पिंपरी नवनगर विकास प्राधिकरणाने १९७७ पासून बांधलेल्या गृहयोजनांमधील अनेक सदनिकाधारकांनी प्राधिकरणाचे हप्ते अद्याप भरलेले नाहीत. विविध गृहयोजनांमधील एक हजार २२४ सदानिकांचे हप्ते थकले आहेत. त्यामुळे या लाभार्थ्यांनी यापुढे हप्ते भरले नाहीत तर त्यांच्या सदनिका परत घेण्याची कारवाई प्राधिकरण करणार असून प्राधिकरण प्रशासनाने या कारवाईला सुरुवात केली आहे. हप्ते पूर्ण भरलेले नसल्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांच्या भाडेपट्टा करारातही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. नवनगर विकास प्राधिकरणाने सन १९७७, १९८३, १९९५ आणि १९९६ मध्ये यमुनानगर, इंद्रायणीनगर, कृष्णानगर आणि महात्मा फुलेनगर येथे गृहयोजना निर्माण करून त्यांचे वाटप हप्त्यावर केले होते. प्राधिकरणाने हप्त्याने पैसे भरण्याच्या आठ गृहयोजना तयार केल्या आहेत. इंद्रायणीनगर येथील ३८५ चौरस फुटांच्या सदनिकांचा ६६६ रुपये इतका हप्ता १० वर्षांंसाठी ठेवण्यात आला होता. त्यावेळी एका सदनिकेची किंमत ७२ हजार रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली होती. या योजनेमधील लाभार्थ्यांनी सदनिकांचे हप्ते अद्याप भरलेले नाहीत. सुरुवातीच्या काळात काही लाभार्थ्यांनी सदनिकांचे हप्ते भरले. मात्र, काही काळानी लाभार्थ्यांनी हप्ते भरले नाहीत. त्यामुळे अनेकांची वसुली प्राधिकरणाच्या दुर्लक्षामुळे पुढे अर्धवटच राहिली. यमुनानगर ओटा स्किम येथील लाभार्थ्यांना फक्त ४० रुपयांचा हप्ता १० वर्षांसाठी ठरवून देण्यात आला होता. या गृहयोजनांमधील सदनिकांचे १९८३ मध्ये वाटप करण्यात आले होते. ज्या लाभार्थ्यांनी हप्ते भरलेले नाहीत त्यांच्याकडून दंड वसूल करण्याचा निर्णय २०१५ च्या प्राधिकरणाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला होता. त्या निर्णयाला एक वर्ष पूर्ण झाले तरीही प्राधिकरणाने अद्यापर्यंत वसुलीसाठी ठोस पाऊल उचलले नव्हते. त्यानंतर २२ डिसेंबरच्या सभेमध्ये हप्ते वसूल करण्यासाठी लाभार्थ्यांना नोटीस पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नोटीस पाठवूनही लाभार्थ्यांनी हप्ते भरले नाहीत, तर सदनिका काढून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार नोटीस पाठवणे व पुढील प्रक्रिया करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. गृहयोजनांमधील लाभार्थ्यांकडे प्राधिकरणाची सुमारे १० कोटी रुपयांची वसुली थकली आहे. गेल्या ३० वर्षांपासून लाभार्थ्यांकडून सदनिकांचे हप्ते वसूल करण्यात प्राधिकरण प्रशासन अपयशी ठरल्याने प्राधिकरणाला आर्थिक नुकसानही सहन करावे लागले आहे. या गृहयोजनांमधील ३३ गाळ्यांचे वाटप करण्यासाठीही प्राधिकरणाला मुहूर्त सापडत नसल्यामुळे प्राधिकरणाची गुंतवणूक वाया जात आहे. हरकती-सूचना मागवूनही फक्त किमती ठरविण्यासाठी या गाळ्यांचे वाटप रखडले आहे. डिसेंबर महिना संपण्यापूर्वी या सदनिकांची जाहिरात काढण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, अद्याप जाहिरातच प्रसिद्ध झालेली नाही.
