विद्युत सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत पालकमंत्र्यांचे आदेश पुणे जिल्ह्य़ातील वीजयंत्रणेच्या कामांबाबत होणाऱ्या तक्रारींची दखल घेऊन लोकप्रतिनिधी व महावितरणचे वरिष्ठ अधिकारी यांनी संयुक्तपणे व समन्वयातून संबंधित कामांचा दर्जा तपासावा. कामे निकृष्ट दर्जाचे दिसून आल्यास संबंधित कंत्राटदारासह जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश पालकमंत्री व जिल्हा विद्युत वितरण सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष गिरीश बापट यांनी दिले. पुणे शहरातील भूमिगत वाहिन्यांसाठी रस्तेखोदाईचा प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी लवकरच पालिका आयुक्तांसोबत बठक घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जिल्हा विद्युत वितरण सनियंत्रण समितीच्या बठकीत बापट बोलत होते. जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतरे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वासराव देवकाते, आमदार बाबूराव पाचार्णे, भीमराव तापकीर, सुरेश गोरे, माधुरी मिसाळ, गौतम चाबुकस्वार, जगदीश मुळीक, संजय भेगडे, दत्तात्रेय भरणे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौलत देसाई, अपर जिल्हाधिकारी रमेश काळे, समितीचे अशासकीय सदस्य तसेच महावितरणचे मुख्य अभियंता रामराव मुंडे (पुणे), नागनाथ इरवाडकर (बारामती) आदी बैठकीला उपस्थित होते. बापट म्हणाले, की पुणे जिल्ह्य़ातील विविध योजनांमधील वीजयंत्रणेच्या विस्तारीकरणाची व क्षमतावाढीची कामे वीजग्राहकांना केंद्रस्थानी ठेवून दर्जेदार व प्राधान्याने झाली पाहिजेत. सर्वच वीजग्राहकांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी तत्पर राहावे. ग्रामीण भागात जळालेले रोहित्र तातडीने बदलून देण्यात यावे. वीजबिलांची थकबाकी वसूल झाल्यानंतर त्यातील ५० टक्के निधी त्याच परिसरातील वीजयंत्रणेच्या विकास कामांवर खर्च करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे.महावितरणमध्ये बेरोजगार विद्युत अभियंत्यांना देखभाल व दुरुस्तीची कामे थेट लॉटरी पद्धतीने देण्यात येत आहेत. जिल्ह्य़ातील बेरोजगार विद्युत अभियंत्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही बापट यांनी केले.
