या विषयाला राजकीय रंग देण्यात आला. आबा बागूल यांना या निर्णयाचे श्रेय मिळू नये म्हणून उपसूचनेला विरोध करण्यात आला. तसेच अशी सवलत देण्याचा स्वतंत्र प्रस्ताव आणून तो मंजूर करावा, अशीही सूचना सभेत करण्यात आली. त्यामुळे अडीचशे रुपये सवलत देण्याचा निर्णय सभेत होऊ शकला नाही.
