एका महिन्यात निविदा प्रक्रियेस आरंभ, आठ हजार ३६८ कोटींचा खर्च शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणाऱ्या उच्च क्षमता जलदगती वर्तुळाकार मार्गाचा (हाय कपॅसिटी मास ट्रान्झिट रूट- एचसीएमटीआर) आराखडा अंतिम टप्प्यात आला असून येत्या महिनाभरात या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठीची निविदा प्रक्रिया सुरू होणार आहे. या रस्त्यासाठी आठ हजार ३६८ कोटी ७२ लाख रुपयांचा खर्च या अपेक्षित आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागात होणारी वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी महापालिकेने तीस वर्षांपूर्वी मध्यवर्ती भागातून ३६.६ किलोमीटर लांबीचा आणि २४ मीटर रुंदीचा वर्तुळाकार मार्ग प्रस्तावित केला होता. शहरातील साठ प्रमुख रस्ते या मार्गाने जोडण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. शहराच्या जुन्या हद्दीच्या प्रारूप विकास आराखडय़ातही हा मार्ग प्रस्तावित करण्यात आला होता. मात्र या रस्त्यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही प्रशासकीय पातळीवर होत नव्हती. यासंदर्भात ‘स्तूप’ या कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. या कंपनीच्या प्रतिनिधींनी एचसीएमटीआर बाबतचा आढावा घेतला आणि एक महिन्याच्या आत रस्त्याची निविदा प्रक्रिया राबविणार असल्याचे स्पष्ट केले. असा आहे वर्तुळाकार मार्ग हा मार्ग ३६.६ किलोमीटर लांबीचा असून तो उन्नत रस्ता (इलेव्हेटेड रोड) या स्वरूपाचा असेल. रस्त्याची रुंदी २४ मीटर आहे. हा रस्ता सहा मार्गिकांचा (लेन) असून त्यापैकी दोन मार्गिका या बीआरटीसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्गाना जोडला जाणार आहे. या मार्गात बीआरटीसाठी २८ स्थानके असतील. पादचाऱ्यांसाठी यांत्रिक जिन्यांची (एलेव्हेटर्स) सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पुढील चाळीस वर्षांत वाहतुकीत होणाऱ्या वाढीचे प्रमाण लक्षात घेऊन या मार्गाचे नियोजन करण्यात आले आहे. मार्गावर वाहनांची वेगमर्यादा पन्नास किलोमीटर प्रती तास एवढी निश्चित करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर या रस्त्यावर दुचाकी वाहनांना पूर्णपणे बंदी असेल. रस्त्याचे काम सन २०२१ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. भूसंपादनाला मुख्य सभेची मान्यता ’ खडकी, औंध, शिवाजीनगर, एरंडवणा, कोथरूड, मुंढवा, कल्याणीनगर, येरवडा आणि कळस या भागातून हा रस्ता जाणार आहे. रस्त्यासाठीचे भूसंपादन आणि खर्चाची मोठी रक्कम यामुळे हा प्रकल्प रखडला होता. यासाठी माजी उपमहापौर आणि नगरसेवक आबा बागुल यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. महापालिकेच्या पातळीवरही तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांच्या अध्यक्षतेखाली वेळोवेळी बैठका झाल्या होत्या. त्यामध्ये भूसंपादन प्रक्रियेला गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. दरम्यान, डेव्हलपमेंट टीडीआरच्या माध्यमातूनही भूसंपादन करण्याच्या पर्यायावर विचार झाला होता. त्याला महापालिकेच्या मुख्य सभेनेही मान्यता दिली आहे. एकूण भूसंपादनापैकी ३६ टक्के जागा ही सरकारी मालकीची असून उर्वरित ४३ टक्के जागा खासगी मालकीची आहे. या मार्गासाठी आतापर्यंत ३० टक्के भूसंपादन झाले असल्याची माहिती महापालिका प्रशासाकडून देण्यात आली. ’ वाहतुकीच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणाऱ्या या रस्त्यासाठी कार्यवाही होत नसल्यामुळे आयुक्तांच्या दालनात आंदोलन करण्याचा इशारा नगरसेवक बागुल यांनी दिला होता. त्यानंतर संबंधित कंपनीचे प्रतिनिधी, अधिकारी यांच्यासमवेत या रस्त्याचे सादरीकरण झाले. बीओटी, पीपीपी, डिफर्ड पेमेंटचा पर्याय या मार्गासाठी आठ हजार ३६८ कोटी ७२ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. रस्त्यासाठी ७२ हजार ३४६.८१६ चौरस मीटर भूसंपादन करण्यात आले आहे. अद्यापही काही भूसंपादनाची प्रक्रिया बाकी आहे. हा रस्ता बांधा वापरा हस्तांतरित करा (बीओटी), सार्वजनिक खासगी लोकसहभाग (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप- पीपीपी) आणि आधी काम नंतर पैसे (डिफर्ड पेमेंट) या पर्यायांच्या माध्यमातून करण्याचा प्रस्ताव आहे. केंद्र शासनाच्या काही योजनांमधून अनुदान मिळविण्यासाठीही पालिका प्रयत्नशील राहणार आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, पुणे आणि खडकी कॅन्टोन्मेंट अंतर्गत हा रस्ता होणार असून या रस्त्याचे काम मार्गी लागणार असल्यामुळे वाहतुकीची कोंडी सुटण्यास मदत होणार आहे. आबा बागुल, नगरसेवक
